Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images
    मानव अधिकार

    मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिसस र स्थानीय तहलाई पत्राचार

    मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिसस र स्थानीय तहलाई पत्राचार


    • बुधवार, माघ २८ २०७७

    • नेपाल वाइड


    मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिसस र स्थानीय तहलाई पत्राचार
    फायल तस्बिर

    खोटाङ । माघ २८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङले पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि तीन जिल्ला समन्वय समिति र तीन जिल्लाका २६ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।

    नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बाल अधिकार र बालन्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण शक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, साँस्कृतिक अधिकार, कानूनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, संक्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सिफारिस कार्यान्वयन, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढिकरण लगायतका १७ वटा अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धमा सूधार ल्याउन योगदान पुग्ने भन्दै आयोगले पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

    आयोगको प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय दिक्तेलको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका कुनै पनि स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि गठन हुनुपर्ने समन्वय समिति समेत गठन नभएको पाइएपछि पत्राचार गर्नु परेको आयोगले जारी गरेको प्रेस–नोटमा उल्लेख छ ।

    नेपाल सरकारको गत असोज २६ गतेको निर्णय बमोजिम जारी कार्ययोजनामा उल्लेख भएका २०७ मध्ये १२७ वटा क्रियाकलाप स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए । पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सके तीन वटै जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने आयोगले जनाएको छ ।

    नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष सन् १९९३ मा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम कार्यान्वयनमा आएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

    सम्बन्धित समाचार