आइतवार, फाल्गुण १६ २०७७
नेपाल वाइड
खोटाङ । फागुन १६, खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा सामुदायीक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ । स्थानीय बिवादलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाट गाउँमै मिलाउने लक्ष्यका साथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता खड्काको कार्यकक्षमै रहनेगरी सामुदायीक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।
घर परिवार, छिमेकी तथा सामुदायभित्र आउने सानातिना बिवादलाई तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा दुबै पक्षलाई सहमतीमा ल्याएर समुदाय स्तरमै बिवाद समाधानका लागि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको हो । सामुदायीक मेलमिलाप केन्द्र शनिबार जिल्ला न्यायधिस मातृकाप्रसाद आचार्यले उद्घाटन गरेका हुन् ।
गाउँमा देखा पर्ने विवादलाई गाउँमै हल गर्नका लागि मेलमिलापकर्ताकारुपमा छानिएका स्थानीयलाई सहभागी गराएर आयोजना गरिएको मेलमिलाप सम्वन्धी ४८ घण्टाको ८ दिने आधारभुत तालिम समापनकै दिन मेलमिलाप केन्द्र उद्घाटन गरिएको हो । तालिममा सहभागीलाई द्धन्द्ध/बिवादको अवधारणा र बिकास, बिवाद समाधानको परम्परागत तरिका, मेलमिलापको महत्व, मेलमिलापकर्ताको भूमीका, दायित्व, मेलमिलाप वार्ताको सीप, मेलमिलाप प्रकृयालगायतका विषयमा जानकारी दिइएको न्यायीक समितिका संयोजक रहेकी उपाध्यक्ष खड्काले बताईन् ।
मेलमिलाप सम्वन्धी आधारभुत तालिममा वडाध्यक्ष, न्यायीक समितिका सदस्य तथा अन्य गरी २४ जना मेलमिलापकर्ताको सहभागीता रहेको थियो । ५ लाखको खर्चमा आयोजना गरिएको तालिम गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले उद्घाटन गरेका थिए । तालिममा मेलमिलाप गराउनेक्रममा सात चरणका विधि अपनाउनुपर्ने, पक्ष/विपक्षबिचको विवाद चर्कँदै गएमा एकान्तमा लगेर उनीहरुको भित्री चाहना र आशय बारे बुझेर न्यायोचित निर्णय लिने, विवाद नमिलेमा सर्वोत्कृष्ट विकल्प प्रयोग गर्नेलगायतका बारेमा जानकारी मिलेको कार्यपालिका सदस्य एवं न्यायीक समितिका सदस्य रहेकी मेलमिलापकर्ता सुमिना राईले बताईन् ।
मेलमिलापकर्तालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, न्यायीक समितिको कार्यविधि, विवाद दर्तादेखि हलसम्मका चरणका बारेमा जानकारी दिने पुस्तक तथा कागजात प्रदान गरिएको छ । पारिवारिक बिवाद, लेनदेन, जग्गा जमिन जस्ता देवयानी प्रकृतिका मुद्धा, सानातिना कुटपिट, लुटपिट लगायतका फौजदारी मुद्धा, व्यापार वा व्यवसायीक प्रकृतिका जुनसुकै विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउन सकिने न्यायीक समितिले जनाएको छ । नेपाल सरकार बादी हुने अर्थात गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्धा बाहेकका साना तिना मुद्धा मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउन सकिने व्यवस्था छ ।