नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि वर्षौँदेखि छिनोफानो हुन नसकेको नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद फेरि एक पटक चर्किएको छ । गत बुधवार नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यो आफूलाई ूअस्वीकार्यू भएको बताइसकेको छ । नेपाल र भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विवादलाई कुटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट समधान गर्ने कुरालाई भने अस्वीकार गरेका छैनन । तर अहिलेकै अवस्थामा तत्कालै वार्ता भइ हाल्ने स्थिति पनि नरहेको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल र भारतबीच सीमालाई लिएर बढेको दूरीबारे बीबीसीले केही कूटनीतिज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले दुई देशबीच वार्ता गर्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारीबारे विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
१ वातावरण निर्माण
कूटनीतिज्ञहरूले नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा वार्ताका लागि वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार अब नेपालले भारतसँग थप दूरी बढाउने काम नगरी जतिसक्दो चाँडो द्विपक्षीय वार्ताका लागि जोड दिनुपर्छ । भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पाँच वर्षअघि भारत र चीनले लिपुलेकलाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने सहमति गरेदेखि हालसम्म नेपालले वार्ता गर्ने भने पनि वार्ता सुरु नभएको बताए । त्यस बेलादेखि हालसम्म नेपाल र भारतबीच सीमा विवादबारे वार्ता किन भएन भन्ने प्रश्न मुख्य रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ूत्यो मूल प्रश्नमा विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने वार्ताको वातावरण बनिसकेको रहेनछ । त्यसको मूल कारण के हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विश्वासको कमी छ । त्यो विश्वासको कमी नहटाईकन वातावरण बन्दैन । वातावरण नबनी वार्ता हुँदैन । उनले हिजो पनि वार्ताको वातावरण नभएको र आज पनि बनिनसकेको उनी बताउँछन । तर दुई देशबीचको मनोमालिन्य समाधानका लागि वार्ताबाहेक अरू विकल्प नभएकोमा उनी जोड दिन्छन । भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य पनि सुरुमा वार्ताको वातावरण नबनाईकन अहिलेको समस्या समाधानको सुरुवात नहुने बताउँछन । ।
भारतमा नेपाली राजदूत भएर काम गरेका राजनीतिशास्त्री प्रा.लोकराज बराल पनि सुरुमा वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँछन । उनले भने, उनीहरूले चिनियाँले उचालेर ग¥यो, फलानाले उचालेर र्गयो भन्ने उनीहरूले शङ्का गर्छन । हाम्रो जस्तो मुलुकले विचार गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण वातावरण नबनाई हुँदैन । उनले अहिले दुई देशबीच ूविश्वासको सङ्कटू भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि तल्लो तहमा परराष्ट्रसचिव तहको वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय र अन्त्यमा समाधान नभए प्रधानमन्त्री तहमा पुग्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ।
२ प्राविधिक तयारी र प्रमाण सङ्कलन
वार्ताको वातावरण बनाउन पहल गर्नुका साथै सरकारले आफूले जारी गरेको नक्सालाई प्रमाणित गर्ने खालका प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ । त्यस्ता प्रमाणको सङ्कलनका साथै प्राविधिक स्तरमा तयारी पनि हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन । पूर्वमन्त्री पाण्डे नेपालले आफ्नो संस्थागत स्मरणशक्तिलाई तिखार्नुपर्नेू सुझाव दिन्छन । पूर्वराजदूत बराल पनि नेपालले वार्तामा बस्नु पहिले विभिन्न खाले प्रमाणहरूको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन ।
यो विषयलाई राजनीतिकीकरण धेरै गरेर वा होहल्ला गरेर भन्दा पनि नक्सा लिएर तथा ऐतिहासिक आधार र प्रमाणलाई लिएर जानुपर्छ, उनले भने । पूर्वसचिव आचार्य चाहिँ प्रमाणका साथसाथै राम्रो वार्ता टोलीको गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन ।
३ राजनीतिक तहबाट समाधानको खोजी
कूटनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि थाती रहेको र दुवै मुलुकको संवेदनशीलता जोडिएको विषय भएकाले यसबारे वार्ता अघि बढाउँदा परराष्ट्रसचिवको तहमै समाधान हुन्छ भन्ने ठान्नु नहुने बताए । उनीहरूका अनुसार तल्लो तहबाट मात्र समाधान नहुने विषय भएकाले त्यसलाई राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नका लागि पनि तयारी आवश्यक छ । पूर्वसचिव आचार्य यस्ता गम्भीर मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग पनि पटकपटक छलफल गरेर वार्ता हुने गरेको स्मरण गर्दै यो मुद्दालाई पनि राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँन । उनले भने, ूसीमाकै विवादमा पनि अन्यत्रको सबै विवाद टुङ्गिएको हो तर कालापानी र सुस्ताजस्ता विषयमा राजनीतिक सहमति गर्नुर्पयो भनेर प्रधानमन्त्री तहमा पुगेको हो ।
४ छलफलको निरन्तरता
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार यो विषय एकै पटकको वार्तामा समाधान भइहाल्छ भन्ने निश्चित छैन । त्यसैले यसका लागि निरन्तरको छलफल आवश्यक पर्न सक्छ । उनीहरू पटकपटक नेपालले वार्ता र मुद्दाको निरन्तरता नदिएको उदाहरण दिँदै अहिलेको नक्सासम्बन्धी मुद्दा पनि यत्तिकै सेलाउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्छन । त्यस्तो हुन नदिनका लागि नेपाल सरकारले भारतसँग बारम्बार यो विषयमा कुरा उठाइरहनु पर्ने र यथेष्ट प्रमाणका साथमा निरन्तर छलफल गरिरहनुपर्ने कूटनीतिज्ञको मत छ । पाण्डे भन्छन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विशेषगरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक दाउपेचबाट मुक्त राख्नैपर्छ। साना राष्ट्रका लागि त्यो अनुशासन राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक विरोधपत्र पनि दिएको थियो ।

श्रोत ः विविसि नेपाली सेवाको अनलाईन संस्करणमा आधारित ।
२०७७ साल जेष्ठ १० गते विहान ९ः४० मा प्रकाशित