Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images
    स्वास्थ्य

    कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको प्रकोपसँग जुध्न १ नम्बर प्रदेश सरकारको तयारी

    कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको प्रकोपसँग जुध्न १ नम्बर प्रदेश सरकारको तयारी


    • आइतवार, श्रावण २४ २०७८

    • नेपाल वाइड


    कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको प्रकोपसँग जुध्न १ नम्बर प्रदेश सरकारको तयारी
    फायल तस्बिर

    विराटनगर । कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको प्रकोप नबढोस् भनेर १ नम्बर प्रदेश सरकारले योसँग जुध्न पूर्वतयारी सुरु गरेको छ । अस्पतालको व्यवस्थापनदेखि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अरू कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत सरकारले ध्यानकेन्द्रित गरेको जनाइएको छ । तेस्रो लहरले धनजनको समेत अधिक क्षति हुने आँकलन गरी त्यसको पूर्वतयारी सुरु गरिएको सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले बताइन् ।

    “सक्दो रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रयास गर्दै छौँ, त्यो पनि नयाँ तरिकाले । एक अस्पताल सुव्यवस्थित बनोस् भन्ने गरी मन्त्रालय लागेको छ । अक्सिजन प्लन्ट अनिवार्य देएिकोले प्लान्ट जडान गर्दै छौँ । एचडीयू, आईसीयू र भेन्टिलेटर चलाउनेसम्मको जनशक्ति वृद्धि गर्न गइरहेका छौँ,”  उनले भनिन् ।

    मन्त्री राईका अनुसार प्रदेशका हरेक अस्पतलमा दुई मेडिकल चिकित्सक, दुई विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन हुने र को कहाँ जाने भन्ने तय हुँदै गरेको जानकारी दिइन् । “तलबभत्ता वृद्धि गरिएको छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बुजस्ता हिमाली जिल्लामा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई ३०० प्रतिशत तलब भत्ताको व्यवस्था हुनेछ,” उनले भनिन्, “पहाडी जिल्लामा २५० र तराईमा २०० प्रतिशत भत्ता दिइनेछ ।”

    मन्त्री राईले अस्पताललाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउन ४० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराएकी छन् ।

    यसबाहेक संक्रमणले मृत्यु हुनेको शव राख्न परे मर्चरी हाउस व्यवस्था, शवलाई सदगत गर्न शववाहन र बिरामी ओसार्न ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स तत्कालै उपलब्ध गराइने उनले बताइन् । जिल्ला अस्पतालाई नै क्षमता विस्तार गरेर संक्रमितको उपचारको प्रबन्ध तत् ठाउँमा मिलाइने भन्दै शववाहन पनि पठाएर अब शव उठाएर कहाँ र कसरी लाने भन्ने द्विविधा हुन नदिने जिकिर गरिन् ।

    मन्त्री राईले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश–१ मा खोप अभियानसमेत तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्रि राईले केन्द्रबाट खोप जिल्ला तोकेर आउने गरेको र सोहीमार्फत स्थानीय तहहरुमा वितरण हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । 

    सम्बन्धित समाचार