Logo
  • शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३Oct 30 2026

  • images
    images

    विद्युत प्राधिकरणले निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना तिराएको ग्राहकको गुनासो

    विद्युत प्राधिकरणले निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना तिराएको ग्राहकको गुनासो


    • बुधवार, आषाढ २३ २०७८

    • नेपाल वाइड


    विद्युत प्राधिकरणले निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना तिराएको ग्राहकको गुनासो
    फायल तस्बिर

    खोटाङ । असार २३, खोटाङमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बन्दाबन्दीको समय अवधिको जरिवाना तिराएको ग्राहकले गुनासो गरेका छन् । कोभिड–१९ को दोश्रो लहरको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा लागू गरिएको बन्दाबन्दीको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रले मिटर रिडिङ नगरेको तर हाल उपभोक्ताबाट सो अवधिको जरिवाना तिराइरहेको गुनासो गरेका हुन् ।

    गत बैसाख १६ गतेदेखि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू हुँदा खोटाङमा मिटर रिडिङ नगरिए पनि हाल सो अवधिको जरिवाना तिराउने काम गरिएको उद्योग बाणिज्य संघ खोटाङका अध्यक्ष उपिनकुमार राईले बताए । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न बैसाख १६ गतेदेखि बन्दाबन्दी सुरु भयो ।

    कार्यालयको कामकाज, अत्यावश्यक वाहेकका आवागमन, व्यापार–व्यवसाय बन्द भएसँगै विद्युत प्राधिकरणले मिटर रिडिङ र शुल्क बुझ्ने काम पनि बन्द गर्‍यो,’ बाणिज्य संघका अध्यक्ष राईले भने, ‘तर शुल्क लिन रिडिङ गर्न बन्द गरिएको समयअवधिको जरिवाना शुल्क जोडेर प्राधिकरणले सेवाग्राहीमाथि अन्याय गरेको छ । अनुमानको भरमा जरिवाना तिराइरहेको छ । यस्तो कार्य सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

    नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रले भने अन्य जिल्लामा निषेधाज्ञा हुँदा खोटाङमा निषेधाज्ञा लागू नभएकाले विद्युत महसुलको जरिवाना तिराइएको जनाएको छ ।

    यद्यपी, निषेधाज्ञा अवधिको विद्युतमा लागेको जरिवाना छुट गर्ने/नगर्ने विषयमा केन्द्रमा कुरा चलिरहेको दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख ललितनारायण चौधरीले बताए ।

    ‘निषेधाज्ञा भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा अवधिको शुल्कमा छुट गरिएको छ तर खोटाङमा निषेधाज्ञा लागू नगरिएका कारण विद्युत महसुलमा जरिवाना लागेको हो,’ चौधरीले भने, ‘यो विषयमा केन्द्रमा पनि कुरा चलिरहेको छ । यसमा छुट हुने निर्णय भयो भने ग्राहकको बिलमै एडजस्ट हुन्छ ।’

    मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये कोभिड–१९ को महामारीकाबेला खोटाङ र मुस्ताङमा निषेधाज्ञा लागू गरिएन । निषेधाज्ञाको सट्टामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘स्वःअनुशासन’को नारालाई अघि बढायो । तर, प्रशासनको त्यही ‘स्वःअनुशासन’को कारण विद्युतका सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

    सम्बन्धित समाचार