खोटाङ, २५ पुस । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाको निवेदन तथा नाप नक्साको निस्सा दिन सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिले सम्वन्धित वडा कार्यालयमार्फत भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निवेदन तथा नाप नक्साको निस्सा दिन सुरु गरेको हो ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेल, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मा, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङका ६ जना भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाको निवेदन तथा नाप नक्साको निस्सा प्रदान गरिएको छ ।

बुधबार नगरपालिकाको सभाहलमा राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले वडाध्यक्षहरुलाई हस्तान्तरण गरेको निस्सा कार्यक्रममा उपस्थित लाभग्राहीलाई वडाध्यक्षले प्रदान गरेका छन् ।

राष्ट्रिय भूमी आयोगका अनुसार दिक्तेलका ३ जना, सोल्माका २ जना र लफ्याङका १ जना भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाको निवेदन तथा नाप नक्साको निस्सा प्रदान गरिएको छ ।

खोटेहाङ गाउँपालिकामा यसअघि नै भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाको निवेदन तथा नाप नक्साको निस्सा प्रदान गरिसकिएको राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष राईले बताए ।

क्रमशः जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाको निवेदन तथा नाप नक्साको निस्सा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । निस्सा प्रदान गरेको केही समयपछि सम्वन्धित वडा कार्यालयले उजुरबाजुर वा दाबी बिरोध गर्नका लागि ७ दिनको समय दिएर सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गर्नेछन् ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा जग्गाका लागि ७९२ भूमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन संकलन भएको छ । राष्ट्रिय भूमी आयोगमा १५२ जना भुमिहिन सुकुम्बासी, ४९ जना भुमिहिन दलित र ५९१ जना अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको हो ।

जग्गाका लागि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा २६७, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १६२, साकेला गाउँपालिकामा ८५, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा ७५, रावाबेँसी गाउँपालिकामा ५७, वराहपोखरी गाउँपालिकामा ५५, जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा ४६, खोटेहाङ गाउँपालिकामा २३ जना, केपिलासगढी गाउँपालिकामा १२ र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा १० जनाको आवेदन संकलन गरिएको छ ।

हालसम्म जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिइने सरकारी जग्गाको लगत संकलन गरिसकिएको तर ती जग्गा बस्न योग्य ‘भए/नभएको’ यकिन गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिका सदस्य सचिव नापी कार्यालयका प्रमुख मदन खत्रीले बताए ।

‘भूमीहिन कोही नहुन्’ भन्ने सरकारको नीति अनुसार जग्गा प्राप्तीका लागि आयोगले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनको अवधि दिएर २०७९ भदौ १ गते सुचना प्रकाशित गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचार संहिताको कारण २०७९ असोज १ गतेदेखि २०७९ मंसिर २७ गतेसम्म बन्द गरिएको लगत संकलनको काम पुःन २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि २०७९ पुस २ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।

जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० बर्गमिटर र कृषिका लागि ३ हजार बर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार १ हजार बर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार बर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराइने उल्लेख छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निस्सा प्रदान गरिदै । तस्बीरहरुः दमन राई