सोमवार, पौष १३ २०७७
नेपाल वाइड
खोटाङ । पुस १३, उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले प्रअ नियुक्ती गर्नेगरी गरिएको शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषयमा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको नाममा ‘स्टे–अर्डर’ जारी गरेको छ ।
हरेक माबिमा स्थायी मावि शिक्षकलाई प्रअ बनाउने लक्ष्यकासाथ दरबन्दी मिलान गरेको विषयमा उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेध मुद्धा परेपछि न्यायधीस श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले छलफलका लागि पेशी तोकिएको दिनसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
दुबै पक्षको छलफल सुनेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै अस्थायी इजलासले आगामी पुस १६ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेशी तोकेको छ । अदालतले निवेदनमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न नगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
२०७६ सालदेखि शैक्षिक सुधार वर्षको अभियान थालेको नगरपालिकाले गत पुस १ गते सबै दरबन्दी मिलान गर्दै सबै मावि तहकै शिक्षक पठाउने र विस्तारै तिनै मावि शिक्षकलाई प्रअको जिम्मेवारी दिलाउने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाको निर्णय अनुशार कतिपय मावि शिक्षक खटाइएको विद्यालयमा गइसकेका छन् भने कतिपय शिक्षक भने दरबन्दी मिलानमा विभेद गरिएको भन्दै तोकिएको विद्यालयमा जान अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
राजनैतिक आस्थाको आधारमा शिक्षक माथि विभेद गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटिले बिरोध जनाइरहेका छन् । विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि माविमा मावि तहकै स्थायी शिक्षकलाई पठाउने निर्णय गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताए ।
नगरपालिकाको यो निर्णयले प्रावि वा आधारभुत तहका शिक्षकलाई मावि तहको प्रअ हुनबाट रोक लगाएको छ । ११ वडा रहेको नगरपालिकामा ११ वटै माबि छन् । प्रावि वा आधारभुत तहका शिक्षक प्रअ हुने तर मावि तहका शिक्षक सहायक शिक्षक हुने व्यवस्था अन्त्य गर्दै माथिल्लो तहका स्थायी शिक्षकलाई नेतृत्व दिनेगरी हरेक माबिमा स्थायी शिक्षकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा क्षमतावान शिक्षकले माविको नेतृत्व पाउँदा अन्य शिक्षकको मनोवल समेत उच्च हुने नगरपालिकाले दावी गरेको छ ।