खोटाङ, २८ माघ । ‘आफ्नो सत्ताको बचाउ गर्नु, विपक्षीको विरोध गर्नु’ त संस्कार नै भइसकेको छ । स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाईमा समेत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचमा ‘बचाउ र बिरोध’को प्रतिष्पर्धा देखिन्छ । खोटाङको बाराहापोखरी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पनि त्यसकै झल्को देखियो । माघ २५ गते धर्तुङमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा गठबन्धन पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न नगरी सुझाव मात्रै दिए भने प्रतिपक्षी दल एमाले र रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले तयारीका साथ प्रश्न प्रतिप्रश्न गरेका थिए । प्रश्न गर्नेमा अधिकांश पहुँचमा बस्नेहरु मात्रै देखिएका छन् ।

एमालेका नेता गणेश कोईरालाले बराहपोखरीको संरचना निर्माणका क्रममा आएको बजेट, बजेटको श्रोत र खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठाए । एमाले नेतृ गोमा मगरले गाउँपालिकामा युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने योजना र बाँझिदै गएको जग्गालाई उपयोग गर्ने योजना नल्याइएको भन्दै आलोचना गरिन् । ‘वास्तविक कृषक अनुदानबाट बञ्चित छन् ।

कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी धुलोमा बस्न वाध्य छन् । आस्थाको आधारमा कर्मचारी नियुक्ती र सरुवा गर्ने गरिएको छ,’ गाउँपालिकाका पुर्वउपाध्यक्ष मगरले भनिन्, ‘धाप्लाङघाटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी गिटी बालुवा निकाल्ने गरिएको छ । जसका कारण बस्ती जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । यसतर्फ गाउँपालिकाले के योजना बनाएको छ ?’

एमाले नेता दिर्घ मगरले १० महिनामा भएको आयव्याय लिखित रुपमा माग गर्दा गाउँपालिकाबाट जवाफ नपाएको बताए । उनले एउटै सडकको दुई पटक डिपिआर गरेर बजेट सक्ने काम गरिएको, सामान खरिद प्रकृया वारे बुझ्न खोज्दा जानकारी नपाएको बताए । एमालेका गाउँपालिका कमिटि अध्यक्ष देशबिर राईले गाउँपालिकाका सामुदायीक स्कुलमा विषयगत शिक्षकको अभाव भएको, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना नबनाइएको, बेरोजगार अन्त्या गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नल्याइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । शिवकुमार श्रेष्ठले बराहपोखरी आसपासमा वर्षामा पोखरीको पानीको सतहले भेट्नेगरी पैदल मार्ग बनिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

रास्वपाका राजेश बञ्जराले गाउँपालिकामा सडकमा मात्रै बजेट खन्याइएको भन्दै आलोचना गरे । ‘सडक मात्रै खन्ने हो ? शिक्षा, स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको खोई ? कृषकलाई उधमशिल बनाउन के गरियो ? पर्यटन प्रवद्र्धनको काम कहाँ–कहाँ गरियो ? करारको कर्मचारी नियुक्तीलाई आफन्त भर्ती गर्ने केन्द्र बनाइयो । जेसिभि पारदर्शी रुपमा चलाइएन,’ बञ्जराले प्रश्न गरे, ‘पाँच शैयाको अस्पताल निर्माण किन भएन ? निःशुल्क पाइने औषधि स्वास्थ्य संस्थामा छैनन् । तालिमको नाममा लाखौं खर्च भएको छ तर त्यसको उपलव्धी के भयो ? विदेश जानबाट रोक्न के–के गरियो ? बसाई सराई रोक्न के–के गरिए ?’

युवराज थापा मगरले सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारले निश्चित अवधिसम्म सडक मर्मत गर्ने नगरेको गुनासो पोखे । अशोक राउतले राप्चामा पुल र बाटो नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाए । शिक्षक अरुणकुमार शर्माले धर्तुङमा ऐतिहासिक दुधपोखरी मासेर स्टेडियम बनाउन थालिएको भन्दै आलोचना गरे । शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षामा विनियोजित रकमको आयव्याय बारे प्रश्न उठाएका थिए ।

गंगाप्रसाद निरौलाले एक रोपनी जग्गा र सोभन्दा बढी जग्गाको तिरोको रेट एउटै हुँदा किसान मारमा परेकाले पुःनर्विचारको पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराए । नरमनी बञ्जराले चिस्यान केन्द्रका लागि बजेट माग गर्दा गाउँपालिकाबाट सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन् । छात्रा मनिष्मा राईले शिक्षाको गुणस्तरका विषयमा अनुगमन नगरिएको र शैक्षिक भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन नभएको बताईन् । 

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता भुवन श्रेष्ठले बराहपोखरीको पानी सुक्न नदिन खोलाको पानी हाल्ने र गिटीबालुवा निकालेर विक्री गर्दै आर्थिक श्रोत बनाउन सकिने सुझाव दिए । एमाले नेता निश्चल खड्काले दैनिक औषधि सेवन गरिरहेका वृद्धवृद्धालाई औषधि किनेर घरैमा लगिदिने व्यवस्था गर्न सझुाव दिए ।

खड्काले कोरियान भाषा पढिरहेका युवालाई गाउँपालिकामै पढ्ने वातावरण बनाउन, विदेश जाने युवालाई तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराए । प्रविन राईले बाँदर नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याउन सुझाव दिए । शिक्षिका बिर्सीका राईले महिलाको सामाजिक अवस्था उकास्ने योजना ल्याउन सुझाव दिएकी छन् । विश्वमणी आचार्यले कार्यालय सहयोगीलाई मापदण्ड अनुसार तलवको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका सवालका विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम बञ्जरा, उपाध्यक्ष भुवलराज राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलकुमार अधिकारी र विषयगत शाखाका प्रमुखले जवाफ दिएका थिए । रोदिक मिडिया नेटवर्क प्रालिसँगको सहजीकरणमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो । सार्वजनिक सुनुवाईको उपस्थिति पुस्तिकामा दुई सयभन्दा बढीको उपस्थिति देखिए पनि सर्वधारणको उपस्थिति भने न्यून रहेको थियो । उद्घाटन सत्रमा राजनीतिक दलका प्रमुख, संघसंस्थाका प्रमुख लगायतलाई शुभकामना मन्तव्य दिने समय दिइएको थियो ।