खोटाङ । पुस २४, उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रअ नियुक्ती गर्नेगरी गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानका निर्णयलाई सदर गरेको छ । हरेक माबिमा स्थायी मावि शिक्षकलाई प्रअ बनाउने लक्ष्यकासाथ दरबन्दी मिलान गरेको विषयमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध रिट परेपछि पेशी तोकिएको दिनसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन गत पुस १० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले सो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कारण नदेखिएको फैसला सुनाएको छ ।

    न्यायधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको प्रकृति एबं आदेशानुशार झिकाइएको फायल अलवोकन गर्दा शिक्षक दानकुमार राईले तोकिएको विद्यालयमा हाजिर गरी निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको तथा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

    उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलासको बिहिबारको फैसलामा ‘रिट निवेदनलाई नै अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु’ भनिएको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि तोकिएको पेशीमा निवेदककातर्फबाट मेघहरि आचार्य र विपक्षीकोतर्फबाट अधिवक्ता हरिन्द्रप्रसाद राईले बहस गरेका थिए ।

    अदालतको सो आदेशसँगै प्रअको जिम्मेवारी दिनेगरी गरिएको शिक्षक सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाधा हटेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताए । राजनैतिक आस्थाको आधारमा शिक्षकमाथि विभेदपूर्ण सरुवा गरिएको भन्दै असन्तुष्ट शिक्षकले नगरपालिका विरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध रिट हालेका थिए ।

    शिक्षकको विभेदपूर्ण सरुवा गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटिले समेत बिरोध जनाइरहेका छन् । २०७६ सालदेखि शैक्षिक सुधार वर्षको अभियान थालेको नगरपालिकाले गत पुस १ गते सबै दरबन्दी मिलान गर्दै सबै मावि तहकै शिक्षक पठाउने र विस्तारै तिनै मावि शिक्षकलाई प्रअको जिम्मेवारी दिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

    नगरपालिकाको निर्णय अनुशार कतिपय मावि शिक्षक खटाइएको विद्यालयमा गइसकेका छन् भने कतिपय शिक्षक भने दरबन्दी मिलानमा विभेद गरिएको भन्दै तोकिएको विद्यालयमा जान अस्वीकार गरिरहेका छन् । विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि माविमा मावि तहकै स्थायी शिक्षकलाई पठाउने निर्णय गरिएको मेयर राईले बताए ।

    नगरपालिकाको यो निर्णयले प्रावि वा आधारभुत तहका शिक्षकलाई मावि तहको प्रअ हुनबाट रोक लगाएको छ । ११ वडा रहेको नगरपालिकामा ११ वटै माबि छन् । प्रावि वा आधारभुत तहका शिक्षक प्रअ हुने तर मावि तहका शिक्षक सहायक शिक्षक हुने व्यवस्था अन्त्या गर्दै माथिल्लो तहका स्थायी शिक्षकलाई नेतृत्व दिनेगरी हरेक माबिमा स्थायी शिक्षकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

   उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा क्षमतावान शिक्षकले माविको नेतृत्व पाउँदा अन्य शिक्षकको मनोवल समेत उच्च हुने नगरपालिकाले दावी गरेको छ ।