खोटाङ, २३ कात्तिक । खोटाङ उद्योग बाणिज्य संघले उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ । मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेढाईमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उद्योग बाणिज्य संघले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अवस्था र बैंक/वित्तिय संस्थाको जसरी पनि नाफा कमाउ गर्ने नितिका कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न १२ बुँदे माग राखेको हो ।

बाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राई र महासचिव मनोजकुमार बजियमले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन–पत्रमा नियामक निकायले निक्षेप र कर्जा बिचको व्याजदर अन्तर (स्प्रिड रेट)लाई ४.४० प्रतिशतभन्दा तल राख्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

‘नियामक निकायले स्प्रिड रेट अन्तर अधिकतम ४.४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बाह्य व्यवसातिक वातावरणमा जे जस्ता नकरात्मक असर परे पनि बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएकैछ, निक्षेपको व्याज दरमा भएको वृद्धिको अनुपातमा कर्जाको धेरै व्याज बढाएको किन भने स्प्रिड रेटमा नै ६० आधार विन्दुको वृद्धि देखिन्छ,’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी बैंकिङ क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको व्याजदर बढाउने राम्रो मौकाको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अतः नियामक निकायले यस्तो स्प्रिड रेडलाई ४.४० प्रतिशतभन्दा तल राख्नु पर्ने देखिन्छ ।’

बाणिज्य संघका अनुसार विगतको व्यवस्था अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कुल निक्षेप र पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । हालको व्यवस्था अनुसार आफुसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई छुट दिइएको छ ।

नियामक निकायले ९० प्रतिशतको यस्तो सिमा अल्पकालका लागि भए पनि केही खुकुलो पारिदिए तरलताको अभावमा केही राहत मिल्ने बाणिज्य संघका महासचिव बजिमयले बताए । ‘बैंक/वित्तिय संस्था जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाएर भए पनि अतिरिक्त निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने वा आफ्नो ऋणहरु अन्यत्र बैंकमा सार्नुपर्ने दवावमा छन्,’ बजिमयले भने, ‘जसले गर्दा पनि व्यवसायीको वातावरण खलबलिएको छ ।’

अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर)लाई ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यो वृद्धिले पनि तरलता अभावलाई सघाएको बाणिज्य संघले जनाएको छ । अल्पकालका लागि भए पनि यस्तो दर पुर्ववत अवस्थामा राख्न सके केही हदसम्म तरलता उपलव्ध गराउने बाणिज्य संघका अध्यक्ष राईले बताए । ‘निर्देशनहरुले उद्योग र व्यापार बीच स्पष्ट फरक देख्न नसकेकाले उद्योगहरु एकदम पिडित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ राईले भने, ‘अतः यसमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी उद्योग र व्यापारलाई बेग्लाबेग्लै तरिकाबाट व्यवहार गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’

बाणिज्य संघले कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित व्यवसायलाई पुःन कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउन, राष्ट्रिय औधोगिक सर्वेक्षण अनुसार ६० हजार औधोगिक प्रतिष्ठानमा ४० प्रतिशत मात्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेकामा उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न तथा औधोगिक वातावरण निर्माणमा प्रोत्साहन कार्यक्रम गर्न, कोभिड–१९ को पहिलो प्रभाव पश्चात पुःनकर्जा सुविधालाई उत्पादनमुलक र अतिप्रभावित उद्योगका लागि निरन्तरता दिन, ऋणको पुर्नसंरचना र पुःर्नतालिकीकरण गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै, सरकारको बजेट वक्तत्वमा उल्लेख भएको उत्पादनमुलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई अविलम्ब कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न, विप्रेषण आय नेपाल पठाउने नागरिकलाई आर्थिक पुःर्नएकीकरण कार्यक्रममार्फत पुँजी निर्माणमा जोड्न वित्तीय संस्थाहरुले विशेष योजना ल्याउन, हालको मुलुकको असहज आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋणको सावा व्याज भुक्तानी अवधि थप समय उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकबाट पहल हुन जरुरी रहेको औंल्याइएको छ ।

बाणिज्य संघले घरजग्गा तथा सम्पत्ती धितो राखी सहज रुपमा कर्जा दिन, सरकारले घोषणा गरेको महिला उद्यमी व्यवसायीक कर्जा, व्यवसायीक कृषि कर्जा र विपन्न लक्षित कर्जाहरु सहज रुपमा छिटो तथा बिना झन्झट प्रवाह हुने व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्न लगायतमा माग राखेको छ ।