जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकर राई ।

      खोटाङ । असोज १७, एकल महिला र ‘ख’ बर्गको अपांगता भएका व्यक्तीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरिएकामा खोटाङका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टी पोखेका छन् । नियमितरुपमा पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भएपछि एकल महिला र नीलो कार्ड पाएका ‘ख’ बर्गको अपांगता भएका व्यक्तीले स्थानीय तह घेर्न थालेपछि जनप्रतिनिधि अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

        अरुको सहयोग बिना बाँच्न नसक्ने अवस्थाका एकल महिला र ‘ख’ बर्गको अतिअशक्त अपांगता भएका सर्वसाधारणको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्दा राज्यबाटै उनीहरुको अधिकार खोसिएको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकर राईले बताए ।

       श्रीमानको मृत्यु भएपछि आफ्नो बालबच्चा पाल्न नसकिरहेका, अतिगरिब तथा हातखुट्टा नै नभएका अपांगता भएका व्यक्तीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेर राज्य नागरिकप्रतिको जिम्मेवारबाट पन्छिएको जनप्रतिनिधिको भनाई छ । मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका एकल महिला र मासिक १ हजार ६ सय भत्ता पाउँदै आएका ‘ख’ बर्गको अपांगता भएका व्यक्तीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता गत साउनदेखि कटौती भएको हो ।

         सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीमा चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा मात्र एकल महिला र ‘ख’ बर्गको अपांगता भएका करिब ५ सय नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भएको छ । दशैं तिहार मनाउनका लागि चामल, नुन तेल किन्नेबेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भएपछि एकल महिला र ‘ख’ बर्गको अपांगता भएका व्यक्ती मारमा परेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

        एकल महिला र ‘ख’ बर्गको अपांगता भएका व्यक्तीको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पुःन निरन्तरता नदिइए पदमा बसेर राजनिती गरिरहनुको औचित्य नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । ‘एकल महिला र ‘ख’ बर्गको अपांगता भएका व्यक्तीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाएँ ।

      वरु हामी जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा कटाएर भए पनि एकल महिला र ‘ख’ बर्गको अपांगता भएका व्यक्तीलाई दिऔं भन्दै आएँ । तर एक जनाले मात्र सोचेर नहुने रहेछ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘सर्वहारा वर्गको हितमा राजनिती गर्ने र सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने भनेर हामी पदमा गएका हौँ । तर गरिब र सर्वहाराको हितमा काम हुँदैन भने राजनीति गर्नुको अर्थ छैन । छ सय जना एकल महिला र अपांगलाई भेला गरेर माग सम्बोधन गर्न सकिन भनेर राजीनामा दिन्छु । भत्ता काटेर राजनिती गर्दिन ।’

     गृह–मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकको किस्तादेखि लागू हुनेगरी भत्ता कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत चैत २६ गते सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको थियो । यस अघिसम्म ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकामा हाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन ६० वर्ष पुग्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।