ओखलढुंगा, २८, मंसिर । कोशी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय कोशी प्रदेशको तथ्यांक अनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या बढेको देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोशी प्रदेशमा १५ हजार चार सय चार जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । त्यसैगरि आव २०७८/०७९ मा १५ हजार चार सय ९२ र आव २०७९/०८० मा उक्त संख्या बढेर १६ हजार दुई सय २९ पुगेको छ ।

सुरक्षित गर्भपतनको सबैभन्दा बढी अभ्यास तराईका तीन जिल्ला सुनसरी, झापा र मोरङमा भएको देखिन्छ । तर जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने ती जिल्लाको संख्या धेरै भन्न नमिल्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । कोशी प्रदेशको १४ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी सुनसरीमा गत वर्ष तीन हजार नौ सय ९० जनाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिएका थिए ।

सोही वर्ष झापामा तीन हजार दुई सय १६ र मोरङमा दुई हजार पाँच सय ७९ जनाले सेवा लिएको देखिन्छ । पहाडी जिल्लाहरुमा सबैभन्दा बढी सेवा लिनेको संख्या इलाम, संखुवासभा र पाँचथर छन् । यी जिल्लामा बढी सेवा लिनेको संख्या हुनुको पछाडी सुरक्षित गर्भपतनकै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था आईपासले काम गर्नु प्रमूख कारण हो ।

सुरक्षित गर्भपतन गराउने सूचीकृत संस्था नै जिल्लामा धेरै भएकोले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या बढेको स्वास्थ्य कार्यालय इलामका प्रमूख आदित्य शाक्यले बताए ।

‘हामी सूचीकृत संस्थालाई अझै विस्तार गर्दैछौँ । अर्को चाहीँ परिवार नियोजनको कार्यक्रम कम भएर पो हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । पहिलेको जस्तो परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित शिविरहरु गर्ने कमै छ अहिले ।’ प्रमूख शाक्यले भने, ‘यी दुवै कारणलाई हुन सक्छ ।’ इलाममा हालसम्म असुरक्षित गर्भपतनको घटना जानकारीमा नआएको उनले बताए । आईपास नामक संस्थाले काम गरेकोले सुरक्षित गर्भपतनको चेतना वृद्धि भएको र सर्वसाधारणले सामान्य रुपमा लिन थालेको शाक्यले बताए ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा तीन आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या

स्रोतः– स्वास्थ्य निर्देशनालय कोशी प्रदेश, धनकुटा

स्वास्थ्य कार्यालय संखुवासभाका प्रमूख रोशन श्रेष्ठले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या बढ्दै जानुमा सेवा प्रवाह सहज हुनु र बाह्रै महिना सेवा संचालन हुनु प्रमूख कारण भएको बताए ।

भोजपुरको तीनवटा स्थानीय तहको सेवा क्षेत्र संखुवासभाको खाँदबारी पर्ने भएकोले अलि बढी संख्या देखिएको उनले बताए । आईपासको सहयोगले पछिल्लो वर्षहरुमा संख्या बढेको प्रमूख श्रेष्ठले बताए ।

आईपासले उपकरण, औषधी र तालिम नै बढी दिने गरेको थियो । असुरक्षित गर्भपतनको चाहीँ रेकर्ड नहुने उनले बताए । ‘सिलिचुङ, भोटखोला, मकालु, सभापोखरीको तथ्यांक अरुको भन्दा बढी कम छ । पक्कै त्यहाँ असुरक्षितको अभ्यास भएको छैन भन्न सकिन्न ।’ प्रमूख श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल सरकारले निर्वाध रुपमा प्रत्येक औषधी पसलमा औषधी विक्रि खुल्ला गरेको छ । दुरदराजमा चेतना पुगेको छैन । तर असुरक्षित गर्भपतन अभ्यास पहिले भन्दा कम छ ।’

कुनै कम्प्लिकेशन (गर्भपतन पश्चातको जटिलता) भयो भने मात्रै असुरक्षित गर्भपतनको अभ्यास भएको थाहा हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । तर यति नै प्रतिशत असुरक्षित गर्र्भपतनको अभ्यास छ भनेर भन्न नसकिने प्रमूख श्रेष्ठको भनाई छ । स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरका प्रमूख तेजबहादुर तुम्बापोले आईपास नामक संस्था निस्केर गएपछि आवश्यक पुर्वाधार र तालिमको अभाव भएको बताए ।

‘संस्था सूचीकृत छ तर सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी छैन । सुरक्षित गर्भपतनको विषयमा मान्छे आफै सचेत भए । सुरक्षित गर्भपतन भनेको अनिश्चित गर्भपतन भयो भने मात्रै गर्ने हो ।’ प्रमूख तुम्बापोले भने, ‘अहिले मान्छेहरु एउटा वा दुईवटा भन्दा बढी बच्चा नै जन्माउन नचाहने भए । छोरा नै चाहियो भन्ने पनि हुन छोड्यो । अर्को कुरा चाहीँ परिवार नियोजनको अस्थायी र स्थायी साधन प्रयोग गर्न छोडेको देखिन्छ । अहिले गर्भ रह्यो भने गर्भपतन गर्ने र निशुल्क पनि भएकोले संख्या बढेको हो कि ।’

तुम्बापोले सुरक्षित गर्भपतनको संख्या बढ्नु आफैमा राम्रो मान्न नसकिने तर यो चेतना व्यक्तिमा बढी देखिएको बताए । पाँचथरमा असुरक्षित गर्भपतनकोको अभ्यास खासै नभएको उनले बताए ।

सुरक्षित गर्भपतन जिल्लाकै सूचीकृत संस्थामा गराउनेको संख्या एकदमै कम ओखलढुंगामा देखिएको छ । ओखलढुंगा पछि सोलुखुम्बु, खोटाङ र ताप्तलेजुङमा पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा कम देखिन्छ । यी जिल्लामा संख्या कम हुनुको कारण सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था कम हुनु र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नहुनु हो ।

‘ओखलढुंगामा चिशंखुगढी गाउँपालिका, सिद्धिचरण नगरपालिका, मोलुङ र मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा जम्मा आठ जना तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छन् ।’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरिक्षक शिवकुमार यादवले भने, ‘अब विस्तारै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढ्दै गएपछि सेवा लिनेको संख्या बढ्न सक्छ ।’

स्वास्थ्य निर्देशनालय कोशी प्रदेशको तथ्यांक अनुसार सुरक्षित गर्भपतन गराउने २० वर्षभन्दा मुनिका आमाको संख्या समेत उल्लेख्य देखिन्छ ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागु भईसकेपछि नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनसेवा सहज भएको हो । यस ऐनले गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरि अन्य स्वास्थ्य जटिलता, महिलाको ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्था, विकलांग जन्मिने अवस्था, हाडनाता करणी, जर्बजस्ती करणी वंशानुगत खराबी जस्ता समस्या देखिएमा २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन सुरक्षित तवरले गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था छ ।

लिंग पहिचान गरि गरिने गर्भपतन, गर्भवतीको अनुमति बिना गर्दा र सरकारबाट सूचीकृत नभएको स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएमा अवैध मानिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको आ.व. २०७७/०७८ को तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा कूल गर्भवती भएका मध्ये ७.२ प्रतिशतले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए ।