Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images

    नगर प्रमुख भट्टराई अनिश्चितकालिन आमरण अनसनमा

    नगर प्रमुख भट्टराई अनिश्चितकालिन आमरण अनसनमा


    • बुधवार, श्रावण १४ २०८२

    • नेपाल वाइड


    नगर प्रमुख भट्टराई अनिश्चितकालिन आमरण अनसनमा
    काठमाण्डौस्थित माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालिन आमरण अनसनमा बस्नु भएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई ।

    खोटाङ, १४ साउन । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले अनिश्चितकालिन आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा बुधबार विहान ९ः०० बजेबाट अनिश्चितकालिन आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् ।

    तीन दिनसम्म सत्याग्रहमा बस्दा समेत सरकारकातर्फबाट मागहरुलाई सम्बोधन गर्न औपचारिक रुपले कुनै गम्भिर चासो, पहल नभएकाले पुर्वघोषित दोश्रो चरणकोे कार्यक्रम अन्तर्गत अनिश्चितकालिन आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको कार्यवाहक नगरप्रमुख विसन राईले जानकारी दिएका छन् ।

    गत साउन ११ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बाँदरलगायत अन्य वन्यजन्तुबाट कृषी तथा खाद्यान्न उत्पादनमा पुर्याएको क्षति, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट तथा बाँस, गाँजालगायतका वनस्पतीको बिल्डिङ कोड र नम्स तयार गर्दै स्थानीय श्रोत साधनको समुचित उपयोगसँग सम्बन्धित ७ बुँदे मागसहित दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख भट्टराईले सत्याग्रह शुरु गरेका थिए ।

    कार्यवाहाक नगरप्रमुख विसन राईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिए पनि सम्बधित निकायबाट कुनै चासो नदेखएको कार्यवाहाक नगरप्रमुख विसन राईले बताए । कार्यवाहाक नगरप्रमुख राईले जनजिविकाको सवालमा गरिएको संघर्षप्रति जनस्तरबाट व्यापक समर्थन जुटे पनि सरकारी तवारवाट कुनै चासो नदेखाएको भन्दैै खेद व्यक्त गरेका छन् ।

    नगर प्रमुख भट्टराई कपाल मुण्डन गरी सेतो कपडा लगाएर परालको गुन्द्री र राडी माथि बसेर आमरण अनसन गरिरहेका छन् । ‘पैसा छैन नीति देऊ, आत्मनिर्भर समाज बनाऔँ’, ‘प्रकृतिको विनाश होइन, संरक्षण गरौँ’, ‘जलवायु परिवर्तनको असर, खोला खोल्सी अनियन्त्रित क्रसर’, ’प्रकृतिको पूजा गरौँ, प्राणीको अस्तित्व जोगाऔँ’ जस्ता नाराहरू लेखिएका प्लेकार्डहरू साथमा राखेका छन् ।

    नगर प्रमुख भट्टराईले आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन नगरिएसम्म अनिश्चितकालीन आमरण अनसन कुनै हालतमा नरोकिने बताएका छन् । विभिन्न सात बुँदे मागसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका रुपमा नगर प्रमुख भट्टराई संघीय सरकारप्रति कानुन निर्माण गरि कार्यन्वयनका लागि विरोध स्वरुप अनिश्चितकालिन आमरण अनसनमा उत्रिएका हुन् ।

    स्थानीय स्रोेत र सामग्री प्रयोग गरी जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै रोजगारीसँग जोड्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्यालाई घटाउन, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरण गर्न प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको विकल्प खोज्दै प्रयोग कम गर्न, प्रशस्त रुपमा पाइने वनस्पति बाँस विकल्पको रुपमा उपयोग गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्ने नीति निर्माणका लागि संघीय ऐन निर्माण र कार्यन्वयन गर्न दबाव ३ दिनसम्म सत्याग्रह बसेका थिए ।

    प्रशस्त मात्रामा पाइने तर सदुपयोग नहुँदै खेर गइरहेका प्राकृतिक संसाधनहरूको व्यावसायिक उपयोगको आवश्यकतालाई नितिगत रुपमा समावेश गर्न नगरप्रमुख भट्टराईको माग छ । बाँसजस्तो छिटो बढ्ने र बहुउपयोगी वनस्पतिको औद्योगिक उपयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने भएकाले आवश्यक नीतिगत निर्णय तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल कदमी लिन नगरप्रमुख भट्टराईको माग छ ।

    यस्तै, खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जिल्लाको भौगोलिक र प्राकृतिक विशेषता अनुसार विभिन्न प्रजातिका बाँसहरू पाईए पनि उपयोग विहिन बनिरहेको छ । खोटाङलाई बाँस उत्पादन र प्रशोधनको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, पर्यटन प्रवर्धन, तालिम केन्द्र स्थापना, अनुसन्धान गतिविधि र बजारीकरणका क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

    नगरले स्थानिय कच्चा पदार्थबाट निर्मित सामाग्रीको प्रयोग गर्ने अवधाराण अनुसार निर्वाचित हुनासाथ नगर प्रमुख र उप–प्रमुखले आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसैबाँसका फर्निचर र सामाग्री प्रयोग ल्याईसकेका छन् । नगरपालिकाको अगुवाईमा गत फागुन १५, १६ र १७ गते नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन’ समेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।

    उक्त सम्मेलन अगावै कार्यपालिका बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुमा नगरको अनुरोध–पत्रको निर्णय प्रतिलिपिसहित मागपत्रहरु पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । पटक–पटक पत्राचार गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, विभाग र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अनुरोध–पत्र पठाएको जनाएको छ ।

    पटक–पटकको अनुरोध र आग्रहबाट पनि सरकारले पर्यावरणीय, वातावरणीय तथा स्थानीय स्रोत, सामग्री प्रयोग गरेर नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यमाथि कुठाराघात गरेको नगरको आरोप छ । देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा, उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव र प्रधानन्यायधिस प्रकाशमानसिं राउतलाई बाँसका कुर्सी र टेवल प्रदान गरिसकेका छन् ।

    यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि नियमित कार्यालय प्रयोजनका लागि बाँसबाट निर्मित कुर्सी र टेवल प्रदान गरिसकिएको नगर प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । नीति निर्माताहरूले समेत कार्यालय प्रयोजन र स्थानीय उत्पादनको महत्व सुझाउन बाँसका कुर्सी र टेबल प्रदान गरिएको जनाईएको छ । बाँसले कार्बन डाइअक्साइड शोषण गर्ने, माटोको कटान रोक्ने र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याउने गुणहरू पाईन्छन् । यसका साथै बाँसबाट निर्मित उत्पादनहरूले प्लास्टिक र अन्य हानिकारक पदार्थहरूको विकल्प समेत प्रदान गर्न सक्छन् ।

    सम्बन्धित समाचार