काठमाडौँ ।‍ म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कु’ पछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को ‘आपतकालीन’ बैठक डाकिएको छ ।‍ आज बस्ने बैठकमा सैन्य कु पछिको म्यानमारको अवस्थाबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । म्यानमारमा भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गरेर सो विषय छलफलको पहिलो प्राथमिकतामा ल्याउनु सुरक्षा परिषदका सदस्यहरु सहमत भएको संयुक्त राष्ट्रसंघमा बेलायती राजदूत बारबरा वूडवार्डले बताएकी छन् ।

आवश्यक कदम चाल्ने अमेरिकाको चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले म्यान्मारको सेनाले नेत्री आङ सान सुकीसहित अन्य नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यहाँको सेनाविरूद्ध आवश्यक कदम चालिने चेतावनी दिएको छ । बाइडनले म्यान्मारको सेनालाई तत्काल सत्ता छोड्न भनेका छन् । अन्यथा अमेरिकाले ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बाइडेनले म्यानमारमाथि फेरि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले प्रजातान्त्रिक गतिविधिमाथिका प्रहार तत्काल नरोके यसअघि लगाइएका प्रतिबन्ध दोहोर्‍याउने चेतावनी दिएका हुन् । उनले सैनिक ‘कु’ को विरोध गर्न र नेतृ सुकीसहित हिरासतमा रहेका नेताहरूको रिहाइका लागि दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

‘म्यानमारको सैनिकलाई शक्ति तुरून्त फिर्ता गर्न र नेताहरूलाई तुरून्त रिहाइ गर्न दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एउटै स्वर बनाउनु आवश्यक छ,’ बाइडेनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘गएको दशकमा म्यानमारको प्रजातान्त्रिक प्रणालीतर्फको प्रगति हेरेर अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।

तर ती प्रगतिमा प्रतिगमन भएपछि प्रतिबन्धको नीतिमा आवश्यक कदमसहित तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ अमेरिकी सिनेटका वरिष्ठ रिपब्लिकन मिच मक्कोनेलले नेत्री सुकीको गिरफ्तारिलाई ‘भयभीत पार्ने’ कार्य भएको व्याख्या गरेका छन् । युरोपेली सङ्घ, जापान र भारतले म्यान्मारमा प्रजातन्त्र फिर्ता हुनुपर्ने ह्वाइट हाउसको मागमा समर्थन जनाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कु’प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । निर्वाचनमा भएको नतिजा स्वीकार गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नेताहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सबै सरकारी अधिकारीहरूको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् ।

‘अमेरिका बर्माका नागरिकहरुको प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, शान्ति र विकासको चाहनाको पक्षमा छ । सेनाले तत्काल आफ्नो कदम सच्याउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । अष्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मेराइस पेनले म्यानमारको सेनालाई कानूनी राजको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी छन् । भारतले पनि म्यानमारको घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कानून र प्रजातान्त्रिक मान्यताको सम्मान गरिनुपर्ने बताएको छ ।

म्यान्मारको प्रमुख व्यापार साझेदार चीनले सबै पक्षलाई ‘संविधानको पालना गर्न र स्थिरता कायम गर्न’ आग्रह गरेको छ। म्यान्मारका दुई छिमेकी मुलुकहरू थाईल्यान्ड र कम्बोडियाले सैनिक ‘कु’ लाई त्यहाँको ‘आन्तरिक मामिला’ भनेका छन् । नेपालको धारणा पनि सार्वजनिक नेपालले पनि म्यान्मारमा विकसित घटनाक्रमबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमवार साँझ एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘म्यान्मारका जनताको इच्छालाई सम्मान गर्ने’ र प्रजातान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रिया छिटो पुनः स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सेनाले नियन्त्रणमा लिएका राष्ट्रपति र नेत्री सूचीसहित अन्य नेताहरूको सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गर्दै नेपालले उनीहरूलाई तत्काल मुक्त गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

गएको नोभेम्बर ८ मा भएको चुनावमा सूकीको पार्टी अत्याधिक बहुमत ल्याएर विजयी भएको थियो । तर, सो चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको सेनाले निर्वाचित सांसदको पहिलो बैठक बोलाइएकै दिन नै सत्ता हत्याएको थियो । सैन्य ‘कु’ पछि त्यहाँ टेलिभिजन, इन्टरनेटसहितका आमसञ्चारका साधनहरू बन्द गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू पनि बन्द भएका छन् ।