खोटाङ, १५ पुस । कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्यका साथ खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, ग्लोवल आइएमई बैंक र आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसन प्रालि बिच कर्जा सहजीकरण सम्वन्धी समझदारी गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकतामार्फत आत्मनिर्भर कृषक निर्माणका लागि प्रथम पक्ष आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसन प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिता न्हेमाफुकी, दोश्रोपक्ष ग्वोवल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र तेश्रो पक्ष दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपमेयर बिणादेबी राईले बुधबार त्रि–पक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर भएको मितिबाट एक वर्षसम्म कायम रहने सम्झौता–पत्रमा चालु आर्थिक वर्ष दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्रका करिब एक हजार कृषकलाई साना कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य उल्लेख छ । बैंकले ५ वर्षका लागि प्रतिकृषक बढिमा २ लाख कर्जा स्वीकृत गरी लगानी गर्ने छन् ।

समझदारी–पत्रमा प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षबाट ऋण लिएर कृषि व्यवसाय गरिरहेका कृषकलाई प्राप्त कर्जा तथा अन्य श्रोतसाधनको सदुपयोग तथा दक्षता अभिवृद्धिसँग सम्वन्धित विषयमा तेश्रो पक्षसँगको समन्वयमा निःशुल्क या सशुःल्क कृषि प्रविधि तालिम उपलव्ध गराउने, कृषकलाई आवश्यक कृषि सामग्री तथा प्रविधि शुलभ रुपमा उपलव्ध गराउने, कृषि सामग्री खरिद भुक्तानीलाई प्रविधिको माध्यमबाट सहज र पारदर्शी बनाउने भूमीका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, दोश्रो पक्षले कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्राप्त गर्नका लागि तयार गर्नुपर्ने व्यवसायिक योजना निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार सरल ढाँचा उपलव्ध गराएर सहयोग गर्ने, लगानी गरिएका कृषकको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, एसएमएस बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङ तथा बैंकले ल्याउने सुविधामा दिइने छुटमा प्राथमिकता दिने, कर्जा दिने ऋणीहरुले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण/कर्जा लिनुपर्ने भए दोश्रोपक्षको सहमति लिनुपर्ने छ ।

तेश्रो पक्षले कृषक समुहको उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधार माटो, सिँचाई, मल, बीउ, ढुवानी, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण गृह निर्माण, प्राविधिक ज्ञान आदिको समुचित व्यवस्था गर्ने, असूलीमा समस्या आए त्यस्ता ऋणी तथा निजको घर परिवारलाई पालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा रोक लगाउने तथा चल अचल सम्पत्ती समेत रोक्का गरी असूलीका लागि सहयोग गर्ने समझदारी कायम गरिएको छ ।

कृषकलाई आवश्यक सामग्री खरिदको भुक्तानी गर्ने उद्धेश्यले क्यूआर कोड स्क्यनिङमार्फत प्रथम पक्षले तोकेको एग्रोभेटलाई भुक्तानी हुने भनिएको छ ।

देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको ग्रामीण कृषि क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणको वातावरण सिर्जनाका लागि सम्झौता गरिएको उपमेयर राईले बताईन् ।