Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images
    दुधकोसी जलबिद्युत आयोजनाः

    जग्गाको मुआव्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग

    जग्गाको मुआव्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग


    • शनिवार, फाल्गुण ५ २०८०

    • नेपाल वाइड


    जग्गाको मुआव्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग
    दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थल । तस्बीर: दमन राई

    खोटाङ, ५ फागुन । खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका माओवादी केन्द्र सम्वद्ध नेता तथा जनप्रतिनिधिले ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआव्जा वितरणका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग राखेका छन् । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा निर्माणस्थल रहने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्ने भनेर जग्गा रोक्का गरिए पनि हालसम्म जग्गाधनीलाई मुआव्जा वितरण गर्न नसकिएको भन्दै तीन जिल्लाका माओवादी नेता तथा जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै मुआव्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न माग राखेका हुन् ।

    सरकारले जग्गाको मुआव्जा दिनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा जग्गा रोक्का राखिएको वर्षौंसम्म मुआव्जा वितरणको काम गर्न नसकिएको भन्दै खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका माओवादी केन्द्र सम्वद्ध नेता तथा जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं पुगेका हुन् । “हाल जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रकृया अगाडि बढेको छ तर राज्यबाट आर्थिक व्यवस्थापनको काममा ढिलाइ भइरहेको छ । आर्थिक सुनिश्चितता नभएको अवस्था छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “मुआव्जा वितरणमा अनुमानित १५ देखि २० अर्ब खर्च हुने देखिन्छ । तत्काल मुआव्जा वितरण सुरु गर्न कम्तीमा ५ देखि ७ अर्ब आवश्यक देखिएकाले सरकारकातर्फबाट बजेट सुनिश्चित गराउँदै योजनालाई तिव्र गतिमा अगाडि बढाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।”

    खोटाङबाट पुर्वसांसद टंक राई, प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमार राई, संविधानसभा सदस्य समिता कार्की, दुर्गाजयन्ती राई, ओखलढुंगाबाट पेशल खतिवडा, प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतम, सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हेमकुमार राई, शिवकुमार बस्नेत लगायतको टोलीले जलबिद्युत आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआव्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न माग राखेका हुन् ।
    जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने निजी घरजग्गा अढाई वर्षदेखि रोक्का छ । तर जग्गाधनीलाई हालसम्म मुआव्जा त परको कुरा जग्गाको मूल्य निर्धारण समेत गर्न सकिएको छैन । मुआव्जा नदिइ जग्गा रोक्का राख्दा जग्गाधनी मारमा छन् । 

    सम्बन्धित समाचार