बुधवार, पौष ८ २०७७
नेपाल वाइड
संसद् विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एक इजलासमा परेको छ । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै १२ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँले हेर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।
संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट परेका छन् ।