खोटाङ, १ कात्तिक । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मूल्य निर्धारणमा विवाद भएको छ । आयोजनाले ओगट्ने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मूल्य निर्धारण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक पटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन गत चैत २६ गते दिक्तेलमा सर्वदलीय छलफल भएको थियो । तर कुनै सहमति जुट्न नसकेको मुआब्जा निर्धारण उपसमितिका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश शाहले बताए ।

खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका-३, लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका-६, भदौरेको सीमा क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका गरी करीब २३ हजार रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । खोटाङतर्फको जग्गा २०७८ असार २३ गतेदेखि नै रोक्का छ ।

यस्तै, ओखलढुंगातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७८ फागुन २३ गते सूचना निकालिएको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको हो । जग्गाधनीले आनाकै ३०-३५ लाखसम्म मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेपछि समस्या भएको मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले जनाएको छ ।

मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा गत वर्ष मुआब्जा शीर्षकको बजेट फ्रिज भएको थियो । हालसम्म मुआब्जा दिन पुग्ने गरी बजेट विनियोजन नहुँदा पनि मुआब्जा निर्धारणको काम अड्किएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रशासन प्रमुख बासु कलौनीले बताए ।

“जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेर मात्रै भएन, जग्गाधनीलाई दिने बजेट पनि हुनुपर्‍यो,” कलौनीले भने, “आवश्यक बजेट भएको भए निर्णयमा पुगिहाल्थ्यौं । निर्णय गरे पनि जनतालाई दिन सकिने अवस्था छैन ।” चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा सहित सम्पूर्ण कामका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गत चैत २६ गतेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, ब्यांंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्यांकन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो । प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको छ । तैपनि जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन ।

कतिपय जनप्रतिनिधिलाई जग्गाधनीको अपेक्षा विपरीत मुआब्जा निर्धारण गरे जनमत गुम्ने डर छ । कतिपय स्थानीय नेताले मुआब्जा बढाएर माग्नुपर्छ भन्दै जग्गाधनीलाई उचाल्ने काम गरिरहेको रावाबेंसी गाउँपालिका-१, कुभिन्डेका वडाध्यक्ष गेहन्द्रमान राईको आरोप छ ।

जग्गा अधिग्रहणका क्रममा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । धेरै जग्गा हुने जग्गाधनी मुआब्जा थापेर अर्को ठाउँमा ‘सेटल’ हुन सक्ने तर थोरै जग्गा भएका स्थानीय मुआब्जा लिए पनि पुन:स्थापित हुन नसक्ने भएकाले थोरै जग्गा भएका जग्गाधनीको भविष्यबारे सोच्नुपर्ने रावाबेंसी गाउँपालिका-६, हौंचुरका वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी कार्की बताउँछन् ।

यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३०-४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका स्थानीयको पुन:स्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । यस्तै, लामीडाँडाको रभुवामा बसोबास गरिरहेका माझी समुदायको पुनर्वासको प्रबन्धबारे पनि स्थानीयले आवाज उठाएका छन् ।

लामीडाँडाको रभुवाबजारमा २०० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३.३० किलोमिटर हेडरेस सुरुङ मार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । ६३५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

श्रोतः हिमालखबर