खोटाङ, ८ फागुन । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको ६३८ दिनको कार्य सम्पादनप्रति नेकपा एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत निर्वाचित गठबन्धन नेतृत्वको कार्य सम्पादनप्रति एमाले जन्तेढुंगा गाउँपालिका कमिटिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । गत माघ १० गतेको बैठकको निर्णय अनुसार मंगलबार गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै एमाले गाउँपालिका कमिटिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरितका गतिविधिहरु बन्द गर्न सचेत गराएको छ ।

एमाले गाउँपालिका कमिटि अध्यक्ष याम राईले गाउँपालिका अध्यक्ष अरुणादेबी राईलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट विचलित नहुन र विकास निर्माणमा सबै नागरिकको अपनत्वको भावना जागृत गराउदै सहमति र सहकार्यमा सकरात्मक सोचको बातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । एमालेले सुशासनतर्फ उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि र मापदण्डको आधारमा गर्न, सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म र भावना अनुसार खरिद प्रक्रिया गर्न, बिज्ञापन, परिक्षा र नियुक्तिका क्रममा मर्यादा र विश्वसनियता कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तै, गाउँकार्यपालिका अन्तर्गत प्रवाह हुने काममा भइरहेको प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्ती अत्याधिक बढेको, सेवा प्रवाह शुल्क तथा मालपोत दर अत्याधिक बढाएर जनतालाई आहात बनाएको, कर्मचारीलाई दिइएको प्रोत्सान भत्ता अनुसारको कार्यसम्पादन नभएको उल्लेख छ ।

शिक्षातर्फ आस्थाको आधारमा सेवा प्रवाहमा विभेद गरिएको, शैक्षिक गुणस्तर सुधारको कार्यक्रम नभएको, चिसापानी क्याम्पसको लागि निःशुल्क जग्गाको पहल गर्न नसकेको, ब्यबसायिक शिक्षाको लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नसकेको, नतिजामा आधारित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नभएको, शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा रोस्टर द्वारा नै उत्तरपुस्तिका तयार गरि आफु अनुकुल व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुबिधा दिई अधिकतम प्रतिफल लिन आवश्यक रहेको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ विकट बस्तिहरुमा सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरु बिना कारण बन्द गरिएको, औषधि खरिदमा गुणस्तर विचार नगरी चरम लापरवाही गरि मानवीय स्वास्थ्यमा खेलवाड भएको, स्वास्थ्य बिमालाई प्रवाबकारी सञ्चालन गर्न नसकेको, एम्बुलेन्स मर्मतमा अस्वभाविक चलखेल भएको, एम्बुलेन्स सञ्चालनमा पहुँचको आधारमा मनोमानी गरिएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कृषितर्फ मल खरिद र वितरणमा मनोमानी गरेको, प्लास्टिक घर निर्माण गर्न आवश्यक सिलपोलिन प्लास्टिक खरिदमा मनोमानी भएको, कृषि उपकरण वितरणमा लापरवाही भएको, गोठ तथा भकारो सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखेको, बाली बिमाको कार्यक्रमप्रति उदासिन रहेको, उत्पादनमा आधारित नभएर प्रभावको आधारमा अनुदान वितरण गरेको एमालेले जनाएको छ ।

पशुपंक्षीतर्फ लम्पी स्किन नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम नभएको, पशुजन्य रोगहरुको रोकथाम र न्युनीकरणमा ध्यान नदिएको, पशु बिमा कार्यक्रमप्रति उदासिन रहेको, पशुपालन सम्बन्धि नीति बनाउन तत्परता नदेखिएको भनिएको छ ।

विकास निर्माणतर्फ अघिल्लो जनप्रतिनिधिले सुरु गरेको अपुरो योजनाहरुलाई निरन्तरता नदिएको, बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनेको योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाएको, खानेपानी व्यबस्थापन र नियमित सञ्चालन गर्न नसकेको, विकासतर्फको वडाको पुँजीगत अनुदान, भूगोल र जनसंख्याको आधारमा वितरण नगरिएको, योजनाको प्राविधिक मुल्यांकन र अनुगमनलाई सरलीकृत नगरिएको एमालेको निष्कर्ष छ ।