बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026
- ताजा अपडेट :
बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026
मंगलवार, जेठ २ २०८०
नेपाल वाइड
खोटाङ, २ जेठ । देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्था सुधारका लागि ज्येष्ठ नागरिक संघ खोटाङले वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका पदाधिकारीको सेवा सुविधा कटौतीको माग गरेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको सन्दर्भमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउँदै ज्येष्ठ नागरिक संघले वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता र भ्रमण खर्च बाहेकका अन्य सेवा सुविधा कटौतीको सुझाव दिएको हो ।
देशको ढुकुटी रित्तिएर ‘श्रीलंका’को झल्को दिन थालेकाले वडा सदस्यदेखि उपल्लो तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा नलिइ जनताको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको ज्येष्ठ नागरिक संघ खोटाङका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद घिमिरेले बताए ।
ज्येष्ठ नागरिक संघले देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको करिब नौ खर्ब ५० अर्व बेरुजु रकम वर्षदिनभित्र फस्र्यौट गराउन, भ्रष्टाचारी कैंदीहरुको सेवा सुविधा ५० प्रतिशत कटौटी गर्न, पुर्व भिआइपीहरुले उपयोग गर्दै आएको सेवा सुविधा पूर्णरुपमा कटौती गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था जटिल भएका कारण निर्माणाधिन अवस्थाका विकास निर्माणका योजनाहरु, कर्मचारीको तलव भत्ता निकासा दिन समस्या हुने सम्भावनाले गर्दा देश श्रीलंका जस्तै बन्ने हो की भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेडाईलाई बुझाइएको ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘तपशिलका सात सुझावहरुलाई मध्यनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कदम चालेको खण्डमा हाल देखिएका समस्याहरु समाधान हुने देखिन्छ ।’
संघले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनिरहेको अवस्थामा समग्र क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै तिव्र उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड दिँदै वैदेसिक व्यापार र भुक्तानलाई सन्तुलन कायम गर्न, समग्र क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै व्यवसायीक, औधोगिक र कृषि क्रान्तीमार्फत अर्थतन्त्र मजबुद पार्न यथाशिघ्र प्रयत्न गर्न, हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिमा गरिएका लगानीको प्रतिफल मूल्यांकन गर्दै सो सम्वन्धी यथाशक्य कार्यक्रमलाई चुस्त, पारदर्शी तथा प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी लगानी गर्न सुझाव दिएको छ । जेठ १ गतेको निर्णय अनुसार खस्कँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई सात बुँदे सुझाव पठाएको संघले जनाएको छ ।
