खोटाङ, १० चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेट लिएर वर्षौंसम्म भवन निर्माण नगर्ने विद्यालयलाई रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत भवन निर्माणका लागि बजेट लिएर काम नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरले यथाशिघ्र रकम फिर्ताका लागि निर्देशन दिएको हो ।

काम सम्पन्न नगरी बाँकी रहेको रकम बेरुजु खातामा दाखिलाका लागि मन्त्रालयले गत ४ चैतमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई पत्राचार गरेको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई बेरुजु भएका विद्यालयको विवरण आफ्नो वेवसाईटमार्फत सार्वजनिक गर्न, बेरुजु भएका विद्यालयलाई बेरुजु फछ्र्यौट नभएसम्म आगामी दिनमा केन्द्रबाट प्रदान गरिने अनुदानका कार्यक्रममा सिफारिस नगर्न, बेरुजु भएका विद्यालयका जिम्मेवार प्रअलाई बेरुजु फछ्र्यौट नभएसम्म पुरस्कार, सेवा सुविधाका लागि सिफारिस नगर्न पत्रमा भनिएको छ ।

खोटाङमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बीचमा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विनियोजित बजेटबाट निर्माण सुरु गरिएको विद्यालयको दर्जनौं भवन अलपत्र छन् ।

अनियमितता, विव्यास र विद्यालयभित्रको आन्तरिक द्धन्द्ध, अख्तियारमा परेको उजुरी लगायतका कारण चार कोठ, छ कोठे र आठ कोठे भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खोटाङले जनाएको छ ।

दुई वर्षमा पूरा गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा विनियोजित २४ लाखमा निर्माण सुरु गरिएको लक्ष्मी माबि बडहरेको चार कोठे भवन अलपत्र छ ।

फाउण्डेसन उठाएर टाई बिमसम्मको काम गरिए तर स्टीमेट विपरित काम भएपछि सो भवनको काम हालसम्म अलपत्र छ । भवन निर्माणका लागि ल्याइएका सिमेन्ट, इटा, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री असरल्ल अवस्थामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई खोटाङका प्रमुख सेमन्त गौतमले बताए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा विनियोजित २४ लाखमा निर्माण सुरु गरिएको जनता मावि बतासेको चार कोठे भवनको काम हालसम्म अलपत्रको अवस्थामा छ । भवन निर्माणका लागि सबै भुक्तानी लगिसकेको भए पनि भवनको पहिलो तला ढलान गरेर दोश्रो तला निर्माणकैक्रममा अलपत्र बन्न पुगेको हो ।

सोही भवनको काम अलपत्र पारेका कारण तत्कालिन प्रअले अवकाश पाएको वर्षौँ वित्दा समेत पेन्सन लिने बाटो खुलाउन सकेका छैनन् । जनता माविको भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अनियमितता विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा विनियोजित २४ लाखमा निर्माण सुरु गरिएको याङसोला मावि छोरम्बुको पहिलो तला ढलान नहुँदै भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । हाल सो भवनको बाँकी काम पुरा गर्नका लागि विद्यालय परिवारले अग्रसरता देखाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख गौतमले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा विनियोजित २४ लाखमा दुर्छिम मावि दुर्छिमको चार कोठे भवन निर्माण गरियो । तर, अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि सो भवनको फिनिसिङदेखि फरफराकको काम हालसम्म अड्किएको छ । फिनिसिङ नहुँदै अलपत्र परेको सो भवन प्रयोगमा भने ल्याइसकिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा विनियोजित २४ लाखमा च्यास्मीटार माविको चार कोठे भवन ठड्याइयो तर फिनिसिङको काम नहुँदै अख्तियारमा उजुरी परेपछि सो भवनको फरफारक अघि बढ्न नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले जनाएको छ । यद्यपी, सो भवन प्रयोगमा आइसकेको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा विनियोजित ६० लाखमा निर्माण सुरु गरिएको गंगोद्धय मावि दुबेकोलको आठ कोठे भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेर अलपत्र परेको छ । विद्यालय भवनको संरचना तयार भएपनि फिनिसिङको काम बाँकी रहेको गौतमले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा विनियोजित ६० लाखमा निर्माण सुरु गरिएको सप्तकन्य माबि चिप्रिङको आठ कोठे भवन फिनिसिङ नहुँदै अलपत्र छ । हाल सो भवनको बाँकी काम पुरा गर्न विद्यालय परिवार तातेको जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा विनियोजित ६० लाखमा कालिका माबि बाकाचोलको आठ कोठे भवन निर्माण गरिए तर अख्तियारमा उजुरी परेकाले सो भवन छानविनकै क्रममा रहेको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा विनियोजित ४८ लाखमा भगवती मावि खोटाङबजारको छ कोठे भवन निर्माण गरियो तर अनियमितताको आशंकामा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अख्तियारले उजुरीको किनारा नलगाए पनि सो भवन भने सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ ।

१९ लाख ५० हजारमा सरस्वती मावि छितापोखरीको तीन कोठे भवन बनाइएको थियो तर अख्तियारमा उजुरी परेकाले फरफराककै काम हालसम्म अड्किएको जनाइएको छ ।

कतिपय विद्यालयको भवन निर्माणको काम पुरा भएपनि अख्तियारमा परेको उजुरीको किनारा लाग्न नसक्दा फरफराक रोकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख गौतमले बताए ।

अर्कातर्फ कतिपय विद्यालयको भवन निर्माणकै क्रममा स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आए । तर, स्थानीय सरकारले त्योभन्दा अघि सुरु भएका योजनाको प्राविधिक मूल्यांकनमा अग्रसरता नदेखाउँदा पनि भवनको फरफारक हुन नसकेको विद्यालयले जनाएको छ ।