Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images

    ‘राज्यले व्यवसायीक इन्भाइरनमेन्ट क्रियट गर्नै सकेन मध्यपहाडमा’

    ‘राज्यले व्यवसायीक इन्भाइरनमेन्ट क्रियट गर्नै सकेन मध्यपहाडमा’


    • शनिवार, पौष ७ २०८०

    • नेपाल वाइड


    ‘राज्यले व्यवसायीक इन्भाइरनमेन्ट क्रियट गर्नै सकेन मध्यपहाडमा’
    शम्भु नेपाल

    खोटाङ, ७ पुस । मध्यपहाडी राजमार्गले अथाह सम्भावना वृद्धि गर्‍यो । आकांक्षा सबैको जुरमुराएका छन् । तर किसानले परिणामुखी उत्पादन गर्न सकेनन् । म आफै पनि दुधलाई जिडिपीसँग जोड्न धेरै कोसिस गरिरहेको छु ।

    पर्यटनको हकमा एक प्रकारको जाने आउने घुम्ने केही ठाउँहरु बनिरहेका छन् । सम्भावनाहरुको ढोका खोलिरहेका छन् । दुध भनेको नितान्त टेक्निकल कुरा हो जुन प्रविधिबिना बजार पुग्दैन ।

    नाफा–साफा के–के भनेर विभिन्न संस्थाहरु आए । बिजिनेस मोडल भनेर नानाथरिका मोडल लिएर आएका छन् । पर्सेन्टमा लगानी गरेर किसानलाई फाइदा छैन ।

    भनेको संरचना तयार हुनुपर्‍यो, प्रविधि तयार हुनुपर्‍यो त्यसपछि विस्तारै स्थानीय सरकारहरुले हात समातिदिए परिणामुखी बजारसम्म जान सक्ने थियौं । हामीले परिणामको उत्पादनमा लगानी गर्न नसक्नु नै मध्यपहाड चम्किन नसक्नु हो ।

    त्यो परिणाममुखी उत्पादनमा आउनका लागि पशुपालन र दुधको बजारीकरण मुल मुद्धा हो । त्यो नभैकन कुनै पनि चिज परिणाममा आउँदै–आउँदैन । किनभने लागत कष्ट बढ्छ । व्यवसायीहरुले लगानी गर्दैगर्दैनन् । सानो स्केलमा धेरैजनाले उत्पादन गरेर परिणाममुखी हुन्थ्यो ।

    त्यो परिणाममुखी हुने भए पनि स्ट्रक्चर पाएनौं । दुध बेच्नलाई इक्वीपमेन्ट छैनन् मध्यपहाडमा । हामी थोरै–थोरै भए पनि दुई–दुई दिनमा कम्तीमा हजार, दुई हजार लिटर परिणाममा दिन सक्थ्यौं ।

    मध्यपहाडको कृषकलाई व्यवसायीक बनाउन र उठाउनका लागि कम्तीमा एउटा अप्सन तयार हुन्छ । भर्खरै बिहे भएको जोडी तीन महिनापछि छुट्टिएर बिदेश जाने बेला ‘दुईटा गाई पालौं की विदेश जाऔं’ भनेर सल्लाह गर्ने एउटा स्पेश त तयार हुन्थ्यो ।

    दुधबाट दैनिक आय हुन्छ, त्यो आम्दानीले दिर्घकालिन उपलव्धीतिर जान्छ । त्यो पैसाले एटिएम चल्न थाल्छ, थोरै चैं सुगम ठाउँका युवा स्वरोजगार हुन थाल्छन् अनि त्यो विस्तारै गाउँतिर फैलिन्छ ।

    बिजिनेस मोडल भनेर ‘पचास प्रतिशत लगानी गर’ भनेर आउँछ, किसानले लगानी गर्न सक्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन आउँछ, सार्वजनिक खरिद ऐनको हुबहु कार्यान्वयन गर्न कार्यालयहरुलाई गार्‍हो हुन्छ ।

    काम गर्न किसानले कसरी सक्ने ? गाउँमा प्रोजेक्टहरु आउने तर प्रशासनिक खर्च नदिने । फिप्टी पर्सेन्टको प्रस्ताव लिएर आउँछन्, केही गरौं भन्ने मान्छे सभागी हुँदा उल्टो ५० पर्सेन्ट ऋणमा पर्छ ।

    त्यो ५० पर्सेन्टलाई पनि सम्मान गरेर आउनु पर्‍यो नी कार्यक्रम । बराबरको पार्टनर हो नी । ५० पर्सेन्टले ५० पर्सेन्टलाई दलन–मलन गरिरहेको छ । उनीहरुले दिने ५० प्रतिशत कहाँ न ठूलो, उपल्लो कोटीको चिज हो अनि किसानले लगाउने ५० पर्सेन्टचैं चलोस् की नचलोस् की, व्यवहारिक होस् की नहोस् । उल्टो किसानलाई ऋणी बनाएर गए संस्थाहरु । अव्यवहारिक भए जसलाई चलाउनै सकिन्न । यसरी राज्यको लगानी दुरुपयोग भइरहेको छ ।

    मध्यपहाडको दुधको बजारिकरण, दुधको बजारिकरणकालागि चिलिङ भ्याट गाउँ–गाउँमा र पायक पर्ने ठाउँमा हजार दुई हजार लिटर जम्मा गनर्ने चिस्यान केन्द्र बाटोमा । त्यसपछि गाउँका साना–साना भाँडाबाट एउटा गाडीले संकलन गरेर ठूलो भाँडामा खन्याउँछ । फाट्दैन, संरक्षण हुन्छ । अनि दुई दिन तीन दिनमा उठेर बजार जान्छ । छुर्पीसुर्पी गर्छु भन्यो भने पनि गर्छन् । ढुवानी बचत हुन्छ, किसानलाई नाफा हुन्छ । किसान मर्दैन ।

    सम्भावनाको कुरा अत्यान्त धेरै छ । टुरिजम त ठूलो विषय हो, टुरिजमको सम्भावना त छँदैछ । तर गाउँको उत्पादन र गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान कसरी हुन्छ ? अनि तिनलाई कसरी व्यवसायीक पाटोमा लान सकिन्छ भनेर न एनालाइसिस गरे ? गरे होलान् तर आएन के पव्लिक लेभेलमा ।

    नेपाल सरकारले सबै कुरा अध्ययन नै गरेन । एउटा आउँछ र अर्को एनालाइसिस दिन्छ, एउटा दृष्टिकोण दिन्छ त्यतैतिर बरालियो । मध्यपहाडका किसानहरु बरालियो । व्यवसायीक बाटोमा लाग्न सकेनन् । आफ्नै प्रयत्नमा जुन गरिरहेका छन् किसानले, यो पर्याप्त छैन । त्यसले परिणाम दिन सकेन । त्यो परिणामुखी उत्पादन भएन ।

    प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा जानका लागि परिणामुखी उत्पादन हो । परिणामुखी उत्पादनमा जानलाई सरकारले अनुदानमा दिएको डिएपी र युरिया ल्याएर मात्र व्यवसायीक किसान हुँदैन । बागबाणीको सम्भावना अत्याधिक हो । अहिले धेरै देशमा बसेर आका मान्छेहरुले धेरै जातका खेती गर्न जानेका छन् । तर लागत यती धेरै आउँछ ।

    म आफै पनि किसान हुँ । म व्यवसायीक उत्पाद गर्छु । यो वर्ष ६ टनजति कागती काठमाडौं पठाएँ । मेरो लागत के आयो भने १० रुपैयाँ प्रतिकिलो भोजपुर बजार, १५ रुपैयाँ प्रतिकेजी भोजपुर टु काठमाडौं । २५ रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले पठाइराख्याछु ।

    यो परिणाममा अरु कसैलाई गराउन सकेर अरु ६ टन थप्दा त १२ टन एउटा गाडीमा पठाउन सक्दा मुनाफा बढ्थ्यो, २१ रुपैयाँ मार्जिन बढ्थ्यो उत्पादनमा । यी खालका प्रव्लमहरु छन् । १० वर्ष भो कागती खेती सुरु गरेको । पाँच वर्षबाट ड्रागनखेती गरिरहेको छु । तीन वर्षदेखि वर्षको एक टन बेचिरहेको छु ।

    दुधचैं समाजका लागि हो । सहकारीबाट प्रयत्न गरेको हो । दुधका लागि मिडियटर चाहिन्छ । यसमा बीचमा कलेक्टर चाहिन्छ । सहकारीबाट कलेक्सन गर्ने भूमिका म निर्वाह गरिदिन्छु, त्यो संरचना देउ सरकार, सतप्रतिशत देउ ।

    हामी बिजिनेस मोडलमा लगानी गरेर त्यो भाडा उकास्न सक्दैनौं, हाम्रो परिणामले त्यो मुनाफा दिँदैन भनेर संघर्ष गरिरहेको छु । सफल भएको छुइँन । त्यो भाँडाहरु जुन दिने हो नेपाल सरकारले शतप्रतिशत दिनुपर्छ मध्यपहाडीमा । यो सामुहिक उपयोग गर्ने भाँडा हुन् नी त यी त ।

    एउटा सानो भाँडो पनि तीन लाख चार लाख पर्छ । अव बाटोमा हाल्ने चिस्यान केन्द्र भनेको ५०/६० लाख लगानी आउँछ । ६० लाख लगानी गरेर पाँच सय लिटर दुध कलेक्ट गरेर कुन जन्ममा पैसा उकास्नु हामीले । अनि ६० लाखको फिप्टी पर्सेन्ट ३० लाख हामीलाई कसले दिने कर्जा ?

    म बसाई गकै मान्छे हो । २०–२५ वर्ष बिराटनगर बसेर १० वर्षबाट फर्केर व्यवसायीक खेती गर्छु । नयाँ कम्पनीबाट नयाँ प्रोजेक्ट पनि हालेका छौँ । तीन हजार पिलरमा ड्रागन उत्पादन गर्छौँ, भोजपुर ड्रागन फ्रुट कम्पनी लिमिटेड भनेर ।

    व्यवसायीक कृषिमै लाग्दै गरेको मान्छे उत्पादन भएर पनि मार्जिन नभएर धुलीसात भइसकियो, मैले नौ टनसम्म काठमाडौंमा कागती पठाएको छु । बिक्री पनि भइरहेको छ । तर बाटोको प्रव्लम छुट्टैछ । हप्ता–हप्ता दिनमा दुई सय चार सय किलो ल्याउँदै पठाउदै गर्नुपरेछि लागत कष्ट बढिहाल्छ ।

    मध्यपहाडमा दुध चिस्यान केन्द्र, गाउँमा कलेक्सन गर्ने भाँडा राख्ने इन्भाइरन्मेन्ट बनाउनका लागि शतप्रतिशत लगानीमा ६०–७० किलोमिटरको दुरीमा चिस्यान केन्द्र राख्न सकिन्छ ।

    चखेवाभञ्ज्याङमा राख्न सकिन्छ । बसाईसराई घटाउँछ, सबै घरमा एउटा गाई पाल्दा पनि महिनाको पाँच सात हजार आय हुन्छ, माछामासु आफ्नै पैसाले खान पाउँछन् । आफै लगानी गर्न सुरु गर्छ । राज्यले व्यवसायीक इन्भाइरनमेन्ट क्रियट गर्नै सकेन मध्यपहाडमा । बाटो भयो, बाटोले दिने सुविधा हामीले उपयोग गरेका छौँ तर त्यो बाटोलाई व्यवसायीक कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न सकिएन । अन्योलको वातावरण बनाइदियो राज्यले । बतासे बातावरण बनाइदिएर छरिदियो । ‘गरे गर नगरे नगर’ भनेर घोक्र्याइदिने काम । घोक्र्याइदियो अनि होइन तैंले तर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन ।

    हामीलाई थोरथोरै तरकारी बाटोको छेउमा ल्याउने, प्याकेजिङ गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने एउटा सार्वजनिक ठाउँ चाहियो, त्यसलाई हामी पर्सेन्टमा लगानी गर्न सक्दैनौं ।

    त्यो राज्यले बनाइदिनु पर्‍यो । त्यो भएपछि हामी ग्रुप मिलेर तरकारी फलाउथ्यौं, त्यहाँ लगेर जम्मा गथ्र्यौँ, गाडीमा लोड गर्छौँ, पठाउथ्यौँ । अलिक परिणाम बच्न थालेपछि बजारले फोन गर्न थाल्थ्यो, तपाईसँग यती क्वीन्टल मुला छ भनेर बजारबाट कसैले फोन गर्नु भनेको बजार आउनु भनेको त्यही हो नी त । मध्यपहाडमा बजार प्रवेश गथ्र्यो । बजारलाई समावेश गराउनै सकिएन ।
    (टेम्केमैयूँ गाउँपालिका–८ भोजपुर निवासी नेपालसँग गरिएको कुराकारीको सम्पादित अंश)

    सम्बन्धित समाचार