कोरोनाभाइरस अर्थात कोभिड – १९ को संक्रमण बढ्दै गएसँगै त्यसलाई रोक्ने अचुक उपायका रुपमा नेपालले पनि २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गर्यो । त्यसपछि पटकपटक गरी जेठ २० गतेसम्मका लागि बन्दाबन्दी बढाइएको छ । लक्षण हेर्दा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

संक्रमण नियन्त्रणको पहिलो प्रयासका रुपमा सरकारले सबैभन्दा पहिले स्कुलहरु बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । लाखौं विद्यार्थी सम्मिलित हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) समेत चैत्र ५ गते बेलुकी स्थगित गर्ने कठोर निर्णय बाहिर आयो । कोरोनाको कहरको पीडा शैक्षिक क्षेत्रले नजिकबाट बुझ्यो । 

अन्तिम परीक्षाको तयारीसँगै शुल्कहरुको अन्तिम समायोजन हुने अन्तिम घडीमा अचानक फागुन २५ गते निर्देशन जारी गरेर नेपाल सरकारले कोभिड – १९ को जोखिम कम गर्ने भन्दै चैत्र ५ गतेसम्म सबै परीक्षा सम्पन्न गरी स्कुल बन्द गर्न निर्देशन दियो । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको त्यो निर्देशन अक्षरशः पालना त भयो तर त्यसले निजी स्कुलहरुको आर्थिक व्यवस्थापनमा अचानक चुनौती थपिदियो । पुराना बक्यौता उठाउन नपाउँदै विद्यालयहरु बन्द भए । चैत्र महिना सामान्यतया लामो बिदा हुने समय पनि भएको र शैक्षिकसत्र समापनको महिना भएकाले त्यति चाप परेन । सरकारले पनि तत्काल चैत्र मसान्तका बैंक दायित्वहरु असार मसान्तसम्म सार्न सकिने व्यवस्था गरिदिएबाट बैंकिङ कर्जाहरुको समेत खासै दबाब रहेन । फेरि त्यो समयमा लकडाउन यति पेचिलो बनेर दुईदुई महिनासम्म जाला भन्ने आकलन पनि थिएन । बैशाखमा समेत विद्यालयहरु खुल्ने परिस्थिति नरहेपछि भने भर्ना, वार्षिक शुल्क, स्टेसनरीलगायतका शुल्कहरु समेत प्रभावित बन्न पुगे । वैशाख महिनामा त्यसरी संकलन हुने रकम मूलतः थप कक्षाकोठा, डेस्कबेन्च, ठूला खेल सामग्री, स्टेसनरी खरीद आदिमा लगानी गरिने हो जुन यसपाली हुन सकेन । 

विद्यमान अवस्था कस्तो छ भने विद्यालयहरु एकातिर आकस्मिकरुपमा बन्द हुन पुगे भने अर्कोतिर सरकारले चैत्र महिनाको शुल्क मिनाहाको अव्यावहारिक घोषणा गरिदियो । त्यसैगरी पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयद्वारा नै वैशाख २५ गतेबाट भर्ना खोलिने, पुस्तक बिक्री वितरण सहज बनाइनेजस्ता कुरा आइराखे तर कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको परिस्थितिमा त्यो सम्भव भएन । आगामी परिदृश्य मूल्यांकन गर्दा तस्बिर झन् भयावह हुने देखिन्छ ।

दिनहुँ पचासौंको संख्यामा संक्रमण बढ्न थालेसँगै जेठ २० गते पछि पनि बन्दाबन्दी खुल्ने अवस्था देखिँदैन । असार पहिलो साता खुलिहाले पनि क्षेत्रगतरुपमा खुल्ने भएकाले विद्यालयहरु स्वतः पछिल्लो प्राथमिकतामा रहने भए । असार १५ पछिका दिन मध्यवर्षाको समय हुने भएकाले कमसेकम साउन पहिलो साता अगाडि स्कुलहरु खुल्ने सम्भावना देखिँदैन । यसरी साउन वा भदौ महिनादेखि मात्र पठनपाठन हुनसक्ने अलिअलि आशा रहेको वर्तमान अवस्थामा विद्यालय संचालन नहुँदाको अवधिको शुल्क लिन मिल्ने भएन । अर्कातिर, विद्यार्थीहरुलाई घरमै बसेका बखत पनि अध्ययनमा व्यस्त राख्न र सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुन नदिन इन्टरनेट वा दूर शिक्षाका माध्यमबाट कक्षा संचालन प्रयास गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छ । 

त्यसैगरी आफ्ना कर्मचारीको रोजगारी नगुमोस् भन्नेमा पनि निजी विद्यालयहरु सचेत भएर स्रोत व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने गम्भीर स्थितिमा छन् । यसरी हेर्दा आगामी दिनमा निजी स्कुलहरु विकराल आर्थिक समस्याबाट गुज्रिने निश्चित देखिन्छ । तैपनि, समस्याको सही विश्लेषण गरी यथोचित कदम चाल्न सके यो दुष्प्रभावबाट थोरै सहुलियत मिल्ने र पछि स्वाभाविक लयमा फर्किन सकिनेछ ।   

वर्तमान सन्दर्भमा निजी स्कुलका मूलभूत समस्यालाई बुँदागतरूपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

१. चैत्र महिनामा बैंकलाई बुझाउनु पर्ने किस्ता वा तेस्रो त्रैमासिक ब्याज बुझाउन बाँकी रहनु । 

२. वैशाख, जेठ र असारसमेतको साँबा ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था नहुनु । तत्पश्चात पनि  विद्यालय नखुले त्यसपछिका महिनाहरुको दायित्वसमेत खप्टिन गई गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने देखिनु ।

३. चैत्र महिनादेखि विद्यालय नखुलुन्जेलसम्म कर्मचारीहरुको तलब निकासा गर्न नसक्नु ।

४. चैत्र महिनादेखि यताको घरभाडा बुझाउन नसक्नु । 

५. भवन तथा सवारी साधनहरुको बिमालेखको अवधि सकिए पनि प्रिमियम भुक्तान गर्न नसक्नु । 

त्यस अतिरिक्त पनि विद्यालयहरुले यस समयमा प्रभावकारी अनलाइन वा दूरशिक्षा प्रणाली लागू गर्नु पर्ने, ल्यापटप, कम्प्युटर आदि खरिद एवं प्राविधिक स्तरोन्नति, लकडाउन खुलिसके पश्चात महिनौ थन्किएका सवारी साधनको मर्मतसम्भारजस्ता अन्य परिस्थितिसँग पनि जुझ्नु पर्ने देखिन्छ ।

एकातिर कोरोनाको प्रहार सहनुपर्ने र अर्कोतिर समाज र राज्य दुवैले सदैव नाफाखोरका रुपमा मात्र चित्रण गरी असहयोग गरिरहने अवस्थाबाट निजी शैक्षिक संस्था गुज्रिरहेका छन् । अर्को पेचिलो पक्ष के छ भने अधिकांश निजी विद्यालय शिक्षित समूहद्वारा स्वरोजगार सिर्जना गरी संचालित भएका छन् र यतिखेर आफ्नो मासिक तलब त दूर उनीहरु अन्य कर्मचारीको तलब, बैंक ब्याज आदिका लागि रकम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यतामा किं कर्तव्य विमूढ छन् । अतः यस समस्याको उचित सम्बोधन गरिएन भने बैंक वित्तीय संस्थाका कर्जाहरु स्वतः जोखिममा पर्नेछन् । विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्न पुग्नेछ र त्यो दुरवस्थाको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सजिलो हुनेछैन ।

समाधानका उपायहरु 

समस्या देखिएपछि समाधानका केही विकल्पहरु खोजेर निदान गरिनु पर्छ वा प्रभाव कम गर्ने प्रयास गरिनु पर्छ । कोभिड –१९ का कारण निजी स्कुलहरुले अनुभव गरेका र भविष्यमा देखिने आर्थिक दुष्प्रभाव कम गर्न निम्न उपाय उपयोगी सिद्ध हुन सक्नेछन् :

१. शैक्षिक संस्थाहरुले लिएका सबै बैंक कर्जाहरुमा तत्काल आधार दरमात्र लागू गर्ने । 

२. चैत्र १ गतेदेखि विद्यालय संचालनमा नआएको अवधिसम्मको सम्पूर्ण बाँकी साँबा तथा ब्याजलाई एकमुष्ट नयाँ कर्जा कायम गरी एक वर्षको मोराटोरियम (ग्रेस) अवधिसहित ५ वर्षको कर्जामा परिणत गरी आधार दर कायम गर्ने । यसो गर्न सके हाल कोरोनाको कारण बक्यौता रहन गएको साँबा ब्याज भुक्तानीको दबाब स्कुलहरुलाई पर्ने छैन र साबिक कर्जा पुरानै तालिकाबमोजिम निरन्तर चलिरहने हुने हुँदा बैंक तथा ऋणी दुवै पक्षलाई सहज हुनेछ । 

३. लकडाउन अवधिमै स्कुलहरुले माग गरेको खण्डमा वर्तमानमा प्रवाहित वा प्रयोग भएको कुल कर्जाको १० प्रतिशत रकम लकडाउन खुलेको छ महिनाभित्र नियमित गर्नेगरी अल्पकालीन रूपमा प्रवाह गर्ने र त्यसका लागि धितो पुनर्मूल्यांकन, दृष्टिबन्धक, सेवा शुल्क जस्ता प्रावधान नराख्ने । यसो गर्दा महिनौ थन्किएका गाडीहरु मर्मत गर्ने, सर्भिसिङ गर्ने, कर्मचारीहरुलाई सहुलियत पेस्की दिने जस्ता स्कुल खुल्दानखुल्दै आइपर्ने समस्या समाधान हुन सक्छन् । यसरी अल्पकालीन कर्जा दिने सन्दर्भमा तरलताको व्यवस्थापन अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को दर ३ प्रतिशतमा झार्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हालको व्यवस्थाबाट सजिलै पूरा हुनेछ ।  
४. कोरोना अवधिमा कुनै बीमालेखको समय सकिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई सक्रिय रहेको मान्ने गरी आएको बिमा समितिको पछिल्लो सर्कुलरमा “लिखितरुपमा निवेदन आएमा“ भन्ने प्रावधानलाई हटाई हाल प्रिमियम नलिन र उक्त सर्कुलरमा भएको व्यवस्था संशोधन गरी प्रिमियम भुक्तानीको अवधि लकडाउन खुलेको मिति देखि ४५ दिनसम्म बनाउने ।

५. नेपाल सरकारले करका दर र दायराहरुमा केही सहुलियत दिन सक्नेछ । उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० लाखसम्म नाफा गर्ने स्कुलहरुलाई आयकर पूर्ण मिनाहा, २० लाखसम्म नाफा आर्जन गर्नेलाई ५० प्रतिशत आयकर मिनाहा आदि । यसो गर्दा १० लाख मुनाफा हुने स्कुलले २ लाख पचास हजार छुट पाई अन्य आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी घर बहाल मिनाहाजस्ता अमूर्त कुरा भन्दा स्रोतमा करकट्टीको रकमलाई आयकर वा अन्य कुनै करको शीर्षकमा समायोजन हुने व्यवस्था गरे करदाताले लाभ पाउने हुनसक्छ ।  

६. अनलाइन कक्षाहरु सुचारु रहेको साथै कर्मचारीहरुको हित सुनिश्चित गर्दै चैत्र महिनादेखिको तलब भुक्तानी दिनुपर्नेलगायत घरभाडा, बिजुली, टेलिफोनजस्ता स्थिर प्रकृतिका चालु खर्चहरुको व्यवस्थापन गर्न विद्यालयले आफ्ना विद्यमान अभिभावकहरुसँग निश्चित रकमपछि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम समायोजन हुने सर्तमा पेस्कीका रुपमा संकलन गर्न अनुमति दिने तर त्यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी नभई स्वेच्छिक हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने । यसो गर्दा हाल नियमित तलब प्रवाह गरिरहेका सरकारी कार्यालयहरु, सेना, प्रहरी, बैंक, बीमा कम्पनी, चिकित्सा निकायहरु, खाद्यान्न उत्पादक एवं विक्रेताहरु, डिपार्टमेन्ट स्टोर, डेरी, पानी प्रशोधन गर्ने उधोग आदिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले लकडाउन खुलेपछि कायम हुने शुल्कमा समायोजन हुनेगरी पेस्की रकम बुझाउन सक्ने र स्कुलले पनि त्यस्तो रकम विशुद्ध कर्मचारीहरुको तलब वितरण वा प्राविधिक स्तरोन्नति लगायतका अत्यावश्यकीय शीर्षकमा मात्र खर्च गर्ने ।

७. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि कम्तीमा ३ वर्षसम्म स्कुल प्रयोजनका लागि बनेका पहेँलो रंगका सबैखाले सवारी साधनको आयातमा भन्सार छुट दिने । किनभने कुनै पनि स्कुलका सवारी साधनहरु बच्चा बोक्नबाहेक सार्वजनिक प्रयोग हुन्नन् ।

८. स्थानीय निकायले लिने सम्पत्ति कर, नवीकरण दस्तुर आदिमा सहुलियत दिने ।

यसरी करिब २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत आठ हजार हाराहारीको संख्यामा रहेका निजी शैक्षिक संस्थालाई जोगाउन पहल गर्नु सबै क्षेत्रको दायित्व हुने देखिन्छ । निजी स्कुलहरु पनि राष्ट्रकै सम्पत्ति हुन् र यिनको बृहत्तर हितका लागि प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान आदि सबै मिली नेपाल राष्ट्र बैंक, ब्यांकर्स एसोसिएसनजस्ता निकायमा ठोस एजेन्डासहित प्रस्तुत भएर तत्काल पहल गर्न सके सबै पक्ष लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । 

श्राेत वाह्रखरी अनलाइन