नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५४ अर्ब रुपैयाँ नेपाली रुपैया बराबरको आर्थिक सहयाेग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधारलगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार ल्याउन विश्व बैकले सहयोग गरेको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा, नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ–सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुनु ।

         साथै रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) को विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिने दाबी गर्नुभएको छ ।

         जस अन्तर्गत कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्नेछ । यस रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउनेछ । यसले नागढुंगा–नौबीसे–मुग्लिन खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चारलेनको बनाइनेछ ।

         विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न आयोजनाले सीमा–नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ । कोभिड(१९ महामारीबीच यस आयोजनाले सीमा–नाकामा वस्तु तथा मानिसको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार गर्नेछ र सुरक्षित दूरी कायम गर्दै टाढाबाट काम (रिमोट वर्किङ) गर्नेलगायत कामकाजका विशेष प्रबन्ध समेत विकास गर्नेछ ।

         राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरणलगायत रणनीतिक सडक सञ्जालभित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नसमेत आयोजनाले सहयोग गर्नेछ ।

        आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरुत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन गर्नसक्ने गरी यस आयोजनामा आपतकालीन सहयोग कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ ।

         कोभिड(१९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई यस आयोजनाले सघाउने बताउँदै रणनीतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्न यस आयोजनाले सहजीकरण गर्ने जानकारी माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले गराउनुभएको छ ।