खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदा क्युबाले बेहोरेको संकट र त्यसबाट पार पाउन गरेको संघर्ष हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छ । उत्तर एटलान्टिक सागर भन्दा दक्षिण र क्यारेबियन सागर भन्दा उत्तरमा अवस्थित खुर्पेटो आकारको क्युबाको क्षेत्रफल १०९,८८४ वर्ग कि.मि. छ । जनसंख्या करिब १ करोड १३ लाख ४० हजार छ ।
दुःखका दिनहरू सुरु हुनुपहिले मकै, सीमल तरुल, पिँडालुलगायत विविध र बहुबाली उत्पादन गरी सन्तुलित खाद्यान्नको पर्याप्त व्यवस्था थियो । जब स्पेनी उपनिवेशकले ५ लाख भन्दा बढी अफ्रिकी दासहरू ल्याइ उखु, सुर्ती र कपास खेती गराई उक्त उत्पादन युरोप र अमेरिकाको बजारमा निर्यात गर्न सुरु गरे तब परम्परागत आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली ध्वस्त भयो ।
फेरि सन् १८९८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युबाको स्वतन्त्रता युद्धमा हस्तक्षेप गरेर स्पेनीमाथि विजय हासिल गर्यो । त्यसको ३ दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ठूलाठूला चिनी व्यापारीले क्युबाको ठूलो हिस्सा जमिन आफ्नो बनाए । ५ ठूला चिनी कम्पनीको अधीनमा २० लाख हेक्टर जमिन केन्द्रित भइसकेको थियो । त्यतिखेर विश्व बजारको झण्डै आधा चिनी क्युबामा उत्पादन हुन थालेको थियो । अमेरिकाले प्रतिवर्ष ६० लाख टन चिनी क्युबाबाट आयात गर्न थाल्यो । आफ्नो देशमा आफैँ पराई हुँदै गएको अवस्थाबाट आमश्रमजीवी क्युबालीहरूमा असन्तोष बढेको थियो । त्यहाँको तत्कालीन सरकार पूरै अमेरिकी कम्पनीको कठपुतली बनेको थियो ।
सन् १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रो र चे ग्वेभाराहरूको नेतृत्वमा क्युबाली क्रान्ति सफल भयो । त्यसपछि बनेको सरकारले जमिनमा हदबन्दी तोक्यो । नयाँ भूमि ऐन ल्याएर भूमिहीन गरिब किसानमा जमिन वितरण गर्यो । ठूला कम्पनीका उखु र सुर्ती फार्महरू राजकीय फार्ममा रूपान्तरण गरियो ।
विविधतापूर्ण बहुबाली उत्पादन गर्ने प्रणाली नष्ट भइसकेका थिए । उखु, सुर्ती, कपास र सुन्तला जातका फलफूल निर्यात गर्ने र खाद्यान्न र आवश्यक वस्तु बाहिरबाट आयात हुन्थ्यो । क्युबाली क्रान्तिपछि अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । अमेरिकाले चिनी आयात घटाउँदै लगेर खरिद गर्नै बन्द गर्यो । यसले क्युबामा भयानक संकट आइलाग्यो । खाद्यान्न वस्तुको आपूर्तिमा ठूलो संकट आयो ।
यसपछि क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो सोभियत रुससँग सम्बन्ध स्थापित गर्न गए । रुसले क्युबाको जे÷जति चिनी निर्यात गर्नुपर्ने हो अमेरिकाको भन्दा दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्ने सहमति भयो । चिनी निर्यात रुसमा गर्ने र आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ रासायनिक मल, कृषि औजार रुसबाट आयात गर्न थालियो ।
सन् १९९० मा जब सोभियत संघ विखण्डन भयो त्यसपछि क्युबामा महादुःखका दिन सुरु भए । क्युबाको ८५ प्रतिशत व्यापार रुससँग हुन्थ्यो । ६६ प्रतिशत चिनी र ९८ प्रतिशत सुन्तला जातका फलफूल रुस निर्यात हुन्थ्यो । सबै व्यापार चौपट भयो ।
यतिबेलासम्म रुसबाट आयातीत ट्रयाक्टर र अन्य कृषि औजार अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको थियो । गोरु कसैले पाल्दैनथ्यो । इन्धन खरिद गर्न नसक्दा सबै ट्रयाक्टर कवाडीमा गए । खाद्यान्न उत्पादन लगभग शून्यमा पुग्यो । देशभर खाद्य संकट भयो । खानाको क्यालोरी नपुगेर कैयौँले आँखाको ज्योति गुमाए । त्यतिखेर प्रत्येक क्युबालीले शरीरको १५(२० किलो तौल गुमाएका थिए । निरासा, हतासाले जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । कति त देशै छाडेर हिँडे । कति रोएर पीडा पोख्थे ।
अमेरिकाले नाकाबन्दी झन झन कसिलो बनाउँदै लग्यो । कुनै पनि जहाज क्युबा गएको छ भने त्यो अमेरिकी बन्दरगाहामा छिर्न नपाउने निर्णय गर्यो । अमेरिकाले आफू समर्थक देशहरूलाई खाद्यान्न र औषधिसमेत क्युबालाई नबेच्न उर्दी गर्यो ।
अवस्था दर्दनाक थियो । यस्तो संकटलाई झेलेर पनि क्युबा हारेन । यो अवस्थाबाट बाँच्न विकल्पको खोजी गरे उनीहरूले । क्युबाले यो महासंकटबाट पार पाउन अर्काे क्रान्ति थाल्यो । त्यो थियो– जैविक कृषि क्रान्ति ।
सरकारले आम नागरिकलाई बाँच्ने उपायको खोजीमा लाग्न र सादा जीवन जिउन सिकायो । सरकारले सङ्कटपछि खेतीयोग्य जमिनको एक टुक्रा पनि बाँझो राखिने छैन भनेर घोषणा गर्यो । खेतीयोग्य जमिन खाली नराख्ने अभियान सुरु गर्यो । जहाँ जे उपभोग हुने हो त्यहाँ त्यही उत्पादन गर्न थालियो । कार्यालय परिसरका चौर खनेर खेती गरियो । प्रत्येक नागरिक, सेना, प्रहरी, कर्मचारी सबैले माटोमा हात लगाउन थाले ।
जैविक मल उपयोगमा जोड दिइयो । खाद्यान्न उत्पादनलाई विकेन्द्रित गरियो । ‘जहाँ उपभोक्ता, त्यहीँ उत्पादन’ को नीति लिइयो । यसो गर्दा न्यूनतम खर्चमा ढुवानी गर्न सजिलो भयोे । यसपछि व्यक्ति र संस्थाले खेती गर्न मिल्ने खाली ठाउँमा खाद्यान्न उत्पादन गर्न थाले । कृषि मन्त्रालयले आफ्नो मुख्यालयको अगाडि केरा, सिमीलगायतका बिरुवा रोप्यो । रक्षा मन्त्रालयले घोषणा गर्यो– अब सेनाले नागरिकका स्रोतबाट खाद्यान्न लिने छैन, बरु आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गरेर आपूर्ति बढाइदिनेछ । यस्तो अभियान सुरु गरेको केही वर्षमा नै क्युबा प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन गर्न सफल भयो । यसले हरेकमा एक प्रकारको जागरण ल्यायो ।
ठूला फार्महरू ढल्दै गए । साना किसानका कृषि सहकारी बलिया बन्दै गए । राज्य स्वामित्वका सबै चिनी मिल र फार्महरू स्थानीय सहकारीमा रूपान्तरित गरियो । रासायनिक मल नभए पनि, ट्रेक्टर चलाउन पेट्रोलियम पदार्थ नभए पनि उत्पादन कार्यमा कुनै रोकावट आउन नदिन स्थानीय किसानहरू गाउँ÷शहर सबैतिर सफल हुँदै गए ।
क्युबाको जस्तै संकट नआउला । तर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुँदा र निश्चित बालीको मात्र उत्पादनका कारण भोग्नुपर्ने दुर्दशा बुझ्न क्युबाको उदाहरण काफी छ । त्यसैले यतिखेर एउटा राष्ट्रिय संकल्प लिएर अघि बढ्न आवश्यक भएको छ । हरेक नागरिक उत्पादनको कर्ममा सहभागी हुने आन्दोलन चाहिएको छ । एउटा सामूहिक अठोट आवश्यक छ– हामी खेतीयोग्य जमिनको एक टुक्रा बाँझो राख्दैनौँ । नेपाललाई चाहिने उत्पादन किन्दैनौँ । बरु बढी उत्पादन गरेर निर्यात गर्छौं ।
नेपाललाई कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय संकल्प खाँचो छ । क्युबाको उदाहरणबाट मूलतः एकै प्रकारको बाली लगाउँदा त्यसले माटोको स्वास्थ्यमा पर्ने असर र विविध प्रकारको बाली लगाउँदा हुने फाइदाबारे बुझ्न जरुरी छ । हामी अहिले उत्पादन बढाउने नाउँमा एकै प्रकारको बाली लगाउने होडबाजीमा छौँ । यसले माटो बिगँ्रदैछ । विभिन्न खाद्यबाली बीउसमेत नष्ट हुनेगरी विनाश भएका छन् । सारमा उत्पादन पनि बढेको छैन । अत्यधिक रासायनिक मल र विषादिको प्रयोग अन्ततः मानव स्वास्थ्य र माटो स्वयंका लागि पनि घातक हुन्छ ।
कृषिको आधुनिकीकरणका नाउँमा ट्रयाक्टरलगायत अनेकन मेसिन भित्रिएका छन् । गोरु पाल्न छाडेका छौँ । पेट्रोल/डिजेल नपाउँदा खेतबारी बाँझै रहने स्थिति कोर्स नसच्याए छिटै आउनेवाला छ ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिएन भने विदेशीको थिचोमिचो सहन बाध्य हुनुपर्छ । शिर निउराउने अवस्था आउँछ । समृद्ध बन्न पनि सकिँदैन । जसरी क्युबाको हालत भयो । त्यसो भएको हुँदा आफ्नो मुलुकलाई चाहिने उत्पादन आफैँ गर्नै पर्छ ।
राष्ट्रियता दरो बनाउन फेसबुक वा ट्विटरमा स्टाटस मात्र लेखेर पुग्दैन । माटोमा हात लगाउनुपर्छ । संकल्प गरौँ । हामी नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न आफैँ उत्पादन गरौँ । कतै पनि कृषियोग्य जमिन बाँझोे रहन नदिऔँ । यसका लागि तत्कालीन प्राथमिकताका काम गर्दै नेपालको कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको भुलभुलैयाबाट निस्कौँ । अनि मौलिक र विविधतापूर्ण जैविक खेतीका लागि परिवारिक खेती प्रणाली अंगालौँ ।
श्राेत अनलाइन खबरबाट (लेखक भूमि अधिकारकर्मी हुन्)
