खोटाङ, २० असार । भर्खरै निक्लिएको २०८० सालको एसईई परीक्षाको नतिजाका विषयमा क्रियाप्रतिक्रिया चौतर्फी रुपमा रंगिएका छन् पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा समेत । अहिले सरोकारवालाको चौतर्फी चर्को आलोचना भएको छ । 

    सरकार भन्ने वित्तिकै संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बुझिन्छ अहिले । माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिईएकोले पनि ज्यादा जवाफदेही हुनुपर्छ स्थानीय तह। संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि अधिकार हस्तान्तरण त गरियो तर नीति, कार्ययोजना र पूर्वाधार निर्माण लगायतको तालाचावी हातमा राखेर भएकोछ अधिकार प्रत्यायोजन । 

    स्थानीय सरकारलाई निल्नु ओकल्नु भएको छ अधिकार । सिमित श्रोत र साधानका कारण दर्जनौं विद्यालय मर्मत गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालयले स्थानीय विद्यालयका समस्या र आवश्यकतालाई बुझेको छ नजिकबाट तर मन्त्रालय पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिरहेको देखिन्छ । अनि कसरी हुन्छ शिक्षामा सुधार ? 

    २०२८ सालको शिक्षा नीतिमा आमुल परिवर्तन गरेर अहिलेको माग र आवश्यकतालाई जरुरी छ समाहित गर्न । समय सान्दर्भिक र विद्यार्थीको मागलाई बुझ्नुपर्छ सरकारले । विद्यार्थीले रुचाएका विषयवस्तु समावेश गरी पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने र जीवन उपयोगी शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो भन्ने महशुस गर्ने समय हो अहिले । समय ढिला भै सक्यो त्यसैले थप ढिला हुनेछ, अझै बढि हानिकारक हुनेछ युवा-विद्यार्थी र देश प्रतिको खेलवाड ।

    नीति निर्माता र मठाधिसले जरुरी छ तत्कालै यो कुरा बुझ्न नभए SEE को नतिजा आउँछ आलोचना गर्ने र सुन्ने-सुनाउने क्रम चलिरहन्छ वर्षौंसम्म र युवा विद्यार्थीको भविष्य माथिको खेलवाडले अझै मुलुक तहस नहस हुनेमा छैन दुईमत । 

अब के गर्ने ? 

     हाम्रो जमाना २०४३-२०४४ होस् या त्यो भन्दा अझै अगाडि र पछाडिको SLC परीक्षाको सफलताको ठूलो महत्व हुन्थ्यो । तेश्रो श्रेणीमा पास गर्दा पनि मनाईन्थ्यो हर्षोल्लास । गाउँ, टोल-बस्तीमा हुन्थ्यो चर्चा । त्यतिबेलाको परीक्षा लोकसेवा जस्तै अनुशासित, मर्यादित र प्रभावकारी पनि । परीक्षा नतिजा पनि हुन्थ्यो हाराहारी ४७-४८ प्रतिशत नै तर त्यो समयमा SLC पास गर्ने विद्यार्थीको अर्कै हुन्थ्यो सम्मान र महत्व पनि । धेरै क्षमतावान पनि हुन्थे त्यो समयमा विद्यार्थी । 

     अहिलेका विद्यार्थीमा क्षमता छैन, अयोग्य छन् भन्न खोजिएको होईन तर तुलना मात्रै गरेको मैले । हुनत त्यति बेलाको समयमा हुने क्षमता र योग्यता भन्दा कैयौं गुणा क्षमता र प्रविधिमा अगाडि छन्  अहिलेका विद्यार्थी । तर परिवर्तित समय र त्यो ताकाको SLC लाई आमरुपमा दिने महत्व र तत्कालिन समयको परिवेशलाई चिरफार गर्न खोजेको यहाँ ।

     हाम्रो समयमा चिट चोर्ने परिकल्पना पनि हुँदैनथ्यो । तर अहिले १ कक्षा पुग्ने साथ केहि विद्यार्थी, शिक्षक र हामी अभिभावक एक वर्ष अगाडिदेखि नै तयारी गर्छौं चिट चोर्ने र चोर्न लगाउने व्यवस्थापन । केही व्यक्तिको कृयाकलाप र गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्‍न उब्जिएर दोषको भागिदार भयौं  हामी सबै पक्ष । अत: शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवाला पक्षले जरुरी छ गम्भीर हुन । कसरी शिक्षण सिकाईमा अभिवृद्धि गर्ने गराउने । विद्यार्थीको चाहाना बुझेर कमजोर विषयलाई शिक्षक र अभिभावकले गराउनु पर्छ मेहनत । तहगत सरकारले कार्य योजना बनाई विद्यार्थीको शिक्षण सिकाईमा अभिवृद्धि गर्ने । विषय शिक्षकले लिनुपर्छ दायित्व र सरकार तथा अभिभावकले विद्यार्थीलाई गर्नुपर्छ प्रोत्साहन । 

     सामुदायीक विद्यालय जनप्रतिनिधि र शिक्षकको हो भन्ने समुदायको बुझाईमा ल्याउनु पर्छ परिवर्तन । पहिले दायीत्व र जिम्मवारी अभिभावकको हो भन्ने बुझाउन सक्नु पर्छ समुदायमा । अनि मात्र आउँछ परिवर्तन र निक्लन्छ परिणाम । समुदाय र अन्य पक्षको बुझाईमा भिन्नता रहुन्जेल हुँदैन परिवर्तन र आउँदैन परीणाम । सरकारले शिक्षामा बढाउने लगानी र शिक्षकले आ-आफ्नो विषयमा गराउने मेहनत । प्रत्येक वर्ष यस्तैमा चित्त बुझाई रहने हो भने कसरी हुन्छ शिक्षामा सुधार र बढ्छ सामुदियक विद्यालय प्रति नागरिकको विस्वास तथा भरोसा । त्यसैले जरुरी छ सबै पक्षको प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता । 

को बन्ने जवाफदेही

     भर्खरै आएको SEE को नतिजाले मलाई बनाएको छ गम्भीर । स्थानीय सरकारको प्रमुख तथा नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष भएको नाताले पनि बनाएको छ चिन्तित । सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिकामा कटु आलोचना भएको छ SEE परिणामलाई लिएर । राजनीतिक दलका अगुवा, विद्यार्थी संघ/संगठनका अगुवा, बुद्धिजिवी, शिक्षक र हामी जस्तै जनप्रतिनिधिले समेत आलोचनाको पाटो भन्दा अलग्ग राख्न सकेको देखिदैन आफुलाई । सबै पक्षले आलोचना मात्रै गर्ने अनि को बन्ने जवाफदेही ? यो गम्भीर र मननयोग्य प्रश्न उब्जिएको छ अहिले । 

     एउटाले अर्कोलाई सत्तोसराप गालि गरेर निक्लिन्न निकास । शिक्षकलाई मात्रै गालि गरेर हुँदैन शिक्षामा परिवर्तन । हो ज्यादा जवाफदेही बन्नै पर्छ शिक्षक । तर त्यहाँको वातावरण, अभिभावकको सक्रियता र शिक्षकलाई लगाम त समुदायले लगाउनु पर्‍यो नि त । त्यसैले हामी जिम्मेवार जो जहाँ-जहाँ छौं बनाउ एउटा-एउटा विद्यालय र गरौं आमूल परिवर्तन शिक्षामा सुधार । चाहे खोटाङको होस् या लेटाङको पुरा गरौं आफ्नो जिम्मेवारी । आलोचना र समाजमा असमझदारी सिर्जना गरेर अब बन्दैन देश । सुध्रिन्न समाज र हुँदैन अरु प्रगति । त्यसैले छातिमा हात राखेर आ-आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गरौं सबैले । 

    उठौं, जुटौं र अग्रसरता लिऔं र चलाउँ शिक्षा सुधार गर्ने अठोट । मिसन ०८४ होईन मिसन ०८१ को SEE सुधारको नेतृत्व लिऔं । अनि बन्छ समाज र मात्रै बन्छ देश अन्यथा ...। २०८४ को निर्वाचनमा अमुक दलले चुनाव जित्ला र सरकार बनाउला तर समाजलाई सकरात्मक सोच र गतिशील बनाउन सकिएन भने मेयर, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको हुने छैन इज्जत । त्यसैले इज्जत पाउन पनि सबै पक्षले अग्रसरता लिन छ जरुरी ।

समय भयो अव सुधार गर्ने  

     हामी कोहिपनि नरिसाउँ र गरौं गम्भीर आत्मसमिक्षा । हरेक राजनीतिक दलका नेताले सभा, सम्मेलन र गोष्ठिमा भन्ने गर्नुहुन्छ शिक्षा क्षेत्र वर्वाद भयो । सामुदायीक विद्यालयमा हुँदैन पढाई र नीजि विद्यालयमा छैन व्यवहारिक शिक्षा । त्यसो भए किन सकेनौं त हामीले सुधार्न ? यत्र-तत्र सर्वत्र उठिरहेका छन् प्रश्नहरु । तर जनप्रतिनिधि हुन् या दलका ठूला-साना नेता दिन सक्दैनन् जवाफ ।

     मेरो व्यक्तिगत धारणा हो यसको जस-अपजसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ राजनीतिक दलले । किनकी वडा अध्यक्ष, मेयर, मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि हुने दलकै । विव्यास अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले पनि दलीय प्रतिनीधित्व गरेकै देखिन्छ कुनै न कुनै ढंगबाट । अत: अब दलले शिक्षालाई जानदिनु हुँदैन थप दलदलमा फस्न । २०४७ साललेखी करिव ३४ वर्ष शासन चलाए दलले नै । विद्यालय खोल्ने अनुमति देखि बन्द  गराउने तालाचावी थियो दल कै हातमा । त्यसैले अब एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण होईन हातेमालो गर्दै लिनु पर्छ शिक्षा सुधारको अग्रसरता । 

     अव स्थानीय तहदेखी केन्द्रीय तहको नेतृत्व गर्नेले गम्भीर ढंगले गरौं समिक्षा र निकालौं निकास । त्यसै गरी शिक्षक संघ/संगठन, महासंघ, बुद्दिजिवी, पत्रकार, उद्योग वाणिज्य संघ वा बार सबै तिर छ दलीय हस्तक्षेप भनौं या छ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दलीय उपस्थिती । त्यसैले लिनै पर्छ जस-अपजसको जिम्मेवारी नयाँ-पुराना सबै दलले । अरुको आलोचना गर्ने अनि आफु चोखो हुने प्रवृतिको गरौं अन्त्य । अब तत्काल सुधार नगरे हुँदैन शिक्षामा प्रगति र उठ्छ व्यवस्था माथि नै प्रश्न । त्यसैले अग्रसरता लिऔं दलहरुले र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको शिक्षामा गरौं सुधार । 

निष्कर्ष 

     २०८० सालको SEE परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि चर्चा, परिचर्चा र भयो प्रशस्तै आलोचना । उठेको छ परीक्षा प्रणाली र शिक्षण सिकाई माथि पनि प्रश्नै पश्नहरु । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताले शिक्षकलाई गालि गर्ने अनि निर्वाचनमा तिनै शिक्षकको सहयोगले हुने जनप्रतिनीधि । यो दोहोरो चरित्र त्याग्नु पर्छ दलका नेताहरुले । एउटाले अर्को पक्षलाई खुईल्याउने होईन गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्दै सुधार्नु पर्छ शिक्षा । शिक्षाकले पनि गर्न जरुरी भयो अव निर्मम समिक्षा र दलहरुले पनि शिक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप र राजनीतिकरणको दलदलबाट माथि उठ्न ।

    २०२८ सालको शिक्षा नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउँदै वर्तमान आवश्यकता अनुसार बनाऔं शिक्षा निति । अनुकुल ठाउँमा परीक्षा केन्द्र बनाएर चिटचोराइ पास गराउँछु भन्ने मनोविज्ञानबाट उठौं माथि । चाहे अभिभावक हुन् या शिक्षक योग्य विद्यार्थी नै समाजको सम्पत्ति हो । चिटको जोहो होईन ज्ञानको भण्डार बढाउन अग्रसर होऔं सबै पक्ष । सानो स्वार्थले हामी खेलवाड गरिरहेका छौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि । र ध्वस्त बनाई रहेका छौं शिक्षा प्राणाली पनि । अत: अब प्रतिबद्धता जाहेर गरौं दलहरुले मिसन २०८४ को निर्वाचनको होईन मिसन २०८१ को SEE मा हामी सफलता हाँसिल गर्छौं भन्ने । 

     दलहरुबाटै टिकट पाएका आफ्ना जनप्रतिनीधिबाट प्रारम्भ गरौं शिक्षा सुधारको काम । साथै दलीय अवस्थामा खुलेका संघ/संगठन शिक्षण संस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुलाई निर्देशन दिँदै गर्नु पर्छ दलहरुले शिक्षामा सुधार । शिक्षा सुधारबाट बन्छ समाज र व्यवस्था प्रतिको बन्छ सकरात्मक धारणा । यो नै हो शिक्षा सुधारको आधार । (लेखक दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगर प्रमुख हुन्)