Logo
  • बुधवार, कार्तिक १२ २०८३Oct 28 2026

  • images
    images

    हलेसी तुवाचुङमा भूमि प्रशासन सेवा सुरु, दिक्तेल धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य

    हलेसी तुवाचुङमा भूमि प्रशासन सेवा सुरु, दिक्तेल धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य


    • बुधवार, आश्विन ७ २०८३

    • नेपाल वाइड


    हलेसी तुवाचुङमा भूमि प्रशासन सेवा सुरु, दिक्तेल धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य
    भूमि तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा नगरप्रमुख विमला राई, उपप्रमुख रमेश राउतलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु ।

    खोटाङ, ७ असोज । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै भूमि तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न भूमि प्रशासन सेवा सुरु गरेको छ । एघार वडा रहेको जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तहले असोज–५ गतेदेखि उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि सामान्य प्रकृतिका भूमि तथा मालपोतसम्बन्धी कामका लागि सदरमुकाम दिक्तेल पुग्नुपर्ने सेवाग्राहीको बाध्यता हटेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

    नगरप्रमुख विमला राईका अनुसार भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामध्ये बायोमेट्रिक बाहेक अन्य सबै सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुनेछन् । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये यसरी भूमि प्रशासन तथा नापी सेवा सुरु गर्ने हलेसी तुवाचुङ पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । संविधानले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी केही अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा यस अघि यस्तो सेवा सम्बन्धित कार्यालयबाटै प्रवाह हुँदै आएको थियो ।

    भूमि प्रशासन अधिकृत ध्रुव कार्कीका अनुसार भूमि शाखामार्फत राजीनामा, हककिस्सा राजीनामा, दर्ता फारिस, सगोलनामा, हकछोडपत्र, दानपत्र, बकसपत्र, अष्टलोह तथा सट्टापट्टा, अंशबन्डा, अंश भरपाई, करारनामा, मानव छुट्टिने–जोडिने, मञ्जुरीनामा, अख्तियारनामा र घरबहाल करलगायतका सेवा उपलब्ध हुनेछन् भने नापी कार्यालय अन्तर्गत कित्ता नापी, नक्सा प्रिन्ट तथा बिक्री, कित्ता कार्ड, कित्ता एकीकरण, जग्गा छुट्ट्याउने तथा नक्सामा घर–बाटो कायम गर्नेजस्ता सेवा प्रवाह हुनेछन् ।

    तर सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मालपोत कार्यालयमा आगजनी हुँदा पुराना अभिलेख जलेका कारण हाल प्रणालीमा अभिलेख प्रविष्ट भई स्रेस्ता कायम भएका तथा डिजिटल जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका जग्गाधनीलाई मात्र स्थानीय तहबाट सेवा उपलब्ध हुने अधिकृत कार्कीले स्पष्ट पारे । सिस्टममा अभिलेख नदेखिएमा स्रेस्ता कायम गर्न भने सेवाग्राहीले अझै दिक्तेल नै पुग्नुपर्ने बाध्यता कायम रहेको भूमि प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

    सम्बन्धित समाचार