Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images

    वडालाई जहिल्यै कम बजेट !

    वडालाई जहिल्यै कम बजेट !

    अर्कातर्फ बजेट बनाउने क्रममा अन्तरपालिका र अन्तरजिल्ला समन्वयको अभाव खड्किएको छ ।

    • शुक्रवार, आषाढ ३१ २०७९

    • दमन राई


    वडालाई जहिल्यै कम बजेट  !
    दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभाको पहिलो अधिबेसन उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र राई ।

    दमन राई
    खोटाङ, असार ३१ । खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि वडामा न्यूनतम ५४ लाखदेखि ८१ लाखका दरले बजेट पठाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष वडामा २८ देखि ३८ लाखका दरले बजेट पठाइएको गाउँपालिकामा यसवर्ष बजेट सिलिङ बढाएर पठाइएको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र राई बताउँछन् ।

    संघीयताको मर्म अनुसार वडालाई स्वयत्त र शक्तीशाली बनाउन बजेट बढाएर पठाइएको हो । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राई दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेका वडाध्यक्ष चुनिएका थिए ।

    वडाध्यक्षका रुपमा काम गर्नेक्रममा वडालाई अधिकतम बजेट दिनुपर्ने आवाज सहित आन्दोलनमै उत्रिएका राई आफै गाउँपालिका अध्यक्ष बनेपछि बजेटको मात्रा बढाएर सिलिङ दिइएको बताउँछन् । सात वडा रहेको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ६० करोड ६९ लाख ३९ हजार बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

    यस्तै, ६ वडा रहेको बराहपोखरी गाउँपालिकाले विगतको वर्षको तुलनामा वडामा बजेट घटाएर पठाएको छ । यसपल्ट न्यूनतम ३३ लाखदेखि ४३ लाखका दरले वडामा बजेट पठाइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष भुवलराज राईले बताए ।

    “यसपल्ट पालिकामै घटेर बजेट आयो । वडामा पनि घटेर गयो” उपाध्यक्ष राईले भने, “पहिला गौरवका योजना थिएन र वडामा बढि बजेट जान्थ्यो । अहिले गौरवका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा वडामा कम गएको हो ।”

    ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले वडामा न्यूनतम २२ लाखदेखि २७ लाखका दरले बजेट दिएको छ । भूगोल, जनसंख्या र कार्यसम्पादनको आधारमा बजेट दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष गीरेन्द्र राई बताउँछन् । यसपल्ट स्काभेटर, ब्रेकर, ट्याक्टर लगायतका हेभी इक्वीपमेन्ट खरिदमा बजेट विनियोजन गरेकाले वडामा कम बजेट गएको हो ।

    यस्तै, रावाबेँसी गाउँपालिकाले सबै वडालाई दामासाही २५ लाखका दरले सिलिङ उपलव्ध गराएको थियो । ऐसेलुखर्कमा विगतको तुलनामा बजेट घटेर गएको गाउँपालिका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । “साझेदारी र क्रमागत योजनामा वजेट विनियोजन गर्नुपर्दा वडामा कम बजेट गएको हो,” श्रेष्ठले भने, “यद्यपी गत वर्षको तुलनामा केही बजेट बढाएर पठाइएको छ ।”

    संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने वडालाई प्राथमिकता दिएर श्रोत साधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने हुन्छ । वडा तहलाई शक्ती सम्पन्न बनाए मात्र ‘सिंहदरबारको सेवा घर–घर’मा भन्ने नाराले सार्थकता पाउँछ । तर खोटाङका १० वटै स्थानीय तहले वडालाई दिएको बजेट तुलनात्मकरुपमा न्यून देखिएको जसपाका नेता टंक थापा बताउँछन् ।

    वडामा जाने बजेट प्रमुख/उपप्रमुखको तजविजीमा विनियोजन हुने गरेको देखिएको छ । सानातिना योजनाका लागि वडाध्यक्ष पालिका धाउन बाध्य छन् । राजनैतिक आस्था मिलेन भने माग गरेको योजना बिरलै हात लाग्ने हुनसक्छ ।

    अर्कातर्फ बजेट बनाउने क्रममा अन्तरपालिका र अन्तरजिल्ला समन्वयको अभाव खड्किएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा एकभन्दा बढी स्थानीय तह र जिल्लासँग महत्व राख्ने योजनाका लागि स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय हुनुपर्ने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर बिमला राई बताउँछिन् ।

    साकेला गाउँपालिकाले यसवर्ष वडालाई बजेट सिलिङ नै दिएन । पाँच वडामा २० देखि २७ लाखका दरले बजेट पठाइए । गत आर्थिक वर्ष साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिममा ३४ लाख बजेट गएकोमा यस वर्ष २० लाख ४५ हजार ८९६ प्राप्त भएको वडाध्यक्ष जीवन न्यौपाने बताउँछन् ।

    लागत साझेदारी र समपुरक योजनाका कारण वडाको बजेट घटेको हो । खोटेहाङ गाउँपालिकाले भने ५० प्रतिशत बजेट राखेर ५० प्रतिशत बजेट वडालाई बाँडिदिएको छ । वडामा न्यूनतम ४९ लाख ५० हजारदेखि ९० लाख बजेट गएको छ । अघिल्लो वर्ष ६० प्रतिशत बजेट पालिकामा राखेर ४० प्रतिशत वडामा पठाइएको थियो ।

    भूगोल, जनसंख्या र राजस्व संकलन दरको आधारमा बजेट विनियोजन भएको खोटेहाङ गाउँपालिका–७ खोटाङबजारका वडाध्यक्ष शिव फुयाँल बताउँछन् । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रोजगार कोषका लागि ६० लाख राखिएको छ ।

    “वडामा धेरै बजेट दिनु पनि कतिपय सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्न भन्ने देखियो,” फुयाँलले भने, “वडाध्यक्षले बजेटमा आफुखुसी गर्न सक्छ । महत्वपूर्ण योजनाको सट्टा अनावश्यक ठाउँमा बजेट हालेर सक्न सक्छ । अन्तरवडागत योजनामा ध्यान नपुग्न सक्छ ।”

    यस्तै, ६ वडा रहेको जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा एक बाहेक अन्य वडामा दामासाहीले ६०/६० लाख बजेट पुगेको छ । क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारमा जन्तेढुंगा गाउँपालिका–५ चिसापानीलाई भने ७० लाख उपलव्ध गराइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष खेम खड्का बताउँछन् । केपिलासगढी गाउँपालिकामा पनि वडामा घटेर बजेट गएको छ । यसपल्ट वडामा ३८ लाखदेखि ४३ लाखसम्म बजेट गएको गाउँपालिका अध्यक्ष समिर राई बताउँछन् ।

    गाउँपालिकामा भन्दा नगरको वडामा कम बजेट

    खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये नगरपालिकाले भन्दा गाउँपालिकाले वडामा बढी बजेट पठाएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको भन्दा नगरपालिकाको बजेट बढि छ, तर नगरपालिकाकै वडामा गाउँपालिकाको भन्दा कम बजेट पठाउने गरिएको छ ।

    खोटेहाङ गाउँपालिकाले वडामा ९० लाख र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ८१ लाखसम्म बजेट पठाउँदा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा बढीमा ४७ लाख र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ४१ लाखसम्म बजेट विनियोजन भएको छ । १५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीका वडामा न्यूनतम ४९ देखि अधिकतम ४७ लाख बजेट गएको छ ।

    गत वर्षको तुलनमा वडामा ६ लाख बढी बजेट गएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीका उपमेयर बिसन राई बताउँछन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुईपाका वडाध्यक्ष दिनेश राई भने वडाको बजेट घटेको बताउँछन् ।

    आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ ताका ४५ लाख बजेट जाने बुईपामा हाल त्यो भन्दा कम बजेट आउने गरेको वडाध्यक्ष राईले बताए । यस्तै, ११ वडा रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले न्यूनतम ३८ लाखदेखि ४१ लाखको हाराहारीमा वडालाई बजेट दिएको छ ।

    विनियोजित बजेट वडाका लागि न्यून भएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–४ बडहरेका वडाध्यक्ष किशोर बस्नेत बताउँछन् । “वडामा टुक्रे योजना बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । वडाले आफ्नै श्रोतसाधनबाट सडक मर्मत, सरसयोग लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ,” बस्नेतले भने, “वडालाई गएको यो बजेट न्यून हो । संघीयता आए पनि हाम्रो परम्परागत शैली फेरिएन ।”

    खोटाङखबर साप्ताहिक

    सम्बन्धित समाचार