Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images

    दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा बाँदर व्यवस्थापनको परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने

    दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा बाँदर व्यवस्थापनको परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने


    • बिहिवार, पौष १० २०८२

    • नेपाल वाइड


    दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा बाँदर व्यवस्थापनको परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने
    कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठक ।

    खोटाङ, १० पुस । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बाँदर व्यवस्थापन गर्नका लागि पाइलटिङ परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । बाँदरको समस्याबाट पीडित किसानलाई राहत दिलाउन र बालीनालीको सुरक्षा गर्न संघिय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

    नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नगरपालिकामा बाँदर व्यवस्थापनका लागि ‘पाइलटिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

    बैठकले बाँदर व्यवस्थापनका लागि बन्ध्याकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र उपकरण भारत सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको नगर प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । सरकारको उक्त निर्णयले बाँदर पिडित नगरवासीका लागि केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । परीक्षण गरिएको कार्यक्रम सफल भएको खण्डमा सरकारले देशभर सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको समेत बैठकमा जनाइएको छ ।

    बाँदर व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि एक करोड दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । नगरपालिकामा सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि थप बजेट कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बैठकमा सहमति भएको नगरप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।

    लामो समयदेखि स्थानीय बासिन्दा र किसानका लागि मुख्य चुनौती बन्दै आएको बाँदरको समस्या समाधान गर्न अपनाइने विधि, आवश्यक बजेट र प्राविधिक तयारीका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । यस अघि नगरप्रमुख भट्टराई बाँदर नियन्त्रण, बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवद्र्धन र स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरणलगायतका माग राख्दै काठमाडौँ पुगेर आमरण अनसन बसेका थिए ।

    चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रनुभएका नगरप्रमुख भट्टराईले राखेका मागमध्ये बाँस तथा बाँसका सामग्री उत्पादन एवम् प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले मार्गदर्शन पारित गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ सार्वजनिक गरेको हो ।

    सरकारले सार्वजनिक गरेको मार्गदर्शनले बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगकाल लगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । मार्गदर्शनमा बाँसको प्रयोगद्वारा भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत किफायती भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढङ्गको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरण सहित विभिन्न प्रकारका घरहरुको नमूना डिजाइनहरु समेत समावेश गरिएको छ ।

    सम्बन्धित समाचार