खोटाङ, २९ असोज । भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन खोटाङ र अखिल नेपाल किसान महासंघ खोटाङले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार ज्ञापनपत्र पठाउँदै दुई सङ्गठनले भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको हकहितका लागि यस्तो माग गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र श्रमजीवी जनताको विरुद्धमा मानव अधिकार प्रतिकूल हुनेगरी आयोग खारेज गरेको सङ्गठनहरूले आरोप लगाएका छन् ।

उक्त निर्णयले हजारौं भूमिहीन परिवारहरूको भविष्य अन्धकारमय बनाएको र उनीहरूको संवैधानिक अधिकारमा आघात पुगेको सङ्गठनहरूको दाबी छ । ज्ञापनपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र भट्टराईलाई बुझाएको हो ।

भूमि, आवास र परिवार प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिएको भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रेम खनालले बताएका छन् ।

उनले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार प्रदान गरेको र भूमिविहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको तर्क गर्दै सरकारले यो दायित्व पूरा गर्न आयोग पुनःस्थापना अनिवार्य रहेको धारणा राखेका छन् ।

दुवै सङ्गठनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग पुनर्गठन गर्न, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्न, निष्पक्ष सर्वेक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउन र भूमि अधिकारका माग सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा राज्यले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकका हकहित र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि ठोस नीति, कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्गठनहरूले आयोग खारेज भएपछि भूमिहीन परिवारहरूले पाउनुपर्ने जग्गाको निस्सा वितरण प्रक्रिया ठप्प भएको र यसले हजारौं परिवारहरू अन्यौलमा परेको जनाएका छन् । सरकारले माग सम्बोधन नगरे किसान, श्रमिक र भूमिहीन समुदायलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

सङ्गठनहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना माग राख्दै आएको तर सरकारको उदासीनताले उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य बनाउने अवस्था आएको बताएका छन् । तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राईका अनुसार दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीगरी ७९२ घर लाभग्राही रहेका छन् ।

यी लाभग्राहीहरूमध्ये धेरैले जग्गाको निस्सा प्राप्त गरिसकेका थिए र लालपुर्जा पाउने आशामा थिए तर आयोग खारेज भएपछि उनीहरूको सपना अधुरै रहेको छ । वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू गहिरो अन्यौलमा परेका छन् र उनीहरूको जीवन अझ कठिन बन्दै गएको सङ्गठनहरूले जनाएका छन् । आयोग पुनःस्थापना नभए भूमिहीन समुदायको संघर्ष तीव्र हुने र यसले सामाजिक स्थिरतामा समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ ।