Logo
  • शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३Oct 30 2026

  • images
    images

    प्रदेशको पुःननामाकरणका लागि सांसद सरस्वती बजिमयलाई संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण

    प्रदेशको पुःननामाकरणका लागि सांसद सरस्वती बजिमयलाई संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण


    • मंगलवार, चैत्र २८ २०७९

    • नेपाल वाइड


    प्रदेशको पुःननामाकरणका लागि सांसद सरस्वती बजिमयलाई संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण
    प्रदेश १ पुःन नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति खोटाङद्धारा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरस्वती बजिमयलाई प्रदेशको पुःन नामांकनका लागि पहल गर्न आग्रहसहित ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै ।

    खोटाङ, २८ चैत । प्रदेश १ पुःन नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति खोटाङले प्रतिनिधिसभा सदस्य सरस्वती बजिमयलाई प्रदेशको पुःन नामांकनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै संघर्ष समितिले प्रदेशको पुःननामांकनका लागि संघीय संसदमार्फत पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

    संघर्ष समितिले भूगोलको मनोविज्ञानलाई बुझेर किरात प्रदेश नामांकनका लागि संघीय सरकारमा आफ्नो धारणा सहित सकरात्मक र सक्रिया भूमीका खेल्नका लागि आग्रह गरेका छन् ।

    ‘यो आन्दोलन सामाजिक न्याय, सह–अस्तित्व, ऐतिहासिक सभ्यताको निरन्तरता र यो भूगोलमा रहेका सबै समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको निम्ति हो,’ ध्यानाकर्षण–पत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थः यो भूगोलको मनोविज्ञानलाई बुझेर तत्काल प्रदेस नम्बर १ को पुःननामांकन गर्न केन्द्रीय सरकार र संघीय संसदमा यहाँको धारणा सहित सकरात्मक र सक्रिया भुमिका रहोस् ।’

    प्रदेशको पुःननामांकन नभए जिल्ला द्धन्द्धको रणमैदान बन्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रदेश १ पुःन नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति खोटाङका संयोजक एबं किरात राई यायोक्खा खोटाङका अध्यक्ष युगसन किरातले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण–पत्रमा उल्लेख छ ।

    कोशी नाम खारेज गरी किरात प्रदेश नामाकरण गराउन दवावमुलक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि यायोक्खाका अध्यक्ष किरातको संयोजकत्वमा एक हजार २०३ सदस्यीय पुःन नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरिएको छ ।

    संघर्ष समिति गठनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी खोटाङले पनि अध्यक्ष पिके खम्बुको संयोजकत्वमा १०१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिसकेको जनाएको छ ।

    संविधानको भावना, बिभिन्न समयमा भएको आन्दोलनको मर्म र शहीदहरुको सपनालाई लत्याउँदै पञ्चायतीशैलीमा थास्थिति झल्काउनेगरी प्रदेशको नाम राखिएको भन्दै आदिबासी जनजाती महासंघ, यायोक्खा, जातीय संगठन, पहिचानपक्षधर दल, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज लगायत विरोधमा उत्रिएका छन् ।

    सम्बन्धित समाचार