खोटाङ, १७ साउन । खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ बाकाचोलको बौद्ध आधारभुत विद्यालयमा प्राशि राहत कोटामा विस्थापित शिक्षक कुमार तामाङलाई पुःर्नथापित गरियो । विधि र प्रकृया मिचेर शिक्षक नियुक्ती गरिएको भन्दै केही असन्तुष्ट अभिभावकले गाउँपालिकाको न्यायीक समितिसम्मै उजुरी पुर्‍याएको छ ।

स्थायी बनेका शिक्षक मिनप्रसाद दाहालले जेठ ७ गते राजीनामा दिएर अन्यत्र गएपछि रिक्त स्थानमा व्यवस्थापन समितिले दाहालको राजीनामा स्वीकृत गर्दै तामाङलाई जेठ ९ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही विद्यालयमा प्राशि तृतीय पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा तामाङ २०७९ चैत २६ गते विस्थापित भएका थिए ।

विस्थापित शिक्षक तामाङलाई सोही विद्यालयमा सोही पदमा पुःर्नस्थापित गर्ने भन्दै गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार विव्यासले कामकाजमा खटाएको प्रअ बलबहादुर दाहाल बताउँछन् । तर पुःर्नस्थापित गर्ने क्रममा न विज्ञापन आव्हान गरियो, न परिक्षा नै । शिक्षक नियुक्तीका विषयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई पनि जानकारी दिइएन ।

शिक्षकलाई ठाडो नियुक्ती दिने विव्यासको जेठ ९ गतेको निर्णयलाई गाउँ कार्यपालिकाको जेठ २९ गतेको बैठकले अनुमोदन गर्‍यो । सँगै ‘गाउँपालिकाभित्र स्थायी शिक्षक पदस्थापन तथा नियुक्ती भइ करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरु विस्थापित भएकाको हकमा जुन विद्यालयबाट विस्थापित भएको हो सो विद्यालयमा सोही तह र विषय मिल्ने गरी दरबन्दी वा राहत दरबन्दीमा रिक्त भएमा उक्त दरबन्दीमा तह र विषय मिल्ने भएमा विस्थापित शिक्षकहरुलाई रिक्त भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी स्थापित गर्ने’ निर्णय गर्‍यो ।

सोही निर्णय अनुसार गर्न/गराउन भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखबहादुर थापाले जेठ ३१ गते सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरे । लगत्तै व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एबं वडाध्यक्ष नन्दकुमार तामाङले जेठ ९ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७’ वमोजिम तामाङलाई नियुक्ती दिएका थिए ।

शिक्षक पदपुर्तीको विज्ञापन आव्हान नगरी कानुन विपरित शिक्षक नियुक्ती गरिएको भन्दै पुर्ववडाध्यक्ष सन्तकुमार तामाङले छानविनका लागि असार २० गते गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा उजुरी दिएका छन् । शिक्षक नियुक्तीका क्रममा अपनाइएको प्रकृया र सो सम्वन्धी कागजातको प्रतिलिपी माग्ने विषयमा प्रअ दाहाललाई असार १२ गते अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै सन्तकुमार सात दिन प्रहरी हिरासतमा परेका थिए ।

जेठ १४ गते तामाङको उमेर ४० वर्ष कट्ने भएकाले शिक्षा नियमावली मिचेर जेठ ९ गते नै नियुक्ती दिइएको असन्तुष्ट पक्षको दावी छ । राजीनामा दिने शिक्षक दाहाल जेठ २६ गतेसम्म विद्यालयमा हाजिर भएको, परिक्षा दिनका लागि भन्दै जेठ १४ गते बिदाका लागि निवेदन दिएको, जेठ ९ गतेको मितिबाट नियुक्ती पाएका तामाङ असार ४ गतेदेखि मात्र विद्यालयमा उपस्थित भएको तर पछि हाजिरी मिलाइएको सन्तकुमारको दावी छ ।

सन्तकुमार कांग्रेस नेता हुन् । विव्यास अध्यक्ष एवं वडाध्यक्ष नन्दकुमार एमालेका हुन् । शिक्षक नियुक्तीका क्रममा उनीहरुबीच पार्टीगत रंगले पनि विवाद देखिएको हो । गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत निरकुमार बस्नेत विस्थापित शिक्षकलाई पुःनस्र्थापित गर्ने गाउँपालिकाको पछिल्लो निर्णय र अघिल्लो कार्यकालमा ‘चार जना विस्थापित शिक्षकलाई पुःनस्थापित गरेको’ नजिरलाई टेक्दै शिक्षक पुःनस्थापित गरिएको बताउँछन् ।

“अघिल्लो कार्यकालमा विस्थापित शिक्षकलाई जसरी पुःनस्थापित गरियो, त्यसरी नै पुःनस्थापित गरिएको हो । त्यसमा पालिकाले निर्णय गरेको छ,” विव्यास अध्यक्ष एबं वडाध्यक्ष नन्दकुमारले भने, “लामो समयसम्म सेवा गरेर विस्थापित भएको एउटा शिक्षक पुःनस्थापित हुँदा के भयो ? यो बखेडा झिक्ने काम मात्र हो ।”

विस्थापित शिक्षकलाई पुःनस्थापित गर्दा स्वतः नियुक्ती दिने व्यवस्था नभएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खोटाङका निमित्त प्रमुख नरबहादुर खड्काले बताए ।  “प्रकृया पुर्‍याउनु पर्छ । ऐन नियमलाई पालना गर्नुपर्छ” खड्काले भने, “स्वतः शिक्षक नियुक्ती गर्न कानुनसम्मत हुँदैन ।”

शिक्षक नियुक्ती विवाद अदालतसम्म

यस्तै, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेस्थित राम्चे निकेतन माबिको प्राशि राहत शिक्षक नियुक्ती पनि विवाद रहित हुन सकेन । शिक्षक नियुक्तीका लागि विद्यालयले जेठ ८ गते विज्ञापन खुलाएपछि खोटाङको करार सुचीमा क्रम संख्या ३८ भएका भरतबहादुर राय क्षत्रीले नियुक्तीका दावी पेश गरे ।

क्षत्रीले आफुले नियुक्ती पाउनुपर्ने दावी सहित जेठ २३ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र भोलीपल्ट जिल्ला प्रशासनमा पनि पुगेका थिए । निवेदन परेकै दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्र राईले ‘आवश्यक कारबाही’का लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पत्राचार गरेका थिए ।

तर क्षत्रीको दावीले काम गरेन । जेठ २८ गते शिक्षक छनौट परिक्षा गराइए । १२ प्रष्पिर्धीमध्ये तारा राईले नाम निकालिन् । शिक्षा मन्त्रालयको २०७१ भदौ १४ गतेको पत्र र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को नियम २४ को उपनियम (३) अनुसार राहत कोटामा करार सुचीका उम्मेदवारले दावी गर्नसक्ने भएकाले स्वतः आफुले नियुक्ती पाउनुपर्ने क्षत्री दावी गर्छन् ।

तर, २०७६ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले राहत र करार एउटै नभएको उल्लेख गरेर अर्को पत्र पठाएकाले करार सुचीका उम्मेदवारलाई राहत कोटामा स्वतः नियुक्ती दिन नसकिने प्रअ इश्वर लम्सालले बताए ।

क्षत्रीले ‘स्टे अर्डर’का लागि असार ७ गते उच्च अदालत ओखलढुंगामा रिट हालेका थिए । यद्यपी अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिन नपर्ने आदेश दिएको प्रअ लम्साल बताउँछन् । करार दरबन्दीमा करार सूचीका उम्मेदवारले क्रम संख्याको आधारमा स्वतः नियुक्ती पाउँछन् तर राहत दरबन्दीमा करार सुचीका उम्मेदवारले स्वतः नियुक्ती पाउने/नपाउने स्पष्ट नभएकाले जिल्लामा राहत शिक्षक नियुक्तीका क्रममा झमेला निम्तिरहेको छ ।

खोटाङमा करार सुचीमा रहेका ५६ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म सात जना स्थायीमा नाम निस्केर सेवामा प्रवेश गरिसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले जनाएको छ ।