Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images

    अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदा सडक कालोपत्रेको काममा थप अलमल

    अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदा सडक कालोपत्रेको काममा थप अलमल


    • बुधवार, बैशाख २७ २०८०

    • नेपाल वाइड


    अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदा सडक कालोपत्रेको काममा थप अलमल
    खोटाङको फोक्सिङटार–सिमपानी (राजापानी) सडक खण्ड । तस्बीरः दमन राई

    खोटाङ, २७ बैसाख । उच्च अदालतको अन्तिम फैसला आउन ढिलाई हुँदा गाईघाट–दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग (१०१ किलोमिटर) अन्तरगत खोटाङको फोक्सिङटार–सिमपानी (राजापानी) सडक कालोपत्रेको काम थप अलमलमा परेको छ ।

    फोक्सिङटार–सिमपानी (२७ किलोमिटर) सडक डिबीएसटी कालोपत्रे योजनाको ठेक्का तोड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनले अन्तिम फैसला दिन ढिला गर्दा कालोपत्रेको काम अलमलमा परेको हो ।

    ठेकेदार कम्पनी देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचे जेभीले सम्झौता अनुसारको काम नगर्दा सडक कालोत्रेको काम वर्षौंसम्म अलपत्र परेपछि गाईघाट दिक्तेल सडक योजनाको कार्यालय उदयपुरले २०७९ पुस ८ गते फोक्सिङटार–सिमपानी (राजापानी) र उदयपुरको अँधेरी खोला–फोक्सिङटार सडक खण्डको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

    ठेक्का तोड्ने निर्णय विरुद्ध ठेकेदार अदालत पुगेपछि अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि सडक कालोपत्रेको ठेक्का तोड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, निर्माण कम्पनीलाई कालोपत्रेको नियमित काम गर्न दिन र समय–समयमा कामको प्रगती वारे अनुगमन गर्न माघ ४ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

    अन्तरिम आदेशपछि ठेकेदारले करिब चार किलोमिटर बेसकोर्स बाहेक अन्य काम नगरेको गाईघाट दिक्तेल सडक योजनाको कार्यालय उदयपुरका योजना प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले बताए । कालोपत्रे गर्नुअघि राखिएको बेसकोर्स बिग्रन थालेको छ ।

    अदालतबाट अन्तरिम आदेश आए पनि अन्तिम फैसला नआएको भन्दै ठेकेदारलाई ढिलासुस्तीको बाहनाबाजी गर्ने अर्को अवसर मिलेको छ । सार्वजनिक चासोको विषय सम्वन्धी रिट निवेदनलाई अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो अन्तिम किनारा नलाउँदा कार्यालय र ठेकेदार दुबै पक्षलाई अलमलमा पारेको खकुरेल बताउँछन् ।

    “यो पब्लिक इस्यू हो । व्यक्तिगत मुद्धा भए त दुई चार वर्ष लम्बिए पनि केही फरक पर्ने थिएन । यो त जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । यस्तो विषयलाई चाँडो–चाँडो पेशी राखेर, सुनुवाई गरेर अन्तिम किनारा लगाइदिएको भए उत्तम हुन्थ्यो,” खकुरेलले भने, “निर्माण व्यवसायीले तत्काललाई राहत पाए तर त्यसभित्र पनि धेरै जटिलताहरु छन् ।

    हामीलाई पनि अलमल छ । अन्तिम टुंगो लागेपछि कि रिट खारेज हुन्छ । रिट खारेज भए हाम्रो जित हुन्छ, हामी कारबाही गर्छौँ । होईन, अरु केही आदेश भए त्यही अनुसार आदेश कार्यान्वयन गर्छौँ ।” ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएको भन्दै कार्यालयले ठेक्का तोडेको सुचना जारी गरेको थियो ।

    तर अदालतको आदेशमा ठेक्का तोड्ने निर्णय उल्टाउन सफल भएका ठेकेदारले फर्किएर नियमित काम नगरेको खोटाङका प्रदेशसभा सांसद भूपेन्द्र राई बताउँछन् । “अदालतको त्यो आदेश भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सडक कालोपत्रे हुने छाँटकाँट देखिएन । के खोटाङका नागरिकले कालोपत्रे सडक हेर्न शहरतिरै बसाँई जानु पर्ने हो ?

    हाम्रा आँखा अलपत्र योजना हेर्न मात्र बनेका हुन् ?” सांसद राईले भने, “होईन भने सम्मानित न्यायलयबाट अन्तिम फैसला कहिले आउने रहेछ भनेर ढोका ढकढकाउन पुगेँ । नागरिकको मर्मप्रति न्यायलय संवेदनशील पाएको छु ।” देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचेले ५५ करोड ८७ लाखमा २०७७ साउन १० गतेभित्र कालोपत्रे पूरा गर्ने शर्तमा २०७३ साउन ११ गते फोक्सिङटार–सिमपानी (राजापानी) सडकको खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

    सम्बन्धित समाचार