खोटाङ, २ पुस । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी खोटाङका सेक्रेटरी चक्रबहादुर खत्री (सुदिप)लाई गैर–कानुनी थुनामा राखेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित १६ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

फरक विचार र आस्था राखेकै कारण बिना आधार खत्रीलाई २०७६ बैसाख २ गतेदेखि २०७७ जेठ १५ गतेको बीचमा ६ पटक पक्राउ गरेर गैर–कानुनी थुनामा राखेर मानव अधिकार हनन् गरेको भन्दै आयोगले खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु र सिरहाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख लगायतलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समक्ष सिफारिस गरेको हो ।

खत्रीलाई स्वेच्छाचारी ढंगले पटक–पटक पक्राउ गरी गैर–कानुनी रूपमा थुनामा राखेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले खोटाङका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालीग्राम शर्मा पौड्याल, उदयपुरका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपबहादुर पहाडी, सिराहाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजप्रसाद गुरागाई, सोलुखुम्बुका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्य लगायतलाई विभागीय कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समक्ष सिफारिस गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए ।

यस्तै, सिराहाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदी, खोटाङका तत्कालिन प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमोरिया, सोलुखुम्बुका तत्कालिन प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकुनन्द इवा लिम्बु, खोटाङका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक गोबिन्दप्रसाद शाह, सोलुखुम्बुका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक महेन्द्र दर्नाल, सिराहाका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सोलुखुम्बुका तत्कालिन प्रहरी सहायक निरीक्षक नवराज दाहाल, उदयपुरका प्रहरी सहायक निरीक्षक ऋषि खनाल, प्रहरीचौकी भण्डारेघाट (खोटाङ)का तत्कालिन प्रहरी सहायक निरीक्षक राजनप्रसाद नेपाल, सिराहाका तत्कालिन प्रहरी नायव निरिक्षक रामकुमार यादव, उदयपुरका तत्कालिन प्रहरी नायव निरिक्षक श्याम राउत र उदयपुरमै कार्यरत तत्कालिन प्रहरी हवल्दार भुवनसिं कार्कीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

आयोगले खत्रीको मानवअधिकार उल्लङ्घन भए वापत एक लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर हालसम्म निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह–मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने बाहेकको कारबाही नभएको आयोगका सहायक प्रवक्ता उपसचिव काफ्लेले बताए ।

२०७७ साल जेठ १५ गते छैठौं पटक पक्राउ परेका खत्री सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुशार २०७७ जेठ २५ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग परिसर हरिहरभवनबाट रिहा भएका थिए । उनी २०७६ बैसाख २ गते, २०७६ चैत २८ गते, २०७७ बैसाख १४ गते, २०७७ बैसाख २८ गते, २०७७ जेठ २ गते र २०७७ जेठ १५ गते पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला कारागार शाखा दिक्तेलमा राखिएका खत्रीलाई ‘मुद्धा सकिएको भन्दै छाडेजस्तो गर्दै पुःन अर्को मुद्धा लगाएर पक्राउ गर्दै’ उदयपुर, सोलुखुम्बु हुँदै २०७७ साल जेठ १६ गते सिराहा पुर्‍याइएको आयोगले जनाएको छ । प्रहरीले खत्रीलाई स्वेच्छाचारीरुपमा पटक–पटक पक्राउ गरेको र लकडाउनको अवधिमा खोटाङबाट उदयपुर, पुःन खोटाङ, सोलुखुम्बु हुँदै सिराहा पुर्‍याएर गैर–कानूनी थुनामा राखेको ठहर गर्दै सर्बोच्चले रिहा गर्नका लागि आदेश दिएको थियो ।

खत्रीको अवस्थाका बारेमा परिवारलाई जानकारी समेत नदिई स्थिति अज्ञात पार्ने गरिएको, अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक जारी भएका आदेशको वेवास्ता गरिएको भन्दै आयोगले पनि २०७७ जेठ १६ गते चौबीस घण्टाभित्र जवाफ पठाउन गृह–मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवा भुम्जु निवासी खत्रीलाई गाउँकै एक स्थानीयको मोटरबाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले डिकुवाबाटै २०७६ बैसाख २ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो ।