खोटाङ । असार १०, आर्थिक वर्षको समापन नजिकिएसँगै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङले मासिक तथा वार्षिक हिसाव मिलानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ‘क्लोजिङ’ गर्ने समय नजिक आइरहेको बेला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरत जिल्लामा रहेका सबै कार्यालयलाई आ–आफ्नो कार्यालयको मासिक तथा वार्षिक हिसाव मिलानका लागि बुधबार पत्राचार गरेको हो ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखको भौतिक उपस्थितिमा नियमित बैठक बस्न नसकिएको, चालु आर्थिक वर्षबाट सुधार गरी प्रयोगमा ल्याइएको एलएमबिआइएस, टिएसए र सिजिएस सिस्टमहरु पूर्णरुपमा तयार भइनसकेको तथा प्रतिबेदन खण्डहरुमा समेत इन्टग्रेसन नभएको अवस्था उल्लेख गर्दै कोलेनिकाले मासिक तथा वार्षिक हिसाव मिलानका लागि आग्रह गरेको हो ।

आर्थिक वर्षको खाता बन्दी सम्वन्धमा कोष नियन्त्रक ध्रुब कार्कीद्धारा प्रेषित २४ बुँदे पत्रमा हालसम्मको प्रगती विवरण तथा आवश्यक कागजात पेश गरी निकासा नलिएका स्थानीय तहरुले अविम्ब निकासा लिन, आ–आफ्नो कार्यालयको जेठसम्मको विनियोजन, राजस्व, धरौटी र विविध (कार्य सञ्चालन कोष)तर्फको फाँटवारी तयार गरी टिएसए सिस्टमबाट प्राप्त फाँटवारी मेलमार्फत लिएर भिडान गर्न, सम्पत्ति तथा जिन्सी मौज्दातको लेखांकन पिएएमएस सिस्टमबाटै अनिवार्य रुपमा गरी मासिक तथा वार्षिक प्रतिबेदन तरा गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, ठेक्का विल भुक्तानी गर्दा कट्टा गरिएको टिडिएस तथा ३० प्रतिशत भ्याट रकमका चेकहरु समयमा नै दाखिला गर्न, इएफ्टी कारोबार असफल भए पश्चात रिफण्ड गरी के कारणले रेजेक्ट भएको पत्ता लगाएर पुःन भुक्तानीका लागि पेश गर्न, चेक भुक्तानीको म्याद १५ दिन रहेकोले समयमा नै राजस्व, धरौटी तथा अन्य चेकहरु साट्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन, पेश्की फिर्ता गर्दा बैंक दाखिला गरेको भौचर नम्बर सहित समायोजन भुक्तानी आदेश पठाउन साथै स्थानीय तहतर्फ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमभित्रका क्रियाकलापमा जुनजुन क्रियाकलापमा पेश्की फस्र्यौट हुने हो सोही क्रियाकलाप छनौट गरी पेश्की फिर्ता गर्ने र हिसाव मिलान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कोलेनिकाले स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानमा विनियोजित रकम तोकिएका कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गर्ने र खर्च भइ बाँकी रहेको रकम चालु आर्थिक वर्षमा फिर्ता गर्न, आर्थिक वर्षको अन्त्यामा बजेट फ्रिज हुनबाट रोक्ने उद्धेश्यले पेश्की दिने वा अन्य खातामा राख्न नपाइने व्यवस्थाको पालना गर्न, कार्यालय प्रमुख/प्रशासकीय प्रमुखले प्रत्येक महिना राजस्व उठ्न छुट भए/नभएको र राजस्व लेखा तथा दाखिलाको निरीक्षण गरी राजस्व हिनामिना भए/नभएको, लगती तथा हसवली राजस्वको लेखा रहे नरहेको निरीक्षण गरी सो को अभिलेख अद्यावधिक गराउन, आरएमआइएस अनुसार राजस्वको बैंक दाखिलाको राजस्व आम्दानी बाँकी फाँटवारी अद्यावधिक गराउन, राजस्व भौचारबाट सेवा दिनुपुर्व बैंक दाखिला भिडान गर्न साथै भदौ मसान्तपछि कुनै पनि राजस्व भौचरको विवरण संशोधन गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्थालाई पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, सेवा निवृत्त सुविधातर्फको भुक्तानीका लागि असार १५ सम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्न, आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा ७ दिन अगावै भुक्तानी दिइ निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी निकासा बन्द गर्न, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानी निकासा गर्न नसकिने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० को उपनियम ३ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई पालना गर्न, सबै स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ दिनभित्र भुक्तानी पाउनेको नाम, चेक नम्बर र रकमको विवरण कोलेनिकामा पठाउन, कार्यालयबाट जारी भएका चेक तथा इएफ्टीहरु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र फरफराक गरी सक्न, तोकिएका खर्च शिर्षकमा चालु वर्षको बजेटले नखामेको खर्च व्यहोर्नुपर्ने उचित आधार र पर्याप्त कारण भए सम्वन्धित कार्यालयले संलग्न बिल भर्पाइ बमोजिमको रकम आगामी वर्षमा भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ७ दिनभित्र पेश गर्न आग्रह गरिएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

पत्रमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र कार्यालयको विनियोजन, राजस्व र धरौटी पेश्की बाँकी विवरण भुक्तानी हुन बाँकी रहेको विवरण र सम्पत्ती तथा दायित्वको विवरण तयार गरी कोलेनिकामा पेश गर्न, कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष भित्र भएको नगदी, जिन्सी तथा आयव्यायको आर्थिक कारोबार वार्षिक प्रतिबेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४५ दिनभित्र कोलेनिकामा पेश गर्न, स्थानीय तहले असोज मसान्तभित्र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिकामा वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ ।