दमन राई

खोटाङ, १ साउन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा वित्तीय नियम विपरित भुक्तानी भएका लाखौं रकम असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिबेदनमा अग्रिम कर, पारिश्रमिक आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, शिक्षकको तलव भत्ता निकासा, दोहोरो भत्ता, अनुपातिक कट्टिदेखि बढी भुक्तानी र दोहोरो भुक्तानीमा लाखौं रकम असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अग्रिम कर कट्टी नगरी भुक्तानी गरेकोमा १८ हजार ३३६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, सहभागी/प्रशिक्षक भत्तामा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा नगरी भुक्तानी दिएकोमा ४२ हजार ११६ रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ बमोजिम सहभागी/प्रशिक्षक भत्तामा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐन २०७७ अनुसार जुनसुकै पारिश्रमिक आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विभिन्न आयोजनामा कार्य सञ्चालन गरेकोमा पारिश्रमिक भुक्तानी वापत कट्टा गर्न बाँकी ४४ हजार १११ असुल हुनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिबेदनमा बील भरपाईभन्दा बढी भुक्तानी गरेको ३२ हजार ३८६ रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । किनकी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ १ (ख) बमोजिम प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको नापजाँचको तथा बिल भर्पाईको आधारमा भुक्तानी खर्च लेख्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (४)मा उपभोक्ता समितिको योगदान भन्दा कम काम सम्पन्न भइ रनिङ बिल र मूल्यांकन प्रतिबेदन प्राप्त भएकोमा सोही अनुरुप स्थानीय निकायबाट व्यहोरिने रकमलाई सोही अनुपातमा कट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको निर्माण कार्यको भुक्तानीमा अनुपातिक कट्टा नभइ बढि भुुक्तानी भएको १४ हजार २१४ असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै, विन इन्जिनियरीङ ग्रुपलाई विभिन्न योजनाको माटो परीक्षण गर्न २ लाख ४० हजारमा सम्झौता भै प्रथम किस्ता वापत ९५ हजार भुक्तानी खर्च लेखिएको अवस्थामा कुनै काम नभएकाले उक्त रकमको १० प्रतिशत व्याज समेत ९ हजार ५०० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ अनुसार भाडा भुक्तानीमा १० प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले बहाने पोखरी महोत्सवमा प्रयोग गरेको कैलास हेलीकोप्टरको बिल १ लाख ५० हजार भुक्तानी लेखेकोमा १५ हजार अग्रिम कर कट्टगर्नुपर्नेमा १.५ प्रतिशत २ हजार २५० मात्र अग्रिम कर कट्टा भएकोमा अपुग कर असुल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

यस्तै, विद्यालयलाई माग गरेको भन्दा बढी दिइएको निकासा ४ लाख १९ हजार ८०७ असुल गर्नु पर्ने, २०७६ साल असार २७ को गाउँसभाको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कर्मचारीले २४ घण्टे सेवा वापतको इमरजेन्सी भत्ता तथा सोही अवधिमा पुर्ण सट्टा तथा सार्वजनिक विदाको दिनको समेत दोहोरो भत्ता निकासा भएकाले दोहोरो भत्ता वापतको ७२ हजार २१३ रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, महालेखाले पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने, खर्चको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, अनियमित भएको रकम दाखिला गर्नुपर्ने लाखौं रकम औंल्याएको छ ।

असारमा अत्याधिक खर्च

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा वर्षान्तमा बढी खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल खर्च ९ करोड १९ लाख ४६ हजार ६५२ हुँदा प्रथम चौमासिकमा २२ लाख ७६ हजार ७२५ (२.४७ प्रतिशत), दोश्रो चौमासिकमा ३ करोड ३९ लाख ८२ हजार ५४० (३६.९५ प्रतिशत), तेश्रो चौमासिकमा ५ करोड ५६ लाख ८७ हजार ३८७ (६०.५६ प्रतिशत) र असार महिनामा मात्र २ करोड ५५ लाख ३८ हजार ३९७ (२७.७७ प्रतिशत) खर्च भएको पाइएको छ । तेश्रो मौमासिक तथा असारमा अत्याधिक खर्च गर्दा गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप असारमा खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्य सम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगारले दिर्घकालिन रोजगारी दिएन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दीगोपना तथा दीर्घकालिन रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको महालेखाले औंल्याएको छ । सूचीकृत बेरोजगारले वर्षमा केही समय अल्पकालिन रोजगारी पाए पनि उनीहरुका लागि दीगोपना तथा दीर्घकालिन रोजगारी सिर्जना भएको नदेखिएको वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा सडक नाला, मोटर बाटो, प्रतिक्षालय निर्माण लगायतका काममा २५६ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराउँदा १७ लाख ८२ हजार ३२३ खर्च भएको थियो । लक्षित वर्गलाई २ हजार ६८२ दिनसम्म रोजगारी उपलव्ध गराएर श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रममा खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभुत गराउन एबं सामुदायीक पुर्वाधारहरुको विकासमार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्धेश्यले स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

‘उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालिन रोजगारी सृजना भए पनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालिन रोजगारी सिर्जना भएको देखिन्न,’ प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

(प्रस्तुत सामग्री महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखा परीक्षण प्रतिबेदन २०७८ अनुसार तयार पारिएको हो । प्रतिबेदनमा औंल्याइएका अधिकांश रकम असुल भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ– सम्पादक ।)