प्रदेश १ सकारले कोरोना महामारीका कारण किसानलाई परेको असर तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने युवाका लागि स्वरोजगारमुलक परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारकोतर्फबाट प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले शुक्रबार वर्ष २०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै किसानका लागि रु.४५ करोड राहत प्याकेज घोषणा गरेका हुन् । तत्कालको लागि विकास कार्यक्रमका प्राथमिकतामा बाध्याकारी परिस्थिति सिर्जना भएकोले विषयगत रुपमा स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा रहने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोभिड १९ कारण विश्वका विभिन्न भागबाट रोजागरी गुमाई प्रदेशका फर्किने युवाका लागि स्वरोजगारमुलक परियोजना सञ्चालन गर्नेसमेत सरकारले तयारी गरेको छ । रोजगारी गुमाएर आउने विदेशबाट युवालाई उत्पादनीशल, उद्योग तथा भौतिक विकासमा उच्च प्राथमिकता दिँदै शिक्षा, सुरक्षा र सुशासनलाई उचित प्रबन्ध गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश १ का करिब २ लाखसम्म युवा फर्कन सक्नेका आँकलन गर्दै यसरी फर्कने वा चाहनेका लागि रुचिअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रदेश योजना आयोगबाट अनलाइन फारम आह्वान गरिने छ । प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता हेरी एक जिल्ला एक उद्योग खोल्न अध्ययन र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउन नदिन सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । किसानले उत्पादन गर्ने तर त्यसको बिक्रीको जिम्मा सरकारले लिने कार्यक्रम घोषणा गर्दे किसान कार्ड र राशन कार्डसमेत उपलब्ध गराइने सरकारको तयारी रहेको प्रदेश प्रमुख प्यासीले बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंकमा सूचीकृत २६ परियोजनामा थप २४ थपेर ५० पु¥याउन अध्ययन गरिने र स्वदेशी लगानी प्रबर्द्धन गर्न स्वदेशी लगानी सम्मेलन गर्ने तथा वैदेशिक लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । सार्वजनिक निजी सझोदारीबाट महत्वपूर्ण ठूलो आयोजनामा लगानी जुटाउन परियोजनागत सार्वजनिक कम्पनी गठन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महामारीका कारण बढी जोखिममा पर्नसक्ने उमेर समूहको सुरक्षाको रेखदेख गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भूगोल हेरेर स्थान विशेषसमेत हेरेर बजेट विन्यास गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । कोभिड १९ रोगको रोकथाम उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन उपयुक्त ढंगले प्रोत्साहित गर्ने र सबै जिल्ला अस्पताललाई एकसय बेड क्षमतामा स्तरोन्नति गर्दै चार भेन्टीलेटरसहित अवाश्यक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । एम्बुलेन्सलाई म्यापिङ गरी जीपीएससहितको सेवा गर्ने र प्रयोग जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला क्षमता वृद्धि गर्नेसमेत सरकारको स्वास्थयसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
समुदायमा आधारित स्वस्थ्य जीवन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम चलाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य समस्या, आङ खस्ने, स्तन र पाठेघर क्यान्सर उपचारलाई सहज गर्ने,पछाडि परेका समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको मूलधारमा ल्याउने, सबैलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने र १३७ मा बहुपक्षीय पोषणा कार्यक्रम चलाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । जेठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम सबै पालिकामा सञ्चालन गर्ने र प्रदेशभर डिजिटल टेलिमेडिसन सेवा पहुँच बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । कोभिड १९ विद्यार्थी पढाइ ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रम चलाउने, अनलाइन र भर्चुअल कक्षा संचालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सझेदारी छात्रवृत्तिको नीति सरकारले लिएको छ । कोभिडका कारण सरकारको राजश्व संकलन र खर्च क्षमतामा समेत असर परी कूल गर्हास्थ उत्पादनको योगदानमा समेत संकुचन आउने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आवमा आर्थिक वृद्धि ६ दशमबल ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा २ दशमलव ८ प्रतिशतमा संकुचन हुने देखिएकोले प्रदेश १ ले कूल १५ दशलमव ८२ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकोले कुल गर्हास्थ उत्पादन २०७५(०७६ मा ७ दशमलव ४ रहेकोमा अब ३ दशमबल ८ प्रतिशतमा संकुचन हुनेछ अनुमान गरिएको प्यासीले बताउनुभयो । राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उद्योग र कलकारखानालाई कोभिडको असर परेकोमा राहत प्याकेज ल्याउने भएको छ । कोभिड १९ का कारण राजश्व संकलनमा परेकोमा खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने सरकारको तयारी छ । प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा हुनेमा समपुरक अनुदानको प्रभावकारिता बढाउने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोटको बाटो खुला भएकोले प्रदेश निजामती विधेयक ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा प्रदेश सहयोग कार्याक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वनयमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र यस वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी परियोजना बैंक सञ्चालन गर्ने, सीएम ड्यासबोर्डबाट परियोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने सरकारको योजना सरकारको छ । मासिक समीक्षा नीति पनि लागु गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकलाई ध्यान दिने, पूँजीगत खर्च बढाउन संघ र स्थानीय तहसंग सहकार्य गर्ने, सूचना र प्रगति विवरण आदान प्रदान गर्ने, जेठ महिनाभित्र पूँजीगत खर्च गरिसक्ने नीति लिने, प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सामाजिक र स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोत पहिचान गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले कलवलगडी प्रशिक्षण झापालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कायृक्रममा विराटनगर विमानस्थलमालाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन संघीय सरकारसंग समन्व गर्ने, जनता अवास कार्यक्रम ४ हजार ६ सय ४५ घर बनाउने, चालु आवमा रु.१ करोड ९७ लाख डेरी प्रशोधन २० वटा स्थपना भएको, ९ साना चिया प्रशोधन केन्द्र बनेको जनाइएको छ । यसैगरी चालु आवमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा ४० हजार रोजगारी सिर्जना भएको नीति तथा कार्यक्रममा छ । १७६ मा वृक्षारोपण वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण भएको र ८ हजारमा रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ ।