बिहिवार, मंसिर १६ २०७८
नेपाल वाइड
खोटाङ, १६ मंसिर । बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेपछि खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा दुई चौमासिकमा ४६ लाख रकम फिर्ता भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भइरहेका अनियमितता नियन्त्रणका लागि बैंकिङ प्रणाली अपनाइएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोश्रो र तेश्रो चौमासिकमा ४६ लाख ७४ हजार ७६६ रुपैयाँ रकम बेरुजु खातामा फिर्ता गएको हो ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता शिर्षकको लाखौं रकम चुहावट भइरहेको प्रतिबेदन सार्वजनिक भए लगत्तै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोश्रो चौमासिकदेखि नेपाल एसबीआई बैंक साकेला शाखामार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको थियो ।
हालसम्म बैंकको सम्पर्कमा नआएका र चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न नआएका २८० लाभग्राहीको नाममा पठाइएको रकम फिर्ता भएको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख डिल्लीमान राईले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका र गाउँपालिकाकै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग अन्तरगत रहेको सेवा इकाईको सक्रियतामा गलत लाभग्राहीको नाममा भुक्तानी हुँदैआएको रकम जोगिएको हो ।

५ वडा रहेको गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोश्रो चौमासिकमा १ हजार ४५९ जना लाभग्राहीका लागि १ करोड ३८ लाख ९८ हजार २८२ रुपैयाँ र तेश्रो चौमासिकमा १ हजार ४०८ लाभग्राहीका लागि १ करोड ३३ लाख ६४ हजार ९६८ रुपैयाँ निकासा दिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत लाखौं रकम फिर्ता हुनुले बैंकिङ प्रणालीमा लैजानअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लाखौं अनियमितता हुँदैआएको देखाएको छ । मृत्यु भइसकेका, कतिपय बसाई सरिसकेका तथा कतिपय हुँनै नभएका व्यक्तीको नाम हटाइएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको लाखौं रकम अनियमितताबाट जोगिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्का झंकारले बताउनुभयो ।
हाल गाउँपालिकामा जम्मा १ हजार २०५ जना लाभग्राही कायम छन् । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा १ करोड ११ लाख भुक्तानी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भइरहेको चुहावटका विषय बाहिर ल्याएका छैनन् ।
साकेला गाउँपालिकामा एकै आर्थिक वर्ष ८७ लाखभन्दा बढि सामाजिक सुरक्षाभत्ता चुहावट भएको प्रतिबेदन सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र मात्रै पाँच वडामा ८७ लाख ४१ हजार ६ सय रुपैयाँ रकम चुहावट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयपछि गाउँपालिकाले आवश्यक कारबाहीका लागि १२ पुस २०७७ मा अख्तियारलाई फायल पठाएको थियो ।