खोटाङ, १३ साउन । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले भोलिदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसनको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार नगरका कार्यवाहक नगरप्रमुख विसन राईद्धारा विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरप्रमुख भट्टराईले भोलि बुधबारदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

तीन दिनसम्म सत्याग्रहमा बस्दा समेत सरकारकातर्फबाट मागहरुलाई सम्बोधन गर्न औपचारिक रुपले कुनै गम्भिर चासो, पहल नभएकाले सत्यग्रहको पुर्वघोषित दोश्रो चरणकोे कार्यक्रम अन्तर्गत अनिश्चितकालिन आमरण अनसनको तयारी गरिएको कार्यवाहक नगरप्रमुख विसन राईद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्याग्रहको पूर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत नगरप्रमुख ज्यूले २०८२/०४/१४ गते बिहान ९.०० बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बस्ने घोषणा गर्नु भई सत्याग्रहको कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु भएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

गत साउन ११ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बाँदरलगायत अन्य वन्यजन्तुबाट कृषी तथा खाद्यान्न उत्पादनमा पुर्याएको क्षति, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट तथा बाँस, गाँजालगायतका वनस्पतीको बिल्डिङ कोड र नम्स तयार गर्दै स्थानीय श्रोत साधनको समुचित उपयोगसँग सम्बन्धित ७ बुँदे मागसहित दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख भट्टराईले सत्याग्रह शुरु गरेका थिए ।

सत्याग्रहमा जलवायु न्याय, स्थानीय श्रोत साधनको संरक्षण, सुशासनको प्रत्याभूति तथा भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य सुनिक्षित गर्न गरिएको ऐतिहासिक संघर्ष रहेको भन्दै सत्याग्रहमा साथ, सहयोग, सहभागिता र ऐक्यबद्धता जनाउनु भएका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू राजनीतिक दल, सबै तहका जनप्रतिनिधी, नगर तथा जिल्लावासी महानुभावहरु देशविदेशका नागरिक समाज, परकार, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, अमिक र संघ संस्थाहरू प्रति विज्ञप्तीमार्फत कृतज्ञता प्रकट गरिएको छ । माइतीघर मण्डलामा कपाल मुण्डन गरी सेतो कपडा लगाएर सत्याग्रह सुरु गरेका नगरप्रमुख परालको गुन्द्री माथि कम्बल ओछ्याएर बसेका थिए ।

‘पैसा छैन नीति देऊ, आत्मनिर्भर समाज बनाऔँ,’ ‘प्रकृतिको विनास हैन, संरक्षण गरौँ,’ ‘जलवायु परिवर्तनको असर, खोला खोल्सी अनियन्त्रित क्रसर’, ‘प्रकृतिको पूजा गरौँ, प्राणीको अस्तित्व जोगाऔँ,’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड पनि साथमा राखेका छन् । विभिन्न सात बुँदे मागसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका रुपमा नगर प्रमुख भट्टराई संघीय सरकारप्रति कानुन निर्माण गरि कार्यन्वयनका लागि विरोध स्वरुप सत्याग्रहमा उत्रिएका हुन् ।

स्थानीय स्रोेत र सामग्री प्रयोग गरी जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै रोजगारीसँग जोड्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्यालाई घटाउन, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरण गर्न प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको विकल्प खोज्दै प्रयोग कम गर्न, प्रशस्त रुपमा पाइने वनस्पति बाँस विकल्पको रुपमा उपयोग गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्ने नीति निर्माणका लागि संघीय ऐन निर्माण र कार्यन्वयन गर्न दबाव दिन सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

प्रशस्त मात्रामा पाइने तर सदुपयोग नहुँदै खेर गइरहेका प्राकृतिक संसाधनहरूको व्यावसायिक उपयोगको आवश्यकतालाई नितिगत रुपमा समावेश गर्न नगरप्रमुख भट्टराईको माग छ । बाँसजस्तो छिटो बढ्ने र बहुउपयोगी वनस्पतिको औद्योगिक उपयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने भएकाले आवश्यक नीतिगत निर्णय तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल कदमी लिन नगरप्रमुख भट्टराईको माग छ ।

• ७ बुँदे सरांश मागहरु
• १. जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउँदै प्रदुषण धेरै गर्ने अरु देशसँग क्षतिपूर्ति लिने ।
  २. बॉस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गरिदिने ।
  ३. प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदुषण गर्ने उद्योगगी सँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १०% कर लिन पाउने कानून बनाउनु पर्ने ।
  ४. जथाभारी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योगलगायतलाई कडाईकासाथ रोकी कडा कानून बनाई कार्बाही गरिनु पर्ने ।
  ५. पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र माताहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बोस, काठ, राडी पाठी, वातावरण र पर्यावरण मैत्री फर्निचर र भवान संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गरियोस् ।
  ६. विशेषतः काठमाडौबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल, सडक र संरचना, अलपत्र पार्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरि तत्काल निर्माणको काम सुरु गरियोस ।
  ७. पहाड़ी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाई सराईको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय निर्णय गरी क्षतिपुर्ति तथा बादर व्यवस्थापन गरियोस ।

यस्तै, खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जिल्लाको भौगोलिक र प्राकृतिक विशेषता अनुसार विभिन्न प्रजातिका बाँसहरू पाईए पनि उपयोग विहिन बनिरहेको छ । खोटाङलाई बाँस उत्पादन र प्रशोधनको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, पर्यटन प्रवर्धन, तालिम केन्द्र स्थापना, अनुसन्धान गतिविधि र बजारीकरणका क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

नगरले स्थानिय कच्चा पदार्थबाट निर्मित सामाग्रीको प्रयोग गर्ने अवधाराण अनुसार निर्वाचित हुनासाथ नगर प्रमुख र उप–प्रमुखले आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसैबाँसका फर्निचर र सामाग्री प्रयोग ल्याईसकेका छन् । नगरपालिकाको अगुवाईमा गत फागुन १५, १६ र १७ गते नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन’ समेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।

उक्त सम्मेलन अगावै कार्यपालिका बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुमा नगरको अनुरोध–पत्रको निर्णय प्रतिलिपिसहित मागपत्रहरु पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । पटक–पटक पत्राचार गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, विभाग र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अनुरोध–पत्र पठाएको जनाएको छ ।

पटक–पटकको अनुरोध र आग्रहबाट पनि सरकारले पर्यावरणीय, वातावरणीय तथा स्थानीय स्रोत, सामग्री प्रयोग गरेर नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यमाथि कुठाराघात गरेको नगरको आरोप छ । देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा, उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव र प्रधानन्यायधिस प्रकाशमानसिं राउतलाई गत शुक्रबार बाँसका कुर्सी र टेवल प्रदान गरिसकेका छन् ।

यस्तै गत बिहिबारै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि नियमित कार्यालय प्रयोजनका लागि बाँसबाट निर्मित कुर्सी र टेवल प्रदान गरिसकिएको नगर प्रमुखको सचिवालले जनाएको छ । नीति निर्माताहरूले समेत कार्यालय प्रयोजन र स्थानीय उत्पादनको महत्व सुझाउन बाँसका कुर्सी र टेबल प्रदान गरिएको जनाईएको छ ।