खोटाङ, ९ साउन । करारका कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय बिरुद्ध नेकपा एमालेले खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिको कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित एमालेका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करारका ८१ जना कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय बिरुद्ध एमाले जन्तेढुंगा गाउँपालिका कमिटिले सोमबार बिहान १० बजेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नमिल्नेगरी छेकेर बसेको बताएका छन् ।

करारका कर्मचारी नहटाउन भन्दै गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा ताला बन्दी गरेको एमालेले गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेको हो ।

यसअघि वडा कार्यालयहरुमा लगाइएको ताला बिना वार्ता र सहमती फोडेर खुलाइएकाले गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरिएको एमालेका जिल्ला कमिटि सचिवालय सदस्य शंखरबहादुर राईले बताए ।

एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता ३ घण्टाका लागि गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउमा बसेका थिए तर बिहान ११.१५ बजे कार्यालय प्रवेश गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष खेम खड्काले बताए ।

६ वडामध्ये एमालेले साउन २ गते जन्तेढुंगा गाउँपालिका–४ डम्बर्खुशिवालय र ३ साउनमा अन्य वडामा ताला लगाएको थियो । त्यसमध्ये डम्बर्खुशिवालयमा लगाइएको ताला भने हालसम्म खोलिएको छैन ।

तर अन्य वडा कार्यालयमा लगाइएको ताला खोलिएको भन्दै एमाले पुःन आइतबारदेखि वडा कार्यालयमा तालाबन्दीमा उत्रिएको छ । एमालेले तालाबन्दी गरेपछि सेवाग्राही भने मारमा परेका छन् ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विजयी भएको जन्तेढुंगामा गत ३० बैसाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

एमाले नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीलाई गठबन्धनले १ साउनदेखि लागूहुनेगरी करार थप नगर्ने निर्णय गरेपछि एमाले रुष्ट छ ।

३१ असारमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाको बजेटबाट तलव भुक्तानी हुनेगरी सम्झौता भएका गाउँपालिकामा कार्यरत सबै तहका करारका कर्मचारी, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत करारका स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी, कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत करारका कर्मचारी, वडा कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी, गाउँपालिकाको पुर्ण अनुदानबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा वालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पनि १ असारदेखि लागु हुनेगरी करारका २९ कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।