खोटाङ, २४ साउन । खोटाङका अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न बेवास्ता गरेको छ । ‘भाषणमा सुशासनका कुरा गरे’ पनि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, साकेला गाउँपालिका, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सार्वजनिक सुनुवाई गर्न नसकेको हो ।

पालिकामा आर्थिक वर्षभरी सञ्चालन गरिएका विकास निर्माण र कार्यक्रम बारे सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिने र त्यस विषयमा सेवाग्राहीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, पारदर्शीताको माध्यमबाट नागरिक सहभागीता र सेवाप्रदायकको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउन मद्धत गर्ने सार्वजनिक सुनुवाई गर्नबाट स्थानीय सरकार पन्छिरहेको दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यपक ध्रुब श्रेष्ठ बताउँछन् ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका र खोटेहाङ गाउँपालिकाले मात्र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ ।

तर कतिपय स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाई ‘कर्मकाण्डी’ शैलीमा गरिएको छ । सकेसम्म सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने, गरे पनि ‘बिरोध नहोउन्’ भन्ने हिसावले समर्थन गर्नेलाई मात्र बोलाउने, प्रतिपक्षी वा बिरोध गर्नेलाई खबरै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

“स्थानीय सरकार सुशासन र पारदर्शीताप्रति संवेदनशिल देखिएन । भएका सार्वजनिक सुनुवाई पनि कर्मकाण्डी मात्र देखिन्छ,” सहायक प्राध्यपक श्रेष्ठले भने, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ तर स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै देखिन्छ, पारदर्शीता र सुशासनमा जिम्मेवार देखिएन ।”

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले वडा–वडाको सार्वजनिक सुनुवाई सकिएपछि गत फागुन ६ गते साता अर्धवार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो । वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाईका लागि सार्वजनिक सुचना आव्हान गरेर सेवाप्रदायक संस्था छनौट गरिसकिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर बिमला राई बताउँछिन् ।

खोटेहाङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पालिकाबासीको गुनासोको जवाफदिनुहुदै पालिका अध्यक्ष उदिम बहादुर राई ।

खोटेहाङ गाउँपालिकाले बैसाख १५ गते गाउँपालिका अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगीता समापनको अन्तिममा व्यानर झुण्ड्याएर सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो । विपक्षी दलका नेताहरुले सार्वजनिक सुनुवाईका नाममा ‘झारा टारेको’ भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा असार २५ गते सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सूचना एफएमबाट प्रशारण गरेको र कतिपयलाई पत्र पठाएर सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता टेकेन्द्र राजभण्डारीले बताए ।

जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा जेठ २५ गते सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको थियो । पत्र पठाएर खबर गरे पनि सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागीको अपेक्षित उपस्थिति नदेखिएको उपाध्यक्ष खेम खड्का बताउँछन् ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाईका लागि बजेट छुट्याएको थियो तर अन्तिममा सार्वजनिक सुनुवाईलाई टारेको हो । रावाबेँसी गाउँपालिकामा केही दिनपछि सार्वजनिक सुनुवाईको तयारी भइरहेको छ ।

पालिकाले नगरे पनि सबै वडाले भने सार्वजनिक सुनवाई गरेको रावाबेँसी गाउँपालिका–४ डुम्रेधारापानीका वडाध्यक्ष ज्ञानुराज पाण्डेले बताए । दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई नगरे पनि आफ्नो बेवसाइट र सामाजिक सञ्जालबाट त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको सुचना अधिकारी छैठौं अधिकृत पिएस्पी चाम्लिङ राईले बताए ।

केपिलासगढी गाउँपालिकामा वडा कार्यालयले मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाईको योजना बनाइए पनि अन्य कामको व्यस्तताले गर्न नसकिएको केपिलासगढी गाउँपालिका अध्यक्ष समिर राई बताउँछन् । बराहपोखरी गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने योजना भए पनि अन्तिममा गर्न नसकिएको प्रशासन प्रमुख रमेश पोखरेलले बताए ।