खोटाङ, ९ साउन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।

प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभी, नयाँ बानेश्वर काठ्माण्डौंलाई गाउँपालिकाकै सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय काठ्माण्डौंले एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सोमबार प्रकाशन गरेको सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी ८ साउन २०८० सम्मका लागि निर्माण निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ ।

व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहिन काम गरेको तथा भवनको ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको फेल भएको ल्याव रिपोर्टलाई पास भएको नक्कली ल्याव रिपोर्ट बनाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले ११ पुस २०७८ मा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम भवन निर्माण सम्वन्धी ठेक्का रद्ध गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्नेदेखि धरौटी असुल गर्नेसम्मको प्रकृया अघि बढाएको थियो ।

गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरले ‘प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा सम्झौता अनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको’ औंल्याए पनि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले पास भएको नक्कली ल्याव रिपोर्ट तयार पारेर पेश गरेपछि गाउँपालिका ‘कारबाही’मा उत्रिएको थियो ।

गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको अनुदानमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि २६ माघ २०७६ मा टेण्डर आव्हान गरेको थियो । १४ जेठ २०७७ मा प्रथम पटक सम्झौता गरिएको भवनको काम करिब ३० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि अलपत्र पारिएको हो ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण भवन निर्माणको म्याद स्वः २०७८ मसान्तसम्म थपिएको थियो । ३ करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ रुपैयाँमा टेण्डर आव्हान गरिएको भए पनि सो निर्माण कम्पनीले मूल्या अभिबृद्धि कर सहित २ करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ रुपैयाँमा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का पारेको थियो ।

३० चैत्र २०७७ मा पेश्की २२ लाख ५० हजार फस्र्यौट गरेको निर्माण व्यवसायीले ३९ लाख ९० हजार ७५३ रनिङ बिल मार्फत भुक्तानी लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफतसम्मका निर्णय विरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेको थियो । तर निर्माण व्यवसायीको पक्षमा भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेसँगै निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानूनी अड्चन हटेको थियो ।