खोटाङ, १९ जेठ । कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि थप प्रदेश कानुनहरूको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशी प्रदेश समितिले शनिबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको “संघीयता सुदृढीकरण तथा संविधान कार्यान्वयन“ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्नुहुदै संविधानले परिकल्पना गरेको जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रदेश कानुनहरू जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानमा नै जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम अन्य काम गर्ने व्यवस्था भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँनुहुदै संघीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न प्रदेश कानुनहरू जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले जिल्ला समन्वय समितिहरूको उद्देश्य, लक्ष्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी जनअपेक्षा पूरा गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको विकासका लागि स्थानीय स्रोत र साधनको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो नभएसम्म सबल विकास सम्भव छैन । त्यसका निम्ति संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ताकि जनताले खाना, आवास, रोजगारीलगायतका आधारभूत सेवाहरू पाउन सकून् ।

उहाँले जनताले सङ्घीयताको अनुभूति गर्नेगरी काम गर्न र त्यसका लागि सबै तहका सरकारबीच सहकार्य गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । ‘संघीयता सुदृढीकरण तथा संविधान कार्यान्वयन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवं कानूनविद् हरि रोकाले ‘नेपाली विशेषताको संघियता’ शीर्षकको कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि भएको छलफलमा विभिन्न जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले जिल्ला समन्वय समितिको क्षेत्राधिकार कानुनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समितिहरू अधिकारविहीन बन्न पुगेको गुनासो गर्दै सो सम्बन्धी कानुन निर्माणको पहलका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि भएको अन्तरक्रियामा बिभिन्न जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले जिल्ला समन्वय समिति अधिकार बिहिन भएको भन्दै कानुन निर्माणका लागि पहल गरिदिन प्रदेश प्रमुख समक्ष आग्रह गरेका थिए ।

यसैबीच, प्रदेश प्रमुख खापुङलाई जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले सम्मान पनि गरेको छ । प्रदेश प्रमुखलाई जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले प्रतीकात्मक उपहार ‘चिन्डो’ प्रदान गर्दै सम्मान गरेको हो । कार्यशाला गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कमल थुलुङको अध्यक्षतामा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र १४ वटै जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुख र समन्वय अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले ७ वटै प्रदेशमा यस्ता कार्यशालाहरू गरिरहेको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एवं खोटाङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईले जानकारी दिनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक आम्दानी आफैं खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग

यसैबीच, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशी प्रदेश समितिले जिल्ला समन्वय समितिहरूमा उठेको आन्तरिक आम्दानी आफैं खर्च गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसमक्ष पहल गर्ने निर्णय गरको छ ।

शनिबार खोटाङको दिक्तेलमा आयोजित एक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुन आएका कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपि)को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा कोशी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न ९ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

निर्णयहरूमा सबै जिल्ला समन्वय समितिमा एक-एकजना आईटी अधिकृत राख्नुपर्ने, आन्तरिक आम्दानी आफैं खर्च गर्न पाउनुपर्ने, समन्वय, अनुगमन र सन्तुलनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोशी प्रदेशको जिल्ला सभा ऐन २०७५ मा जिल्ला समन्वयको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन जिल्ला सभालाई अधिकार दिने कानून संशोधन गर्न माग गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

साथै प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयहरूको समन्वयको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने, वित्त आयोगले समितिहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र समन्वय समितिका कर्मचारी दरबन्दी धेरै खाली भएकोले तत्काल पदपूर्ति गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।