खोटाङ, १७ कात्तिक । गोरु काटेर खान/खुवाउनमा संलग्न भएको भन्दै गत असोज ८ गते खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका तेजबहादुर तामाङ, २१ वर्षीय टिकमान तामाङ, ३५ वर्षीय गोपाल तामाङ र रावाबेँसी गाउँपालिका–६ हौंचुरका २७ वर्षीय बादल गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन–डिजीजीको अगुवाईमा गोरु काटेर खान र खुवाउन संलग्न भएको अभियोगमा उनीहरु पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशमा असोज २३ गते जेतबहादुर सामान्य तारेखमा र अन्य तीन जना १०/१० हजार धरौटीमा छुटे ।

गोरु काटेर भोज खान/खुवाउनमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका स्थानीयको रिहाइको माग गर्दै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन–डिजीजीले असोज १० गते र असोज १४ गते दिक्तेलबजारमा प्रदर्शन गरेको थियो ।

यस्तै, गोरु काटेर मासुको भाग लगाइरहेको अवस्थामा ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–४ जलेश्वरीका खिमायाँ तामाङ, दावा तामाङ, बुद्धिमान तामाङ, मोहन तामाङ र सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका–४ जुवुका हेमकुमार तामाङ असार ३१ गते पक्राउ परे । उनीहरु जनही १० हजार धरौटी बुझाएर साउन ८ गते रिहा भएका थिए । गोरु काट्नेलाई क्राउ गरेको भन्दै जिल्लाका जनजाती समुदाय बिरोधमा उत्रिएका थिए ।
राई, तामाङ, शेर्पा लगायतका समुदायमा गोरु काट्ने र संलग्नलाई राज्यले पक्राउ गर्ने श्रृंखला नयाँ होईन । ‘गोरु काट्ने र पक्राउ गर्ने’ श्रृंखला पहिल्यैदेखि चल्दैआएको छ । गोरु काटेकोमा कारबाही हुँदा यी समुदायले राज्यबाट धार्मिक स्वतन्त्रता हनन भएको ठान्छन् ।

परापुर्व कालदेखि गोरु काटेर पितृलाई चढाउने आस्था र त्यसको मासु खाने परम्परामाथि अवरोध गरिएको राई, तामाङ, शेर्पालगायतका समुदायको गुनासो छ । अर्कातर्फ राज्यले कानून उल्लंघन भएको मान्छ । यही विषयमा राज्य र यी समुदायबीच एक किसिमको तिक्तता छ ।

देशको मूल कानून मानिने संविधानमा ‘धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने’ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ ।

तर, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा गाई गोरु मार्न वा कुट्न बर्जित छ । मुलुकी अपराध संहितामा राष्ट्रिय जनावर गाई तथा गोरुलाई मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ ।

संविधान र मुलुकी अपराध संहिता आपसमा बाझिएकै परिणाम गोरु काटेको विषयमा जनजाती समुदाय र राज्यबीचमा द्धन्द्ध निम्तिइरहेको नेपाली कांग्रेस खोटाङका सभापति बिष्णुकुमार राई बताउँछन् ।

“धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा आफ्नो संस्कार संस्कृति अनुसार गतिविधि गर्दा राज्यले वाधा व्यवधान खडा गर्न हुँदैन । संविधानले धर्मनिरपेक्ष भनेको छ तर ऐन, नियम र कानूनमा चैं गाई वा गोरु काट्दा दण्ड कैंदको व्यवस्था गरेको छ ।

यो मिलिरहेको छैन,” पुर्व जिविस सभापति रहेका राईले भने, “संविधानले धर्मनिरपेक्ष भन्यो तर कानुनले चैं गोरु काट्न नहुने भन्यो, संविधानको मर्म अनुसार कानून मिलेन । त्यहाँ चैं अलि कन्ट्राडिक्सन जस्तो भयो । संस्कार संस्कृति अनुसार गरिआएकोमा कानूनले बाधा पर्ने छैन भन्ने तरिकाले संशोधन गर्नसाथ सिद्धिहाल्छ, संशोधन गर्न किन ध्यान नदिएको हो ? बुझ्न सकिएको छैन । धर्मनिरपेक्षतालाई मुख्य भाव मानेर कानूनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ ।”

मुलुकी अपराध संहितामा राष्ट्रिय जनावर गाई तथा गोरु मार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैंद हुने व्यवस्था छ । गाई गोरुलाई कुटेर अंगभंग पार्नेलाई ६ महिना कैंद र चोट पुर्‍याउनेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

तर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर जनजाती समुदायले गोरु काट्न पाउनुपर्ने दावी गर्छन् । कतिपय राई समुदायमा कुलपितृ पुज्ने क्रममा गोरुको मासु चढाउने गरिएको थियो । तर कानून लाग्ने भयका कारण गोरुको मासु चढाउने परम्परा इतिहास बनेको राई समुदायका अगुवाहरु बताउँछन् । जनजाती समुदायको घनावस्तीमा नियमित रुपमा गोरु काट्ने काम भइरहेका हुन्छन् । यदाकदा देखिने ठाउँमा काटिएको सूचना मात्र प्रहरीलाई पुग्ने गरेको छ ।

संविधान र मुलुकी अपराध संहिता बाझिएकै कारण हालसम्म गोरु काट्नमा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यले कडाइका साथ कानूनी कारबाही गर्न सकेका छैनन् । गोरु काट्नमा संलग्न अधिकांश आरोपितहरु धरौटीमा छुटिरहेका छन् । स्वयं प्रहरी प्रशासन नै धरौटीमा रिहा गर्न वाध्य जस्तै छन् । कुनैबेला आँखा चिम्लिन बाध्य हुन्छन् ।

परम्परा अनुसार गोरु काटेकाले अपराध संहितामा व्यवस्था भए अनुसार कानुनी कारबाही नगर्न राज्यमाथि दवाव सिर्जना हुने गरेको छ । अभियुक्त प्रहरी हिरासत पुग्ने वित्तिकै किरात राई यायोक्खा, आदिवासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद लगायतका संगठनहरुले दवावमुलक आन्दोलन गर्नेगरेका छन् ।

गोरु काट्ने क्रममा हुने कानूनी कारबाहीको व्यवस्था हटाउनका लागि दलमार्फत पहल भइरहेको आदिवासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद खोटाङका अध्यक्ष फुर्वा शेर्पा बताउँन् । “गोरु काट्नेलाई कठघरामा उभ्याइहालिन्छ । यो मुलुकी अपराध संहिता संशोधन हामीबाट सम्भव छैन । दलहरुबाट निकास निस्कनुपर्छ,” शेर्पाले भने, “हाम्रो आस्था अनुसार निर्वाधन रुपमा परम्परा मान्न पाउने अधिकारको विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर सबै दलसँग छलफल गर्दैछौँ । यही भूगोलका जनप्रतिनिधिले चासो दिए भने मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।”

सिमा कटाउनेलाई छुट

गोरु काटमार गर्न कानूनी रुपमा बर्जित भए पनि निर्यातमा भने छुट दिइएको छ । खुलेआम गाईवस्तु विक्री गर्न लैजाने खरिदेले भने उन्मुक्ती पाइरहेका छन् । खोटाङबाट हिउँदमा दैनिकजसो गाईघाट–दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग हुँदै गाई गोरु तराईतर्फ बाहिरिने गरेको छ ।

उदयपुर र खोटाङको सिमानामा पर्ने सुनकोसीस्थित फोक्सिङटारबाट मात्र हप्तामा सयौंको हाराहारीमा गाईगोरु तारेर अन्यत्र लैजाने गरिएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । सुनकोसीकै बंशिलाघाट र धाप्लाङघाटस्थित झोलुंगे पुलबाट पनि उत्तिकै मात्रामा गाईगोरु बिना रोकतोक निर्यात हुने गरेको छ । तर यस बारे प्रहरी र स्थानीय प्रशासन बेखबर छन् ।