बिहिवार, फाल्गुण २४ २०८०
नेपाल वाइड
खोटाङ, २४ फागुन । कोसी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को बिरोध गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई जिल्ला अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट हटाउने गरी जनस्वास्थ्य ऐन ल्याइएको भन्दै १४ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई बुधबार ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले अध्यादेश मार्फत ल्याइएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को दफा ३१ को उपदफा (१) संशोधन गर्न वा फिर्ता लिन र कार्यान्वयन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएपिच्छे अस्पताल व्यवस्थापन समिति परिवर्तन हुने, अस्पताल राजनैतिक खिचातानीको थलो बन्ने, नियमित बैठक बस्न नसक्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या आउने भएकाले संशोधित ऐन कार्यान्वयन नगर्न माग राखिएको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एबं जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए ।
प्रदेश सरकारले माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सिफारिसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई जिल्ला अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट हटाउँदै राजनीतिक नियुक्ती गर्ने व्यवस्था सहितको जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेको थियो । अध्यादेशले अस्पतालको संस्थागत विकासमा अस्थिरता पैदा गर्ने, अस्पताल राजनीतिक चलखेलको थलो बन्ने र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रुपमा रुपान्तरण हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले बताएका छन् ।
अस्पताल मात्र नभएर प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु र भेटेरिनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रमा रहेको भूमिकाबाट हटाइएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति असन्तुष्ट छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघको केन्द्र र प्रदेश समितिले गत माघ १७ गते पत्राचार एबं प्रेस विज्ञाप्तीमार्फत जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई खोस्नेगरी ल्याइएको जनस्वास्थ्य ऐन फिर्ता लिन र कार्यान्वयन नगर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो ।