खोटाङ, ११ साउन । स्थानीय श्रोतसाधनको उपयोग गर्दै आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निर्णयको मागसहित खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सत्याग्रह सुरु गरेका छन् ।

विभिन्न सात बुँदे मागसहित काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा आइतबार बिहानबाट नगरप्रमुख भट्टराईले सत्याग्रह शुरु गरेका हुन् । सत्याग्रहका लागि कपाल मुण्डन गरी सिंहदरबारको दक्षिणी गेट अगाडि पुगेका नगर प्रमुख भट्टराईलाई निषेधित क्षेत्र भन्दै प्रहरीले हटाएपछि माइतीघर मण्डलामा पुगेर सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका रुपमा नगर प्रमुख भट्टराई संघीय सरकारप्रति कानुन निर्माण गरि कार्यन्वयनका लागि विरोध स्वरुप सत्याग्रहमा उत्रिएका हुन् । स्थानीय स्रोेत र सामग्री प्रयोग गरी जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै रोजगारीसँग जोड्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्यालाई घटाउन, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरण गर्न प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको विकल्प खोज्दै प्रयोग कम गर्न, प्रशस्त रुपमा पाइने वनस्पति बाँस विकल्पको रुपमा उपयोग गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्ने नीति निर्माणका लागि संघीय ऐन निर्माण र कार्यन्वयन गर्न दबाव दिन सत्याग्रह सुरु गरेको नगर प्रमुख भट्टराईले बताएका छन् ।

प्रशस्त मात्रामा पाइने तर सदुपयोग नहुँदै खेर गइरहेका प्राकृतिक संसाधनहरूको व्यावसायिक उपयोगको आवश्यकतालाई नितिगत रुपमा समावेश गर्न नगरप्रमुख भट्टराईको माग छ । बाँसजस्तो छिटो बढ्ने र बहुउपयोगी वनस्पतिको औद्योगिक उपयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने भएकाले आवश्यक नीतिगत निर्णय तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल कदमी लिन नगरप्रमुख भट्टराईको माग छ ।

• ७ बुँदे सरांश मागहरु
  १. जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउँदै प्रदुषण धेरै गर्ने अरु देशसँग क्षतिपूर्ति लिने ।
  २. बॉस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गरिदिने ।
  ३. प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदुषण गर्ने उद्योगगी सँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १०% कर लिन पाउने कानून बनाउनु पर्ने ।
  ४. जथाभारी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योगलगायतलाई कडाईकासाथ रोकी कडा कानून बनाई कार्बाही गरिनु पर्ने ।
  ५. पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र माताहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बोस, काठ, राडी पाठी, वातावरण र पर्यावरण मैत्री फर्निचर र भवान संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गरियोस् ।
  ६. विशेषतः काठमाडौबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल, सडक र संरचना, अलपत्र पार्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरि तत्काल निर्माणको काम सुरु गरियोस ।
  ७. पहाड़ी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाई सराईको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय निर्णय गरी क्षतिपुर्ति तथा बादर व्यवस्थापन गरियोस ।

यस्तै, खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जिल्लाको भौगोलिक र प्राकृतिक विशेषता अनुसार विभिन्न प्रजातिका बाँसहरू पाईए पनि उपयोग विहिन बनिरहेको छ । खोटाङलाई बाँस उत्पादन र प्रशोधनको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, पर्यटन प्रवर्धन, तालिम केन्द्र स्थापना, अनुसन्धान गतिविधि र बजारीकरणका क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

नगरले स्थानिय कच्चा पदार्थबाट निर्मित सामाग्रीको प्रयोग गर्ने अवधाराण अनुसार निर्वाचित हुनासाथ नगर प्रमुख र उप–प्रमुखले आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसैबाँसका फर्निचर र सामाग्री प्रयोग ल्याईसकेका छन् । नगरपालिकाको अगुवाईमा गत फागुन १५, १६ र १७ गते नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन’ समेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।

उक्त सम्मेलन अगावै कार्यपालिका बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुमा नगरको अनुरोध–पत्रको निर्णय प्रतिलिपिसहित मागपत्रहरु पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । पटक–पटक पत्राचार गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, विभाग र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अनुरोध–पत्र पठाएको जनाएको छ ।

पटक–पटकको अनुरोध र आग्रहबाट पनि सरकारले पर्यावरणीय, वातावरणीय तथा स्थानीय स्रोत, सामग्री प्रयोग गरेर नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यमाथि कुठाराघात गरेको नगरको आरोप छ । संघीय सरकारले नीति निर्माण बनाई गाउँघरमा मूल्यबिहीन बनेका बाँस, काठ, गाँजा, लोकल रक्सी, राडिपाखी आदि स्थानीय उत्पादित सामग्रीलाई प्रयोग गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउन, भवन निर्माण गर्दा सरकारी नम्स् एवं बिल्डिङ कोडमा समावेश गरी स्थानिय कच्चा सामाग्रीलाई कानूनी रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिएको छ ।

यसकासाथै उत्पादन र स्रोतको उपयोग, जलवायु संकटविरुद्धको आवाज र नीति निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग राखिएको सात बुँदे माग सम्बोधन नभएपछि सत्याग्रहमा जान बाध्य भएको नगर प्रमुख भट्टराईको भनाई छ । गत साउन ४ गते बाँसबाट निर्मित विभिन्न सामग्री, परालबाट निर्मित गुन्द्री, राडीलगायतका सामग्री लिएर नगर प्रमुख भट्टराई काठमाडौँ गएका थिए ।

देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा, उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव र प्रधानन्यायधिस प्रकाशमानसिं राउतलाई गत शुक्रबार बाँसका कुर्सी र टेवल प्रदान गरिसकेका छन् । यस्तै गत बिहिबारै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि नियमित कार्यालय प्रयोजनका लागि बाँसबाट निर्मित कुर्सी र टेवल प्रदान गरिसकिएको नगर प्रमुखको सचिवालले जनाएको छ ।

नीति निर्माताहरूले समेत कार्यालय प्रयोजन र स्थानीय उत्पादनको महत्व सुझाउन बाँसका कुर्सी र टेबल प्रदान गरिएको जनाईएको छ । बाँसले कार्बन डाइअक्साइड शोषण गर्ने, माटोको कटान रोक्ने र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याउने गुणहरू पाईन्छन् । यसका साथै बाँसबाट निर्मित उत्पादनहरूले प्लास्टिक र अन्य हानिकारक पदार्थहरूको विकल्प समेत प्रदान गर्न सक्छन् ।

नगर प्रमुख भट्टराईले कपाल मुण्डन गरी साउन ११ गते बिहान ८ः४७ बजे सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा पुगेर सत्याग्रह सुरु गर्ने पूर्व तयारी गरेका थिए । तर निषेधित स्थानमा प्रहरीको अवरोधपछि बाँसको घना बोकेर खाली खुट्टा माइतीघर मण्डला पुगेर सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । तीन दिनसम्म दैनिक बिहान नौ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म भोक हड्तालमा बसेर आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए साउन १४ गते बिहान नौ बजेदेखि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बस्ने नगर प्रमुख भट्टराईको तयारी छ ।