बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026
- ताजा अपडेट :
बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026
बिहिवार, चैत्र २४ २०७८
नेपाल वाइड
खोटाङ, २४ चैत । संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिनेगरी शिक्षा ऐन बनाएको भन्दै सर्बोच्च अदालतले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई हप्ता दिनभित्र जवाफ दिन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको छ ।
संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिनेगरी नगरको शिक्षा ऐन बनेको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासका कामु प्रधान न्यायधीस दीपककुमार कार्की, न्यायधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इबन राई, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालय, दुर्छिमलाई जवाफका लागि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्बोच्चको फैसलामा आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (१) मा उल्लेख भए बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु,’ उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्वन्धमा बिचार गर्दा निवेदकले उठाएको विषयवस्तु पुर्ण सुनुवाई हुँदाका वखत निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाललाई निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’
संघीय शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग बाझिनेगरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ (प्रथम संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै बदरका लागि दुर्छिमका स्थानीय इच्छाराम राईले गत २४ साउनमा सर्बोच्चमा रिट निबेदन दायर दिएका थिए ।
नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा विव्यास गठन, प्रअ छनौट र नियुक्ती, शिक्षक सरुवा, करारमा शिक्षक नियुक्ती लगायतका व्यवस्था र संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था आपसमा बाझिएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सर्बोच्चमा रिट निवेदन हालिएको थियो ।
