शनिवार, आषाढ २५ २०७९
नेपाल वाइड
खोटाङ, २५ असार । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले बनाएको नगर शिक्षा ऐनविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिनेगरी नगर शिक्षा ऐन बनाएको भन्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो ।
संघीय शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग बाझिनेगरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ (प्रथम संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै बदरका लागि दुर्छिमका स्थानीय इच्छाराम राईले गत २४ साउन २०७८ मा सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन दायर गरेका थिए ।
नगर शिक्षा ऐन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा नगरकै पक्षमा फैसला आएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर बिमला राईले बताईन् ।
नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा विव्यास गठन, प्रअ छनौट र नियुक्ती, शिक्षक सरुवा, करारमा शिक्षक नियुक्ती लगायतका व्यवस्था र संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था आपसमा बाझिएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको थियो ।
प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सर्बोच्चमा रिट निवेदन हालिएको उल्लेख छ ।
तर सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले नगरपालिकालाई आफ्नो शिक्षा ऐन अनुसार काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ ।
रिट निवेदनका विषयमा सर्वोच्चले गत चैतमा नगरपालिकालाई हप्ता दिनभित्र जवाफ दिन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो ।