खोटाङ, १४ बैसाख । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले न्यायिक समितिका कतिपय सदस्य दलीय स्वार्थबाट अलग हुन नसक्दा न्याय सम्पादन चुस्त हुन नसकेको बताएकी छन् ।

आयोगले शुक्रबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायबीच ‘लैंगिक हिंसा निवारणका सवालमा असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सदस्य पौडेलले कतिपय अवस्थामा राजनैतिक दृष्टिकोणबाट न्याय सम्पादन हुँदा न्यायिक समितिप्रतिको बिश्वासमा दाग लागेको उल्लेख गरेकी छन् ।

आयोगकी सदस्य पौडेलले न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ती कानूनको वारेमा जानकार नहुनु, कानुन अध्ययन गरेका छुट्टै कर्मचारी नहुनु, भौतिक पुर्वाधारको व्यवस्था नहुनु लगायतका कारण न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनको काम प्रभावित भइरहेको बताएकी छन् । ‘न्यायिक समितिमा बसेका कतिपय जनप्रतिनिधिलाई कानुनी ज्ञानको कमी छ । कानुनी ज्ञान नै नभए पछि न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘घरघराना पारिवारिक सम्बन्ध सम्वन्धी विवाद न्यायीक समिति सामु चुनौती बनेको देखिन्छ । विवादको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो देखिएको छ ।’

पौडेलले सहभागी संख्या भने कम भएको भन्दै दुखेसो गरेकी छन् । १० वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, अधिकारकर्मी, पत्रकार लगायत ७० जनालाई खबर गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समन्वयको जिम्मा दिइएको तर उपस्थिति संख्य ‘कम’ भएको पौडेलले बताईन् ।

न्यायिक समितिका संयोजकमध्ये कार्यक्रममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपमेयर बिसन राई, केपिलासगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गुरुराज राई र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अरुणा थापा मगरको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो । न्यायिक समितिको सदस्यको उपस्थिति पनि नगन्य थियो ।

न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको वारेमा पुःन जानकारी दिँदै न्याय सम्पादनका क्रममा भएका असल अभ्यासका बारेमा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ आयोगले स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायबीच ‘लैंगिक हिंसा निवारणका सवालमा असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ सम्वन्धी अन्तरक्रिया गरेको हो । कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईले उद्घाटन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र लैंगिक हिंसा पिडितलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरुका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणमा स्थानीय तहको भूमिकाका बारेमा जिल्ला न्यायधिवक्ता टीकाभूषण घिमिरे र राष्ट्रिय महिला आयोगको वारेमा आयोगकै उपसचिव लक्ष्मी शर्मा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।